समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको झुटो पत्र, सहकारीको पौने ३ अर्ब घोटालाका आरोपी थुनामुक्त

काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको एक पत्रका आधारमा कृषि विकास सहकारीका मुख्य सञ्चालक तेजविक्रम थापा र उनकी श्रीमती सजना राजकर्णिकार थुनामुक्त भएको रहस्य बाहिरिएको छ। सहकारी पीडितका अनुसार यिनीहरूमाथि करिब २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको घोटाला (अपचलन) गरेको आरोप छ।

ललितपुरको कुमारी पार्टीमा रहेको कृषि विकास सहकारीका सञ्चालक थापा र उनकी श्रीमती राजकर्णिकारलाई पीडितको पैसा खाएको र अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा राखिएको थियो। तर, थापाकी श्रीमती सजना राजकर्णिकारले केन्द्रीय कारागार कार्यालयभित्रैबाट साँठगाँठ गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य–सचिव केशवप्रसाद पौडेललाई चिठी लेख्न लगाएको आरोप छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलव केसी झुटो विवरण पेस गरी थुनामुक्त गरेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सचिव केशव पौडेलले उक्त चिठी सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए। उक्त चिठीमा आरोपीहरूको कुनै दायित्व वा ऋण छैन र उनीहरूलाई छोड्न मिल्छ भन्ने जस्तो झुटो विवरण उल्लेख गरिएको थियो। यो झुटो पत्रका आधारमा सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुना मुक्त गर्दियो।’

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिव पौडेलले पठाएको पत्रमा महासंघ त्रिपाठीले भने जस्तै बेहोरा उल्लेख भएको फेला परेको छ।

मन्त्रालयबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि उक्त समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसै सन्दर्भमा सजना राजकर्णिकारले आफू संलग्न रहेको सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पद र जिम्मेवारीबारे यथार्थ स्पष्ट पार्न माग गर्दै मिति २०८२ साल जेठ २६ गते केन्द्रीय कारागार कार्यालय, काठमाडौंमार्फत समितिमा निवेदन पेस गरेकी थिइन्। समितिले प्राप्त अभिलेखअनुसार राजकर्णिकार उक्त समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाकी पूर्वकर्मचारी रहेको र सो संस्थासँग उनको नाममा केही बचत रकम रहेको तथ्य फेला परेको जनाएको छ।

यद्यपि, समितिले उपलब्ध सफ्टवेयर अभिलेखअनुसार उनलाई संस्थाप्रति कुनै दायित्व नरहेको पत्रमार्फत पुष्टि गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व भुक्तानी, मिलान, रोका र ऋणी सदस्यहरूबाट असुलीका कार्यहरूसमेत समितिबाट निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘यस समितिबाट उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका कार्यहरू, मिलान, रोका, ऋणी सदस्यहरूबाट असुलीका कार्यहरूसमेत भएको बेहोरा अनुरोध छ,’ सदस्य सचिव पौडेलले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

 ‘झुटो पत्र’का आधारमा थुनामुक्त भएपछि पीडित आक्रोशित 

कृषि विकास सहकारीका मुख्य सञ्चालक थापा र उनकी श्रीमती कर्मी थुनामुक्त भएको जानकारी पाएपछि पीडितहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले सहकारी विभाग र प्रहरीमा पुगेर विरोधसमेत गरे।

पीडितहरूले सहकारी विभागमा, प्रहरीमा सकारेको मान्छेलाई कसरी, के आधारमा चिठी लेखियो ? ’ भन्दै प्रश्न गरेपछि ठूलो हंगामा भएको थियो। यस घटनाको प्रमाणस्वरूप लेखिएको चिठी राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलव केसीलाई प्राप्त भएको थियो।

यही कात्तिक १५ गते कृषि विकास सहकारीको साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै पत्र पेस गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार सहकारीविरुद्ध बचतकर्ताहरूको माग दाबी २ अर्ब ८२ करोड, ऋण प्रवाह ९९ करोड रुपैयाँ छ। सहकारीपीडितहरूले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘हाल देखिएको ऋण उठेको रकम १ करोड ६७ लाख मात्र हुँदा पनि बाँकी रकम उठाउने सम्बन्धमा समितिले किन सम्बन्धित निकायमा छानबिनका लागि पत्राचार नगरेको ? दफा १०६ खण्ड (ग) वार अधिकार पाएपछि पनि हालसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन कृषि विकास सहकारीको किन गरिएन ? सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूलाई रकम समान रूपमा बाँडफाँड हुनुपर्नेमा मुद्दामा गएका बचतकर्ताहरूलाई किन अलग गरियो ?’

यसअघि गत असार १ गते बचतकर्ताहरूको तर्फबाट झापाको जग्गा व्यवस्थापन गर्नेभन्दा अनुमति नदिने तर हाल बचतकर्ताहरूको सहमति बेगर झापाको जग्गाको व्यवस्थापन तेस्रो पक्षलाई के कानुनका आधारमा दिइयो भन्नेबारे सहकारीपीडितले प्रतिउत्तरखोजेका छन्।