सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका चुनौती

मे ३१ मा विश्व सुर्ती निषेध दिवस मनाइँदै गर्दा नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ र सम्बन्धित उत्पादनमा कर बढाउने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो। यो निर्णयलाई जनस्वास्थ्य पक्षधरहरूले स्वाभाविक रूपमा स्वागत गरेका छन्। नसर्ने रोगहरू बढिरहेको, स्वास्थ्य सेवा खर्च चुलिँदै गएको र सार्वजनिक स्रोतहरू दबाबमा परेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने कुनै पनि कदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर, यो घोषणाले एउटा गहिरो समस्या पनि उजागर गरेको छ। नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको चुनौती अब नयाँ नीति बनाउने वा कर बढाउने विषयमा मात्रै सीमित छैन। मुख्य प्रश्न राज्यले आफूले पहिले नै बनाएका नीति र कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
चुरोटभन्दा बाहिरको सुर्तीजन्य समस्याः सुर्तीजन्य पदार्थ विश्वमा रोग र अकाल मृत्युका प्रमुख रोकथामयोग्य कारणमध्ये एक हो। यसका कारण

प्रत्येक वर्ष ७० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ, जसमा अरूले गरेको धूम्रपानबाट निस्कने धुवाँको सम्पर्कमा परेका करिब १६ लाख गैरधूम्रपान गर्ने मानिसहरू पनि पर्छन्। नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग व्यापक छ र यसमा लैंगिक भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका करिब आधा पुरुष र ७ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेका थिए। पछिल्ला राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले पनि विशेषगरी पुरुषहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग उच्च रहेको देखाउँछन्, जसमा धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ।

त्यसैले नेपालको सुर्तीजन्य चुनौती चुरोटमा मात्रै सीमित छैन। धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थले पनि रोग, अपांगता, उत्पादकत्वमा ह्रास र आर्थिक कठिनाइ निम्त्याइरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणले धूम्रपानमात्र होइन, सबै प्रकारका सुर्तीजन्य प्रयोगलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

कर आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैनः सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु सही दिशाको कदम हो। प्रमाणहरूले देखाएका छन् कि उच्च करले उपभोग घटाउन, युवाहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सुरु गर्नबाट निरुत्साहित गर्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई छोड्न वा प्रयोग घटाउन प्रेरित गर्न सक्छ। यसले स्वास्थ्य र अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि राजस्व पनि बढाउन सक्छ।

तर पछिल्लो वृद्धि रूपान्तरणकारीभन्दा पनि क्रमिक देखिन्छ। यसले सकारात्मक संकेत त दिन्छ, तर सुर्तीजन्य पदार्थलाई आम उपभोक्ताका लागि कम पहुँचयोग्य बनाउन वा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धिअन्तर्गत नेपालको प्रगतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक पर्ने बलियो कर सुधारको रूप अझै लिएको छैन। बजेटअघि नै जनस्वास्थ्य पक्षधरहरूले करमा अझ कडा सुधार, राम्रो कार्यान्वयन र सुर्ती उद्योगको प्रभावबाट नीति प्रक्रियालाई जोगाउन माग गरेका थिए। त्यो चिन्ता अझै सान्दर्भिक छ।

विश्वमा प्रत्येक वर्ष ७० लाखभन्दा बढी मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनाबाट मृत्यु हुन्छ, जसमा अरूले गरेको धूम्रपानबाट निस्कने धुवाँको सम्पर्कमा परेका करिब १६ लाख गैरधूम्रपान गर्ने मानिसहरू पनि पर्छन्। नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग व्यापक छ र यसमा लैंगिक भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका करिब आधा पुरुष र ७ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेका थिए। विशेषगरी पुरुषहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग उच्च रहेको देखाउँछन्, जसमा धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थले पनि रोग, अपांगता, उत्पादकत्वमा ह्रास र आर्थिक कठिनाइ निम्त्याइरहेको छ। 

