मानिसको शरीरमा जति अंगहरू छन् त्यति नै किसिमका रोगहरू भएको हुनाले ती रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने चिकित्सकको काम र दायित्व हुन आउँछ। मानिसलाई सबै किसिमका रोगहरूलाई विशेषगरी दुई किसिममा विभाजित गरिएको छ। एक किसिमको सरुवा रोग जुन रोग विभिन्न माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ र अर्को किसिमको रोग जो व्यक्तिलाई लाग्दछ त्यो व्यक्तिमा मात्र सीमित हुन्छ अर्थात् कुनै पनि माध्यमबाट अर्को व्यक्ति सर्न सक्दैन।
हाल विश्वमा यी दुवै किसिमको रोगहरूबाट मानिसमा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भइरहेको छ। त्यसमा पनि हाल सबैभन्दा नसर्ने रोगको कारणबाट मानिसहरू बढी पीडित भएका छन्। मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा नै आफ्नो स्वास्थ्य हो। यदि स्वस्थ्य मानिस भएन भने उसले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन। यसै कुरालाई मनन् गरी विश्वका सबै देशहरूले आफ्ना नागरिकको स्वस्थ राख्नको लागि विभिन्न नीति योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरिका मानिसहरू स्वस्थ रहुन् भन्ने उद्दश्य लिएर कसरी मानिसलाई स्वस्थ राख्न र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न स्वास्थ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यति गर्दागर्दै पनि विश्वभरि नै मानिसहरू अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। अन्य सेवाहरूको तुलनामा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दूरदराजसम्म पुर्याउनको लागि यहाँको भौगोलिक बनावट, यातायात सेवा, पूर्वाधार, औषधि, उपकरणलगायतका कारणहरूले गर्दा नेपालमा सबै व्यक्ति समूहमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसक्ने हुँदा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको पहुँच सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखी नेपाल सरकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आव २०७२/०७३ देखि केही जिल्लाहरूमा सुरु गरी हालसम्म प्रायः नेपालको सबै जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा आएको छ।
यो कार्यक्रम के हो ? कसरी सञ्चालन हुन्छ, कस्ताकस्ता व्यक्तिले सेवा लिन सक्छन् लगायतको व्यवस्थापन गर्नको लागि २०७४ सालमा स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरेको छ। योअनुसार बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित अन्य कार्यक्रम जस्तै यो बिमा कार्यक्रम पनि पहिलो प्राथमिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम लागू गरिएपछि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाली नागरिकले सजिलैसँग स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनेछन् भन्ने उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम अहिले आएर ठूलो समस्याको रूपमा देखिन आएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ बोर्डले एनमा उल्लेख भएको विषयहरू र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत विषयमा ध्यान दिन नसक्दा हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गर्न सुरु गरेको गौतमबुद्ध रंगशालाको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने डर भइरहेको छ। यस्तो कसरी हुन गयो भन्ने विषयमा विचार गर्दा बिमा कार्यक्रमसँग नै सेवा दिने निकायहरू नै जवाफदेही देखिन्छ। यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै सेवामूलक हुनुभन्दा बढी प्रचारमुखी हुन गयो।
सुरुमा एमालेको सरकार समयमा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको कार्यकालमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि अरू सबैको अलावा खासगरी तीन तह वा तीन निकायको विशेष दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। नीतिगत निकाय, सेवा प्रवाह निकाय र सेवाग्राही (बिमित), यी तिनै तह वा निकायको बीच आवश्यक छलफल, जानकारी नगरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको कारणले हाल यो अवस्थामा पुग्न आएको हो। यो कार्यक्रमको लागि पहिलो निकाय अर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यो निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष साउनदेखि असार मसान्तसम्म कति जनालाई नयाँ बिमित बनाउने र कतिलाई नवीकरण गर्नुपर्नेछ, गत वर्षको प्रगति हेरी अनुमानित संख्या निश्चित गरी त्यहीअनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना र अर्थ मन्त्रालयले बिमा कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको हुन्छ जस्तै यस आव २०८२/०८३ को लागि करिब १० अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अब यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यही बजेटको आधारमा बिमा कार्यक्रमको बिमित संख्या निश्चित गर्नु पर्दछ। बिना स्रोत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन।
