कर्णालीका व्यथा,  को होला बोली दिने नेता ?

सुर्खेत/दैलेख : कर्णालीमा यसपटक चुनावको रौनक विगतको जस्तो छैन । बरु यहाँका मतदातामा यसपटक आशंका छ, चिन्ता छ । त्यो हो– निर्वाचनपछि केन्द्र अर्थात् सिंहदरबारको प्राथमिकतामा कर्णाली पर्ला कि नपर्ला ? त्यसका पछाडि दुई मुख्य कारण छन् ।

पहिलो, यसपटक कर्णालीमा हेबिवेट उम्मेदवार मैदानमा छैनन् । त्यसैकारण सिंहदरबारले कर्णालीका आवाज सुन्ला कि नसुन्ला ? मतदातामा अन्योलता छ । 

राजनीतिक दलभित्र प्रभावशाली मानिएका, दलको नेतृत्व गर्नसक्ने, सिंहदरबारसम्म पहुँच बनाएका र अनुभवी नेताहरू चुनावी मैदानमा नहुँदा मतदाता दोधारमा छन् । हेबिवेट उम्मेदवार नहुँदा कर्णालीको हस्तक्षेप सिंहदरबार र संसद्सम्म नपुग्ने चिन्ता मतदातामा देखिन्छ । हेबिवेट नेताको अभावमा फेरि पनि कर्णाली केन्द्रको छायामा पर्ने र विगतमा जस्तै अवसरमा समेत पछाडि पारिने हो कि भन्ने चिन्ता र डर मतदातामा छ । 

दोस्रो कारण, हेबिवेटहरू उम्मेदवार नबन्दा अधिकांश नयाँ अनुहार मैदानमा छन् । उनीहरू परीक्षण भइसकेका छैनन् । कतिपय उम्मेदवार मतदाताका लागिसमेत परिचित भइसकेका छैनन् । धेरै उम्मेदवारका लागि संसद् र सरकार नयाँ अनुभव हुनेछ । राजनीतिक दलभित्र र सिंहदरबारसम्म प्रभाव राख्न र हस्तक्षेप बढाउन उनीहरूलाई समय लाग्नेछ । यसकारण पनि मतदाता नयाँ अनुहारसँग पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । यहीकारण पनि कर्णालीका मतदाताले यसपटक सिंहदरबारसम्म पहुँच स्थापित गर्नसक्ने उम्मेदवार खोजीरहेका छन् । 

न पूर्णबहादुर, न यामलाल 
कर्णालीबाट राजनीतिक दल र सरकारको उच्च पदमा पुग्ने नेता हुन, कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का । मुलुकको पुरानो र ठूलो दलको ‘कार्यवाहक सभापति’ को जिम्मेवारी काँधमा लिइसकेका खड्का देशको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । विभिन्न समयमा मन्त्री बनेका उनले पार्टी राजनीति र सिंहदरबारसम्म राम्रै पहुँच बनाएका थिए । उनकै पहलमा कर्णालीमा केही ठूला विकास आयोजनाहरू पनि बने । 

यसकारण पनि कर्णालीले उनलाई कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अपेक्षा गरेको थियो । त्यसो हुँदा कर्णालीको पहुँच सिंहदरबारसम्म सहजै पुग्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा आएर नेता खड्काले चुनाव नलड्ने घोषणा गरे । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कारणले गर्दा उनी यसपालि चुनावी मैदानमा छैनन् । 
सुर्खेतको क्षेत्र नं १ बाट चुनाव जित्दै आएका उनी तत्कालका लागि कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि टरेको छ । खड्काको व्यक्तित्व, प्रभाव, अनुभव र सम्भावनाका कारण पनि कर्णालीले सिंहदरबारसम्म सहजै पहुँच स्थापित गर्न सक्थ्यो । 

