लिजमा दिने तयारी भएका ठूला संरचना जलेर ध्वस्त

काठमाडौं : सरकारले संसद् भवन (वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र), गोदावरीको सनराइज सभाहल र सुन्धाराको धरहरासहित ६ वटा ठूला आयोजना लिजमा दिने तयारी गरेको थियो । त्यसका विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाइएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवन (वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) र गोदावरीको सनराइज सभाहल ध्वस्त भए । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाबाट प्रतिफल आउने गरी लिजमा दिने तयारी तत्कालीन सरकारको थियो ।

सुन्धाराको धरहरा, दमक व्यापारिक केन्द्र, बुटवलको सभाहल र प्रदर्शनी कक्ष पनि लिजमा दिने तयारी सरकारको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनमा २ वटा जलेर ध्वस्त भए भने केहीमा तोडफोड भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन र ललितपुरको गोदावरीको सनराइज हल जेन–जीको आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको बताए । झापाको दमक भ्यूटावरमा भने आंशिक क्षति भएको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिए । सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण भइरहेका नयाँ संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा भने कुनै पनि क्षति नभएको उनले बताए ।

जलेर ध्वस्त भएका संरचना कसरी बनाउने भन्नेमा सहरी मन्त्रालयसँग ठ्याक्कै योजना नभए पनि क्राउड फन्डिङ (खुला सहयोग) बाट ती आयोजना बनाउने तयारी भएको प्रवक्ता मैनालीले बताए । 

सरकारले ध्वस्त भएका आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नै उपयुक्त हुने विज्ञ बताउँछन् । बनिसकेका संरचना सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने पूर्वसचिव ई. मणिराम गेलाल बताउँछन् । ‘क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्ने हो । आगोले डढेका संरचनाका पर्खाल तथा खम्बामा क्षति नभएको जस्तो देखिन्छ । भित्रका सजावट जलेका छन्,’ उनले भने । यसका साथै ती सरकारी संरचना चलाउने कार्यविधिलाई फेरि ब्युँताउनुपर्छ भन्दै गेलालले कम क्षति भएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी लिजमा दिन उपयुक्त हुने बताए । 

यस्तै, ध्वस्त भएका संरचना उठाउनु नै राम्रो हुने सहरी योजना विज्ञ सरिता मास्के बताउँछिन् । एउटा उद्देश्य राखेर बनाएको भएर ती संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘एउटा संरचना बनाउन यति धेरै मेहेनत पर्छ । ती संरचनामा सरकारी स्रोतको धेरै खर्च भएको छ । घर बनाउनुभन्दा पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ,’ मास्केले भनिन् ।

तर, पुनर्निर्माण गर्दा ती संरचनाको अग्नि बहन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । कम्तीमा आधा÷१ घन्टासम्म जल्न नसक्ने गरी नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भवनले आगो प्रतिकार गर्न सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
‘हामीले असाध्यै ठूला संरचना बनायौं । यी संरचना बनाउन सजिलो छ तर तिनलाई सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पाटोमा काम भएको देखिँदैन । लिज दिन राम्रो हो सञ्चालन हुनुपर्‍यो ।’ 

मुलुकमा हरेक १० वर्षमा केही न केही उथलपुथल हुने गरेको छ । सिक्ने ठाउँ धेरै छन् । अब हामीले बनाउने सरकारी संरचना भाग्न मिल्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आफ्ना भवन आफंै बनाउन थालेको छ तर त्यसमा एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ । 

सरकारको लगानीमा बनेका यी संरचनालाई सरकार आफैंले सघन रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । लिजमार्फत निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यी संरचनाको सञ्चालन सुधार गर्ने तयारी हुँदै थियो । सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिने कानुन नभएको र यस्ता संरचना लिजमा दिने अभ्यास भएको देखिँदैन । तत्कालीन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद् भवन) को नाम परिवर्तन गरी ‘विशिष्ट संरचना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन समिति कायम गरिएको छ । सरकारले ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१’ अनुसार उक्त समिति गठन गरेको थियोे । 

यी भवनमा अर्बौं लगानी गरे पनि खाली रहने, घाटा हुने वा सरकारी निकायले मात्र प्रयोग गर्दा आर्थिक दिगोपन नहुने देखिएपछि सरकारले ०८१ मंसिरबाट समिति गठन गरेर यी सम्पत्ति कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने (सरकारी, निजी साझेदारी वा लिज) भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । यो समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने र कार्यकारी निर्देशक सरकारले तोकिएको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्डमा तोकिएका संरचनामा सरकारको कुल लगानी कति, सञ्चालन खर्च कति लाग्छ र प्रतिफल कति वर्षमा पाउने भन्ने गरी लिजिङ डकुमेन्ट तयार भएको छ । करिब ५ देखि ६ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो । यही आधारमा प्रत्येक संरचनाको मूल्य निर्धारण गरिने र त्योभन्दा कम नहुने गरी टेन्डर आह्वान गरिने तयारी गरिएको थियो ।

सरकारले लिजमा दिने तयारी गरेका ६ संरचनामा सुन्धाराको धरहरा र बुटवल प्रदर्शनी कक्षको केही निर्माण काम बाँकी छन् भने अन्यसंरचना तयार भइसकेर आंशिक संचालनमा छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन भने २०५० सालतिर नै चिन सरकारले बनाइदिएको हो । पहिला सभा, सम्मेलनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बीआईसीसी भवन गणतन्त्रपछि संसद् भवनका रूपमा सरकारले नै प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।