लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसमा दुई मत छैन। तर लोकतन्त्र भनेको केवल शब्दमात्रै होइन, अनुभूति हो। हामी सबै आफ्नो छातीमा हात राखेर भनौं त– के लोकतन्त्रको अनुभूति समाजका पिँधमा रहेका, कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नबनेका, निर्धानिमुखाले गर्न पाएका छन्? तिनको सकसपूर्ण दैनिकी रतिमात्र भए पनि सहज भएको छ ? विदेशमा श्रम नबेची परिवारसँग स्वदेशमै बाँच्ने सपना देख्न सकेका छन् ?
जवाफ हामी सबैलाई थाहा छ तर हामी पर्यौं डरपोक र स्वार्थी पुस्ता। त्यसैले आफ्नो फाइदा बेफाइदाको मूल्यांकन गरी मात्रै बोल्छौं, लेख्छौं वा केही गर्छौं। जसको ठीकविपरीत सोच बोकेका देशलाई मुटुमा राख्ने निश्चल युवाहरू जो प्रवचन सुन्न रुचाउँदैन, आश्वासनमा विश्वास गर्दैनन् र टुलुटुलु हेरेर पनि बस्न सक्दैनन्। त्यो पुस्ताले भदौ २३ मा प्रश्न गरे र जवाफमा जीवन गुमाए।
अब प्रश्न उठ्छ, यो सबै अचानक कसरी भयो ? समाजशास्त्रीय विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो भने केही पनि अचानक भएको होइन। केही डटस्हरूलाई जोडौं, प्रश्नहरूको चाङमा विराजमान गठबन्धन सरकारको प्रवृत्ति कसैसँग लुकेको छैन। केही उदाहरण, केही महिना अगाडि मात्रै बाढीपहिरोको बेला बल्खुमा सामान्य नागरिक जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग गुहार माग्छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीले भिजिबिलिटी नभएकाले उद्धार गर्न नसकिने सूचना पाउँछन् र चुपचाप बस्छन्। जबकि सामान्य नागरिकले मानवताको नाताले तिनलाई जोगाएको हामी सबै साक्षी छौं। त्यो सूचना कसरी आएको थियो ? गलत सूचना थियो भने त्यसको के कारबाही भयो ? सरकार र समाजबीचको सम्बन्धमा कुन तहको आस्था र विश्वास छ ? नागरिकप्रति सरकार कति संवेदनशील छ ? मुलुक र नागरिकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सही ठाउँमा कसरी पुग्छ ? र, त्यसमा के कति कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता विषयहरूले सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र दायित्व झल्कन्छ।
अर्को उदाहरण गत चैत्र १५ गतेको घटनाबाट लिऔं। कति निर्दोष नागरिकहरू मारिए ? टाउको र छातीमा कसरी गोली हानियो ? निर्दाेष पत्रकार कसरी जलाइयो ? मानवतालाई नै लज्जित तुल्याउने कुकर्मलाई कसरी ‘डिप फेक’को जामा लगाइयो ? यसरी कसरी सत्तापक्षबाट दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिमा खोक्रो राष्ट्रवादलाई सजाइयो ? आदि इत्यादि।
विगतका यस्ता थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्, जसमा तत्कालीन सरकारले नागरिक हत्यालाई सामान्य रूपमा लिँदै आएका छन् र दोषीलाई कारबाही गरी समाजलाई विधिको शासनको अनुभूति गराउनुभन्दा पनि अपराधलाई राजनीतीकरण गर्दै हदैसम्मको असंवेदनशील देखाएका छन्। राजनीतिक बनझारले छोपिएको राज्यका सम्पूर्ण अंग र संरचनाहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका उदाहरणहरू समाजमा पर्याप्त छ। त्यसैको परिणाम हो– शक्ति र सत्तामा बस्नेले नागरिक आवाजलाई, तिनका प्रश्नलाई दमन गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि गर्दै जानु। यसो हेर्दा गत भदौ २३ मा जेन-जी पुस्ताले गर्ने विद्रोहबारे केही दिन अगाडि नै विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराएको, अनुमतिसमेत लिएको र मुख्य विषय भनेको सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जालहरू खोल्न दबाब दिन गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसको अकल्पनीय रूप कसरी अगाडि आयो ? तत्कालीन सत्तासीन पक्ष कहाँकहाँ चुके ? भनेर सोच्ने हो भने विगतकै प्रवृत्ति अनुरूप सरकारले गर्ने अभ्यासको निरन्तरता मुख्य कारणको रूपमा देखिन्छ।