तर, यसपटक कर्णालीका लागि यो अवसर गुमेको यहाँका मतदाताको बुझाइ छ । यस्तै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री हृदयराम थानी पनि यसपटक चुनावी मैदानमा छैनन् । सुर्खेतको क्षेत्र नं २ बाट चुनाव जित्दै आएका थानीले पनि केन्द्रमा राम्रो पहुँच स्थापित गरेका थिए । 
उनी राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति हुन् । संसद् र सिंहदरबारमा कडा सुनिने थानी पनि यसपटक सुनिने छैनन् । कर्णालीको विकासका लागि केन्द्रमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नेता थानी पछाडि हटेसँगै कर्णालीको आवाज अब सिंहदरबारले नसुन्ने चिन्ता यहाँका मतदातामा चिन्ता छ । नेता थानीले पनि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन लगत्तै चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै कर्णालीबाट नेकपा एमालेको उच्च पदमा पुग्ने नेता हुन्, यामलाल कँडेल । उनी कर्णालीबाट एमालेको पदाधिकारी (सचिव) बन्ने पहिलो एमाले नेता हुन् । सिंहदरबार र पार्टी नेतृत्वसँग कर्णालीको विकास र समृद्धिबारे वकालत गर्न सक्ने क्षमता भएका नेता कँडेल पनि यसपटक चुनावी मैदानमा छैनन् । उनी हाल प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका कारण प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेनन् । कँडेल प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नभएकाले पनि केन्द्रमा कर्णालीको आवाज कमजोर हुने र सिंहदरबारले कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिने चिन्ता यहाँका मतदातामा देखिन्छ । 

त्यसैगरी हेबिवेटको रूपमा लिइएका नेकपाका नेता प्रकाश ज्वाला पनि यसपालि उम्मेदवार छैनन् । संघीय सरकारको भौतिकमन्त्री बनिसकेका उनी तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष थिए । केन्द्रमा पहुँच बनाएका उनी पनि चुनावी मैदानमा छैनन् । 

प्रमुख दलबाट हेबिवेट उम्मेदवार मैदानमा नहुँदा नयाँ दल भनिएको रास्वपाले पनि कर्णालीमा चर्चित अनुहारलाई मैदानमा उतार्न सकेन । रास्वपाले कर्णालीमा अधिकांश पुराना दल त्यागेर प्रवेश गरेकालाई उम्मेदवार बनाएको छ । कतिपय उम्मेदवारहरू मतदाताबीच परिचित भइसकेका छैनन् । यसकारण पनि अबको निर्वाचनपछि संसद्मा कर्णालीको आवाज कमजोर हुने आशंका मतदातामा देखिन्छ । जुम्लाको कनकासुन्दरी–२ का हर्क बुढा भन्छन्, ‘हामी सधैं हेपिएका छौं, मान्छे मरेपछि मात्र सिंहदरबारले औषधि पठाउँछ । 

यो अवस्था हटाउन केन्द्रलाई दबाब दिने नेता चाहिन्छ, तर यसपालि ठूला नेता नउठ्दा हाम्रो आवाज सिंहदरबारले कसरी सुनिदेला ?’ अघिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाको आवाज बारम्बार संसद्मा उठाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको प्रभाव कमजोर हुँदा कर्णालीले अपेक्षाअनुसार फाइदा लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सुर्खेतको गुर्भाकोट निवासी मनिसरा घले पनि ठूला नेता चुनावमा नउठ्दा कर्णालीलाई घाटा हुने बताउँछिन् । ‘चुनाव जिताएर मात्र नहुने रहेछ’ उनी भन्छिन्, ‘जिताएका उम्मेदवारको केन्द्रमा पनि राम्रो पहुँच चाहिने रहेछ, पार्टीमा पनि प्रभाव नहुँदा सांसद भएर मात्र विकास नहुँदो रहेछ ।’ कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का लगायतका ठूला नेताहरू यसपटक चुनावमा नउठ्दा कर्णालीलाई केन्द्रले प्राथमिकता नदिएर छायामा राख्नसक्ने उनको चिन्ता छ । 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर ।  तस्बिर सौजन्य : सुशील खड्का

