दिगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक विश्वव्यापी सम्झौता हो । जसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य तथा १ सय ६९ सहायक लक्ष्य छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित राष्ट्रसंघीय साधारणसभाको शिखर सम्मेलनले १ जनवरी २०१६ देखि लागू गरेको हो । लक्ष्यहरू २०३० सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।
जसमा उल्लेख छ– सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने, सबै उमेरसमूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने, सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने, लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी, सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्धन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि छन् ।
यसैगरी, मुलुकभित्र तथा मुलुकबीच असमानता घटाउने, सहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने, दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र समुद्री साधनस्रोतहरूको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने, स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरण र भूक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने पनि छ । दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सवै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने, दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।
सन् २०३० सम्ममा चरम गरिबी अर्थात् हालको मापनअनुसार दिनको १.२५ डलरभन्दा कममा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी प्रवर्धन गर्न गरिबमुखी र लैंगिकमैत्री विकास रणनीतिमा आधारित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट नीतिगत खाका तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । २०३० सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्ने तथा सबै नागरिक खासगरी शिशुलगायत गरिब र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेकालाई वर्षभरि नै सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । चरम खाद्यान्न मूल्य अस्थिरतालाई कम गर्न खाद्यवस्तुको बजार र तिनको उत्पादनको उचित परिचालन र खाद्यान्नको बचत र बजार जानकारीमाथिको पहुँचका लागि विभिन्न उपाय अपनाइनेछ ।
२०३० सम्ममा विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई हरेक एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा तल झार्ने, सबै देश खासगरी विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक तथा विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमको पूर्वचेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ । सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइका उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, विकासशील मुलुकहरू, विशेषगरी अति कम विकसित देशहरू र विकासशील साना टापु राज्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत शिक्षकलाई तालिम उपलब्ध गराइ योग्य शिक्षकहरूको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
२०३० सम्ममा सबैको खर्च धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रूपमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने, पानी र सरसफाइ व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने र किफायती, विश्वसनीय र आधुनिक ऊर्जाका सेवाहरूको विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धि कायम राख्ने र विशेषगरी अति कम विकसित देशहरूमा कम्तीमा वार्षिक ७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने साथै युवा रोजगारीका लागि विश्वव्यापी रणनीतिको विकास र सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विश्व रोजगारी सम्झौतालाई लागू गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक विकास र मानव समृद्धि हासिल गर्न सबैका लागि किफायती र समतामूलक पहुँच हुन सक्ने गुणस्तरीय, दिगो एवं अन्तरदेशीय पूर्वाधारको निर्माण पनि गर्नेछ ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र अल्पविकसित देशहरूमा कम्तीमा पनि २०३० सम्ममा सबैको इन्टरनेटमा पहुँच उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने, आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा तल रहेको ४० प्रतिशत जनसंख्याको आय वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हासिल गर्ने र त्यसलाई कायम राख्ने भनिएको छ । सबैले धान्न सक्ने, सुरक्षित र पर्याप्त मात्रामा आवास तथा आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । दिगो उपभोग र उत्पादन प्रतिमानको १० वर्षीय कार्यक्रमको रूपरेखालाई सबै देशले कार्यान्वयन गरेर, विकासोन्मुख देशहरूमा विकास गर्ने र उनीहरूको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै विकसित देशहरूले नेतृत्व लिएर लागू गर्ने पनि छ । सबै राष्ट्रले जलवायु उत्पन्न जोखिम र प्राकृतिक प्रकोषको समानुकूलन तथा अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, समुद्री र रसायनजन्य फोहोरलगायत सबै खाले प्रदूषण, खासगरी भूमिमा आधारित गतिविधिबाट हुने समुद्री प्रदूषणलाई नियन्त्रण र त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व अनुरूप स्थलीय र जनचर पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यसका सेवाहरू, खासगरी जंगल, सिमसार, हिमाल तथा सुक्खा भूमिको सुरक्षा, पुनस्र्थापना तथा दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । सबै ठाउँमा सबै प्रकारका हिंसा र यससँग सम्बन्धित मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने, विकासोन्मुख देशहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका साथै कर तथा अन्य राजस्व संकलनको घरेलु क्षमतालाई सुधार गर्ने घरेलु स्रोतहरूको परिचालन बलियो पार्ने भनिएको छ । विकासोन्मुख देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई सहयोग गर्नेगरी दिगो विकासको प्रगतिको मापन गर्न आवश्यक क्षमताका लागि विद्यमान वा जारी पहललाई अरू मजबुत गर्नेछ ।
यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न अब पाँच वर्ष पनि बाँकी छैन । त्यसमा बढी लक्ष्यहरू स्वास्थ्यसँग सम्बधित छन् । सम्बन्धित निकायहरू हालसम्म कुन विषयमा कति लक्ष्यहरू कति पूरा भएका छन् भनेर आधिकारिक प्रगति जानकारी गराएको छैन । यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न हाल विश्वमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिकलगायत विभिन्न कारणले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने विषयमा समस्या र चुनौती थपिएका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायहरू धेरै समस्या आएको हुँदा गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ । विश्वको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने मानव जातिको उन्नति, प्रगतिलगायत सुखले बाँच्ने पाउनेमा हामी आशावादी बनौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