यसरी, पूर्वतयारी नगर्नु, सूचनाको अभाव देखिनु, जसो आउँछ तसो टर्छ वाला असक्षम नेतृत्व सत्तामा हुनु, केही सीमित भक्तजनसँग घेरिएर नेतृत्वपंक्ति रहनु, बौद्धिक विलासिता गर्ने दलीय प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता पक्षहरू अगाडि आउँछन्। अबको पाटो के त भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने जवाफ एउटै छ, ‘सरसफाइ गरी युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण’। हरेक राजनीतिक दलभित्र केही न केही संख्यामा मुलुकलाई माया गर्ने सक्षम इमान्दार व्यक्तिहरू छन्। तिनले सामूहिक रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको छानबिन गर्न सहयोग गर्दै दलको सरसफाइ गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहदेखि संघसम्मको संरचनामा रहेका भ्रष्टाचार र बेथितिलाई पनि सरसफाइ गरिनु पर्छ। जसका लागि त्यस संरचनाभित्रका र स्थानीय तहका चेतनशील युवाले दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिले मात्रै पुग्दैन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि इमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरूको संख्या कम भए पनि शून्य छैन। त्यसैले ती समूहले पनि इमान्दार सहयोग गरी भ्रष्टाचारको सरसफाइमा सक्रिय भइदिनुपर्ने हुन्छ। किनकि यो समय देश निर्माणको हो। यसमा सामूहिक सहयोग चाहिन्छ।
एकचोटी राम्रोसँग सरसफाइ गर्न सकियो भने देशमा एउटा थिति बसाउन सकिन्छ र आवश्यक परिमार्जनसहितको पद्धति निर्माण गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दा दल निर्माणमा सुरुदेखि आबद्ध अनुभवी, अनेक कष्टपूर्ण उतारचढाव भोगेका व्यक्तित्वहरूको अभिभावकत्वसहितको सम्मानपूर्वक बहिर्गमन भइदिने हो भने नयाँ जोश र क्षमतासहितको युवा प्रवेशले उक्त राजनीतिक दलको संरचना र कार्यशैली बदलिनेछ। जसले उक्त दलको अस्तित्वलाई सम्मानजनक स्वीकार्यता समाजबाट मिल्छ अनि मुलुक निर्माणमा थप सहयोग हुन सक्छ। अझ भनौं भने तिनका अनुभवले निखारिएको अभिभावकत्वमा ती राजनीतिक दलहरूले निक्कै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।
अब अहिलेको अवस्थामा निर्मित अन्तरिम सरकारको भूमिकाबारे हेर्ने हो भने फागुन २१ गते चुनाव गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारले अन्य विषयवस्तुतर्फ धेरै चासो लिनु जरुरी छैन भन्ने तर्क सुनिँदै छ। स्वयं सम्मानित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको वक्तव्यमा समेत त्यही भाव झल्किएको छ। अब सबैले आफैंसँग एउटा प्रश्न गरौं कि यदि खाना पकाएर खुवाउने जिम्मा कसैलाई दिइन्छ भने भान्छा सफा गर्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? भान्छाको सरसफाइको अवस्थाले खानामा असर गर्छ कि गर्दैन ?
त्यसैले, जेन-जी आन्दोलनको ठूलो बलिदानमा उभिएको वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग फटाफट कामको अपेक्षा आमनेपालीले गरेका छन्। त्यसमा सफल हुनुको विकल्प उहाँहरूसँग छैन। यो यात्रा सहज त पक्कै पनि नहोला तर राज्यका सम्पूर्ण निकाय, नागरिक समाज, जेन-जी पुस्ताको साथ र सहयोगले क्रोनिक भइसकेको भ्रष्टाचार र बेथितिको फोहोरलाई सरसफाइ गर्दै मुलुकमा सम्भावना र अवसरको सञ्चार गर्नुपर्ने यो सही समय हो। सामूहिक सहयोग गरौं र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने अनुभूति समाजको पिँधदेखि टुप्पोसम्म गराउन सफल बनौं।
झा, समाजशास्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