यस्तै वीरेन्द्रनगर–२ का यामबहादुर विक भन्छन्, ‘कर्णाली अहिलेसम्म पछाडि परेकै हाम्रा नेताको पहुँच केन्द्रसम्म नभएर हो, सिंहदरबारसँग हस्तक्षेप गरेर विकास ल्याउन सक्ने नेता चाहिन्छ । तर, कर्णालीले यो पटक त्यस्तो नेता पाउने देखिँदैन, सांसद मात्र जिताउनु र राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव राख्नसक्ने नेतालाई जिताउँदा धेरै फरक हुन्छ ।’

‘कर्णाली केन्द्रको छायाँमा पर्ने भयो’

हेबिवेट उम्मेदवार नहुँदा त्यसको असर कर्णालीको समग्र विकासमा पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न र विकासको गति बढाउन अनुभवी र परिपक्व नेता चाहिने उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘नेतृत्व परिपक्व चाहिन्छ, तर अहिले कर्णालीमा उम्मेदवारको अनुहार हेर्दा ढुक्क हुनसक्ने देखिँदैन । 

केन्द्रसँग पहुँच राख्न सक्ने नेताको कमीमा कर्णालीलाई घाटा हुनेछ, फेरि पनि विकास र अवसरका हिसावले कर्णाली केन्द्रको छायाँमा पर्ने भयो ।’ अहिलेकै अवस्थामा सिंहदरबारले कर्णालीलाई स्रोत, अवसर र प्राथमिकता नदिने उनको आशंका छ ।

वर्षौंदेखि केन्द्रले प्राथमिकता नदिँदा कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । यहीकारण कर्णालीमा संघीयतापछि विकासले काँचुली फेर्ने आस गरिएको थियो । तर, पनि संघीयताको सवलीकरण नहुँदा अहिले पनि कर्णालीले सिंहदरबारसँगै आस गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सिंहदरबारले दिएमात्र विकास हुन्छ भन्ने धारणालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयका उपप्राध्यापक लम्साल भन्छन्, ‘हेबिवेट नहुँदा मतदातामा एक प्रकारको चिन्ता त देखिन्छ, तर अब नयाँ अनुहारसँग पनि हामीले आशा गर्नुपर्छ । अवसर पाएपछि नयाँ अनुहारले पनि नसोचेको नतिजा दिन सक्छन्, बरु उनीहरूलाई अब राजनीतिक स्पेस दिनुपर्छ ।’ अब नयाँ नेतृत्व र अनुहारले कर्णालीको भावनाअनुसार सिंहदरबारसँग पहुँच बढाउन मेहनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मतदातालाई आश्वस्त पार्दै उम्मेदवार
मतदाताको मनोभावना बुझेका उम्मेदवारहरूले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफूहरूले जितेमा केन्द्रसम्म पहुँच स्थापित गर्ने उनीहरूको दाबी छ । यसका लागि उनीहरूले आफूलाई पार्टी नेतृत्वसँग नजिक देखाउँदै सिंहदरबारबाट अवसर कर्णालीमा ल्याउने बताइरहेका हुन् । 

जुम्लामा नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका नरेश भण्डारीले मतदातासँग भनिरहेका छन्, ‘विकासमा कुनै कमी हुँदैन, विगतमा हाम्रो पहलमा जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका ठूला विकास आयोजना सफल भएका छन् । कर्णालीको भाग्य र भविष्य बदल्ने तागत हामीसँग छ, हामी काम गरेर देखाउँने छौं ।’ यस्तै राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि मतदातालाई केन्द्रमा पहुँच स्थापित गर्ने वचन दिइरहेका छन् । मतदाताको बीचमा उनले भनिरहेका छन्, ‘जुम्ली जनताको आवाज मैले विगतमा पनि संसद्मा कडा रूपमा उठाएको थिएँ, अब पनि जुम्लाको आवाज केन्द्रसम्म उठाउने छु ।’

शर्मा, शाही र बस्नेतले बोल्लान त ? 