दोस्रो निकाय हो सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू स्रोतको आधारमा सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर कार्यक्रमको बाँडफाँड गर्ने। तेस्रो निकाय वा तह हो बिमित, बिमितले पनि आफूले पाउनुपर्ने सेवामात्र लिने तर पाँच जनाको परिवारको रु. ३५ सय बिमा गरेपछि एक लाखसम्मको औषधि उपचार पाउने भने पछि बिमितहरू एक लाख नपुगेसम्म जे गरेर भए पनि एक लाख पुर्याउने विचार गर्ने गरेकोले समस्या सिर्जना आएको छ। देशमा राजनीति र स्वास्थ्यमन्त्री चाँडोचाँडो परिवर्तन हुने क्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई धेरै बाधा अड्चन आउने स्थायी रूपमा कसैले पनि काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
जुन मन्त्री आए पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने, सेवासुविधाका विषयमा विज्ञ नभएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने, सरकारी नीति योजनाको ज्ञान नहुने, स्रोतको व्यवस्थापन बिना नै सेवा प्रवाह गर्ने, संस्था तोक्ने, बिमितको संख्या बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुँदा अहिले विशेषगरी आर्थिक स्रोतको अभावमा सेवाग्राही संस्थाहरू ठूलो संकटमा परेका छन्। समयमा नै सम्बन्धित निकायहरूले आफूले पाउने स्रोतको पूर्ण व्यवस्थापन नगरी कार्यक्रम चलाउँदा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ठूलो समस्या खडा भएको देखिन्छ।
सञ्चार माध्यमहरू, बिमा सञ्चालन निकायहरू र बिमितहरूका आआफ्ना समस्याहरू छन्। तीनै तहमा ऐन, नियमभन्दा पनि बढी समस्याहरू आफ्नै तहबाट पनि सिर्जना भएको विषयहरू जानकारीमा आएका छन्। बिमितले सेवाग्राही संस्थाहरूलाई सेवाग्राही संस्थाले नीति योजना संस्थालाई दोष लगाउनेजस्ता कामहरू भइरहेका छन्। कार्यक्रममा व्यवस्था भएको स्रोतभन्दा विशेषगरी आर्थिक स्रोत ज्यादै बढी खर्च भएको हुँदा यो व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती भएको छ। आव २०८२/०८३ मा व्यवस्था गरेको स्रोतभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने अधिकार सरकारको कुनै पनि निकायलाई हुँदैन। देशमा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आकस्मिक अवस्थामा बाहेक आवमा निश्चित गरिएको बाहेक सरकारी बजेट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन।
यो जटिल समस्या गर्दा अर्बौंअर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाधा परिरहेको छ। जसका कारण काठमाडौंका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपचार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या भइरहेको छ। यो विषय अलि जटिल देखिएको छ। जिम्मेवारी र अधिकारको विषयले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यता न उता हुने अवस्था छ। सेवाग्राही संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, निजी स्वास्थ्य संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूसहित सबै संस्थाहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। अब यो समस्याको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य संस्थाहरू सबै अन्योलमा छन्।
दायित्व र जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन्, अधिकार पनि छैन। बिनायोजना नीति सञ्चालित कार्यक्रमको हालत खराब हुन्छ। अब जे भयो भयो आगामी वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूको समिति गठन गरी समितिको सुझावअनुसार नयाँ नीति बनाएरमात्र स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। विशेषगरी सेवाग्राही संस्था र बिमित कस्ताकस्ता व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने र अन्य देशहरूको मोडेल पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अमेरिकामा धेरै राम्रो भएको पाइएको छ।
वरिष्ठ, जनस्वास्थ्यविद
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
