सर्वोच्चद्वारा प्रचण्ड र बाबुरामलाई  युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेतृत्वकर्ताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक भर्ना र प्रयोग गरेको भन्दै युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई अभियोजन गर्न गरिएको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानले संक्रमणकालीन प्रश्नहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार प्रतिवेदन तथा सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन ।’

तत्कालीन बाल्सैनिक लेनिन विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बाल सैनिक भर्ना गरी युद्ध अपराध गरेको कसुरमा माओवादी नेतृत्वकर्ताहरूमाथि फौजदारी अभियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणबाट नाबालिग भनी बहिर्गमनमा परेकाहरूका लागि ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्नसमेत रिटमा माग गरिएको थियो । विष्टले २०८२ जेठ ११ गते दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको एक वर्षपछि सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले बाल सैनिकका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुने ठहर गर्दै सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका दस्तावेज तथा अभिलेखमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नू भनी विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले हाललाई संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको जनाएको छ ।
 

बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न आदेश