बलिया प्रतिबद्धता, कमजोर अनुपालनः नेपालले सन् २००६ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो। कागजमा हेर्दा देशले प्रगति गरेको देखिन्छ। नेपालसँग सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन छ, सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा कडा चित्रसहितको स्वास्थ्य चेतावनी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पावर ढाँचाका केही महत्त्वपूर्ण तत्वहरू पनि समेटिएका छन्। तर कानुनी बलले सार्वजनिक व्यवहारमा निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो कर वृद्धि मुख्यतः मूल्य र करसम्बन्धी उपायमा योगदान गर्ने कदम हो। तर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि यसभन्दा धेरै आवश्यक छः अरूले गरेको धूम्रपानको धुवाँबाट संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवद्र्धनमा नियन्त्रण, सुर्ती छोड्न सहयोग गर्ने सेवा, प्रभावकारी स्वास्थ्य चेतावनी, र सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपविरुद्ध सुरक्षा। बलिया कानुनहरू कमजोर रूपमा कार्यान्वयन भइरहँदा नेपालले वास्तविक प्रगति भएको दाबी गर्न सक्दैन।

धूम्रपानरहित सार्वजनिक स्थल अझै कागजमै सीमितः कमजोर कार्यान्वयनको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरणमध्ये एक धूम्रपानरहित सार्वजनिक स्थल हो। नेपालको कानुनले सार्वजनिक स्थानहरू धूम्रपानरहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर केही रेस्टुरेन्ट, बार, मनोरञ्जनस्थल र अन्य सार्वजनिक ठाउँहरूमा धूम्रपान अझै देखिन्छ। यस्तो अवस्था रोक्न बनाइएका कानुन हुँदाहुँदै पनि कामदार र ग्राहकहरू सुर्तीजन्य धुवाँको जोखिममा परिरहेका छन्।
यो नीति निर्माणको असफलता होइन। यो कार्यान्वयनको असफलता हो। अनुगमन अनियमित छ, जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा छरिएका छन्, र सजाय प्रायः कमजोर वा विरलै लागू हुन्छ। धेरै आतिथ्य तथा रात्रिकालीन मनोरञ्जन स्थलहरूमा धूम्रपान अझै सामाजिक रूपमा सह्य मानिन्छ। व्यवसायीहरू ग्राहकलाई रोक्न हिचकिचाउन सक्छन्, र धुवाँको जोखिममा परेका कामदारहरूसँग आवाज उठाउने अधिकार वा संरक्षण प्रायः हुँदैन।

दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालको चुनौती कानुनी प्रतिबद्धताभन्दा बढी निरन्तर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। धूम्रपानरहित कानुनले जनतालाई त्यतिबेला मात्र संरक्षण दिन्छ, जब ती कानुन कार्यान्वयन, अनुगमन र सामाजिक रूपमा सम्मान गरिन्छन्।
गैरधूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो अधिकारको विषय पनि हो। मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानको उपयोग र आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाबीच रोज्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

नेतृत्व, संस्कृति र युवाः सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सार्वजनिक जीवनमा नेताहरू, सांसदहरू, प्रभावशाली व्यक्तिहरू र सांस्कृतिक व्यक्तित्वहरूले दिने संकेतसँग पनि सम्बन्धित छ। जब धूम्रपानलाई आत्मविश्वास, विद्रोह, पुरुषत्व वा शैलीसँग जोडिन्छ, जनस्वास्थ्य सन्देश कमजोर हुन्छ, विशेषगरी युवाहरूका बीचमा।

नेपालमा अहिले शासन सुधार र सार्वजनिक जीवनमा युवाको सहभागिताबारे बहस भइरहेको समयमा नेतृत्वसँग सामाजिक मान्यता बदल्ने अवसर छ। प्रश्न सुर्तीजन्य पदार्थ अलि महँगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न सार्वजनिक नेतृत्वले किशोरकिशोरीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सुरु गर्नबाट रोक्न र धूम्रपानरहित सार्वजनिक जीवनलाई नेपालको व्यापक विकास एजेन्डाको हिस्सा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