मतदाता रिझाउन कतिपय कांग्रेसका उम्मेदवारले आफूलाई पार्टीका सभापति गगन थापासँग निकट देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले थापा प्रधानमन्त्री बन्ने र आफूहरू थापाको निकट भएकाले सिंहदरबारको स्रोत कर्णालीमा ल्याउने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । यस्तै रास्वपाका उम्मेदवारहरू पनि चुनावपछि आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्दै कर्णालीलाई सिंहदरबारसँग नजिक बनाउने बाचा गरिरहेका छन् । 

निर्वाचनमा होमिएका नेताहरू रुकुमपश्चिमका जनार्दन शर्मा, कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले आफूहरूले जितेमा केन्द्रमा सहज पहुँच स्थापित हुने भन्दै मत मागिरहेका छन् । शर्मा, शाही र बस्नेत पनि पटक–पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । चुनाव जिते कर्णालीका लागि सिंहदरवार झक्झक्याउने दायित्व यी तीन नेताको काँधमा हुनेछ । 
युवा, जसले पाएनन् टिकट

विगतमा जस्तो यसपालि कर्णालीमा मतदातामा रौनक छैन । त्यसको मूल कारण हो, मतदाताको चाहनाअनुसारका उम्मेदवार नहुनु । मतदाताले केन्द्रमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने र युवा पुस्ताका उम्मेदवारको अपेक्षा राखेका थिए । तर, दलहरूले युवा, त्यसमाथि पार्टी राजनीतिमा पहुँच राख्ने उम्मेदवारलाई मैदानमा पठाउन सकेनन् । 

जाजरकोटका एमाले नेता निरज आचार्य पनि यसपालि चुनावी मैदानमा छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचार्यसहित एमाले जाजरकोटले पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका युवा नेता आचार्य सिंहदरबारसम्म प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने नेता हुन् । तर, उनलाई एमालेले चुनावी मैदानमा उतारेको छैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको रोजाइमा पर्न नसकेका नेता हुन् भूपेन्द्रजंग शाही । 

कालीकोटमा प्रभावशाली मानिने नेता शाहीले पार्टीले उम्मेदवार नबनाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले अहिले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मतदाताले रुचाएको युवा नेतालाई उम्मेदवार बनाउन सकेन । सुर्खेत–२ बाट उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका रास्वपाका नेता हरि अधिकारी पनि चुनावी मैदानमा छैनन् । समग्रमा मतदाताले अपेक्षा गरेका युवा उम्मेदवारलाई नेतृत्वले भने टिकट दिएन । मतदाताले संसद् र सिंहदरबारमा पुगेको हेर्न चाहेका युवा नेतामध्येका एक हुन्, विष्णु रिजाल । तर, एमालेले उनलाई टिकट दिएन । 

पूर्वसहकर्मीबीच नै प्रतिस्पर्धा
 आसन्न निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नम्बर १ मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यहाँ एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो क्षेत्रबाट एमालेका प्रदेश कमिटी सहसचिव रवीन्द्रराज शर्मा, नेकपाका अम्मबहादुर थापा र रास्वपाका नन्दकिशोर (एनके) बस्नेत चुनावी मैदानमा छन् । यी तीन नेता कुनै बेला एमालेकै सहकर्मी थिए । एमाले विभाजनपछि थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । 

थापाले एमालेबाट ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन, ०७० मा प्रतिनिधिसभा र ०७४ मा प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिएका थिए । जसमध्ये ०६४ मा कांग्रेसका गणेश खड्कासँग पराजित भए भने ०७० मा खड्कालाई पराजित गरे । एमालेबाटै राजनीतिमा उदायका नेता नन्दकिशोर बस्नेत यसपालि एमालेले टिकट नदिने भएपछि रास्वपा प्रवेश गरेर चुनावी मैदानमा छन् । यहाँ कांग्रेसले युवा नेतृ बासना थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

• राजनीतिक दलभित्र प्रभावशाली मानिएका, दलको नेतृत्व गर्नसक्ने, सिंहदरबारसम्म पहुँच बनाएका र अनुभवी नेताहरू चुनावी मैदानमा नहुँदा मतदाता दोधारमा छन्। 
•     हेबिवेटहरू उम्मेदवार नबन्दा अधिकांश नयाँ अनुहार मैदानमा छन्। उनीहरू परीक्षण भइसकेका छैनन्।
•     पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। 
•     कर्णालीबाट नेकपा एमालेको उच्च पदमा पुग्ने नेता हुन्, यामलाल कँडेल। तर, उनी प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छैनन्।
•     कर्णालीका मतदाताले यसपटक सिंहदरबारसम्म पहुँच स्थापित गर्नसक्ने उम्मेदवार खोजीरहेका छन्। 