शासन क्षमताको परीक्षाः नेपालले नीति बनाउन, कानुन पास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ भन्ने कुरा पटक–पटक देखाएको छ। दोहोरिरहने कमजोरी कार्यान्वयनमा हो। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण जनस्वास्थ्यको विषय मात्र होइन। यो शासन क्षमताको परीक्षा पनि हो।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणलाई वार्षिक बजेट घोषणाका रूपमा होइन, व्यापक जनस्वास्थ्य रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ। धूम्रपानरहित कानुनको बलियो कार्यान्वयन, सुर्ती छोड्न सहयोग गर्ने राम्रो सेवा, सुर्तीजन्य पदार्थको बजार प्रवद्र्धनमा कडा नियन्त्रण, बलियो अनुगमन, र सुर्ती उद्योगको प्रभावबाट नीतिलाई जोगाउने व्यवस्था अत्यावश्यक छन्।

स्वास्थ्य वित्तपोषण र सामाजिक न्यायः यो विषय स्वास्थ्य वित्तपोषण र सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको छ। नसर्ने रोगहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा बढ्दो दबाब पारेका छन्, जबकि आवश्यकताको तुलनामा सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण अझै अपर्याप्त छ। पछिल्लो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाममात्रको विनियोजन बढाएको छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रले अझै राष्ट्रिय बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हिस्सामात्र प्राप्त गरेको छ। सामाजिक स्वास्थ्य बिमा पनि वित्तीय स्रोत र दिगोपनका चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ, जसले वास्तविक आर्थिक संरक्षण सीमित बनाउँछ। परिणामस्वरूप धेरै घरपरिवार अझै पनि आफ्नै खल्तीबाट ठूलो स्वास्थ्य खर्च बेहोर्न बाध्य छन्।

प्रभावकारी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणले भविष्यको स्वास्थ्य खर्च घटाउन, उत्पादकत्व सुधार गर्न, रोकथाम गर्न सकिने रोगहरू कम गर्न र आन्तरिक राजस्व बढाउन सक्छ। यसले गरिब घरपरिवारलाई पनि जोगाउँछ, जो रोग, अपांगता, आम्दानी गुम्ने अवस्था वा दीर्घकालीन उपचारको खर्च धान्न सबैभन्दा कम सक्षम हुन्छन्।

नेपालमा शासन सुधार, वित्तीय दिगोपन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे बहस भइरहेका बेला सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एउटा उपयोगी परीक्षणको विषय हो। देशसँग आवश्यक कानुन, नीति र प्रतिबद्धताहरू धेरै हदसम्म पहिले नै छन्। बाँकी प्रश्न यिनलाई प्रभावकारी र न्यायपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

वास्तविक नीतिगत प्रश्नः विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धि अनुमोदन गरेको झन्डै दुई दशकपछि नेपालमा ज्ञानको कमी छैन। कमी छ त निरन्तर कार्यान्वयन, संस्थागत जवाफदेहिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको।

विश्व सुर्ती निषेध दिवस वार्षिक औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। यसले नेपाललाई सम्झाउनुपर्छ कि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको सफलता पास भएका कानुन वा घोषणा गरिएका करबाट होइन, जोगिएका जीवन, रोकिएका रोग र साँच्चिकै धूम्रपानरहित बनेका सार्वजनिक स्थानबाट मापन हुनेछ।

नेपालले भ्रमण वर्ष २०८५ को तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सफा र स्वस्थ सार्वजनिक स्थान जनस्वास्थ्यको प्राथमिकतामात्र होइनन्; ती नेपाललाई स्वागतयोग्य गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय छविको हिस्सा पनि हुन्। नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको परीक्षा अब सरल छः राज्यले आफ्ना कानुनहरू पहिले नै काम गर्नुपर्ने ठाउँमै जनतालाई संरक्षण दिन सक्छ कि सक्दैन ? 
(घले, विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वकर्मचारी हुन् र विश्व स्वास्थ्य नीति तथा शासनमा रुचि राख्छन्।)