यी हुन् चासोका क्षेत्र
कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका १२ क्षेत्र छन् । दैलेख र सुर्खेतमा २/२ क्षेत्र छन् भने अन्य ८ जिल्ला रुकुुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छन् । यीमध्ये केही क्षेत्रलाई भने चासोको रूपमा हेरिएको छ ।

त्यसमध्येको एक हो जुम्ला । जहाँ राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विनिता कठायत र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट नरेश भण्डारी मैदानमा छन् । राप्रपाका शाही, रास्वपाकी कठायत र नेकपाका नेता भण्डारीबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मतदाताले चासोका साथ हेरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ठूला दललाई हराउँदै राजनीतिमा उदाएका र संसद्मा कडारूपमा सुनिएका शाही यो पटक पनि मैदानमा भएकाले यहाँ चासोको रुपमा हेरिएको हो । जहाँ रास्वपाले विनिता कठायतलाई उठाएको छ । 

उनी यसअघि समानुपातिक सांसद थिइन् । यस्तै जुम्लामा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजनाबद्ध विकास गरेर परिचय बनाएका नेकपाका नेता भण्डारी पनि मैदानमा भएकाले यहाँ कसले बाजी मार्ला भन्ने मतदातामा चासो छ । 

उस्तै चासोका साथ हेरिएको छ, रुकुमपश्चिमलाई । त्यो क्षेत्र नेता जनार्दन शर्माको हो । यो क्षेत्रबाट २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा लगातार चुनाव जितेका शर्मा पाँचौं जितको दौडमा छन् । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै रुकुमपश्चिममा शर्माको एकछत्र प्रभाव छ । अहिले माओवादीबाट अलग भएर अलग्गै दल बनाएका शर्मा उम्मेदवार छन् । यहाँ नेकपाले आफ्नो आधार क्षेत्रको रूपमा मान्दछ । तर, माओवादीबाट अलग भएपछि एमालेले समेत उनलाई नै सघाउने भएपछि रुकुमपश्चिमको राजनीतिक माहोल रोचक बनेको छ । (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव भइसकेका नेता शर्मा संघीय सरकारको ऊर्जा, गृह र अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यहाँ नेपाली कम्प्युनिस्ट पार्टीबाट गोपाल शर्मा उम्मेदवार बनेका छन् । 

यस्तै, डोल्पामा एकाघरका दाजुभाइबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि चासोका साथ हेरिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेता धनबहादुर बुढा र नेपाली कांग्रेसले उनका दाइ कर्णबहादुर बुढालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । कर्णबहादुर हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री चयन भएका छन् । 

धनबहादुर भने तीन पटकसम्म डोल्पाबाट निर्वाचित भएका नेता हुन् । उनी २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका राप्रपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । पछि एमाले पनि छाडेर एकीकृत समाजवादी हुँदै अहिले नेकपासम्म आइपुगेका हुन् । दाजुभाइ नै मैदानमा भएकाले यहाँपनि चासोका साथ हेरिएको हो ।

आगामी निर्वाचनका लागि सल्यान पनि चासोका साथ हेरिएको जिल्ला हो । जहाँ नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव रमेशकुमार मल्ल र कांग्रेसका केशबहादुर विष्ट उम्मेदवार छन् । यसकारण पनि यहाँ चासोका साथ हेरिएको छ । यस्तै कालीकोटमा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । 

जहाँ तत्कालीन माओवादीका दुई कमाण्डरहरू भिड्दैछन् । नेकपाबाट कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा मैदानमा छन् । यहाँ यसअघि शाहीले जित्दै आएकोमा यसपटक पूर्वमन्त्री विश्वकर्मा पनि उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेस र एमालेले नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्ने दाबी गरिहेका छन् ।