कर्णाली सरकारले गर्‍यो १६ हजार घरको बिमा

सुर्खेत/वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छ । विपद्जन्य घटनाकै कारण बर्सेनि कर्णालीमा धेरै नागरिक घरबारविहीन बन्छन् । यही समस्याको समाधान गर्न र विपद्का घटनापछि पीडितलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न कर्णाली प्रदेश सरकारले घरहरूको बिमा सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशका १६ हजार घरको बिमा गरिएको हो ।

भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, हावाहुरी, डुबान र चट्याङलगायत प्राकृतिक विपद्मा नागरिकले घर गुमाउँदै आएका छन् । तर, आर्थिक अभावकै कारण उनीहरूले पुनः घर निर्माण गर्न सक्दैनन् । यही कारण प्रदेश सरकारले घरहरूको पनि बिमा गरिएको जनाएको छ । घरहरूको बिमा गरिएकाले अब नागरिकले विपद्बाट घर गुमाएमा क्षति र नोक्सान बमोजिम क्षतिपूर्ति बिमामार्फत पाउनेछन् । यसले विपद्बाट नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने र विपद्पछि कोही पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार कर्णालीमा ३ लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तर, पहिलो चरणमा १६ हजार ७२ घरको मात्र बिमा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बाँकी घरहरूको बिमा गर्न यो आर्थिक वर्षमा साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विपद्बाट हुने सम्भावित क्षतिको आर्थिक सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घर बिमा कार्यक्रम समावेश गरेर साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चेर १६ हजार घरको बिमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका १५ स्थानीय तहका घरहरूको मूल्यांकन गरी बिमा पोलिसी जारी भएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सल्यानको शारदा नगरपालिकामा ४ हजार ४ सय ७ घरको बिमा भएको छ । कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र प्रिमियम तिर्नेछ । घरको मूल्यांकन त्यसभन्दा बढी भएमा त्यसबापतको प्रिमियम भने व्यक्ति स्वयम्ले तिर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार घरको मूल्यांकनअनुसार १ सयदेखि ११ सय २५ रुपैयाँसम्म प्रिमियमबापत भुक्तानी भएको छ । घरको बिमा सुरु गरेको प्रदेश सरकारले यसअघि नै कर्णालीका सबै नागरिकको दुर्घटना बिमा गरिसकेको छ ।

कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन रहेको र आघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ । घर बिमा कार्यान्यवन गर्न घर बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बिमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकाशीय सामग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ ।

उपसचिव गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा घर बिमा भएका स्थानीय तहहरू शारदा नगरपालिका सल्यानमा ४ हजार ७ सय ७ घर, ठाँटीकाध गाउँपालिका दैलेखमा ५ सय २६ घर, गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतमा ९ सय १६ घर, लेकबेंसी नगरपालिका सुर्खेतमा २ सय ६५ घर, बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतमा २ हजार ४ सय ६९ घर, त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुमपश्चिममा ३ सय ३९ घर, सानीभेरी गाउँपालिका रुकुमपश्चिममा २ सय १२ घर, तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटमा ६ सय ५५ घर, पलाता गाउँपालिका कालीकोटमा ६ सय ४३ घरको बिमा गरिएको छ । यस्तै महाबै गाउँपालिका कालीकोटमा ६ सय ८० घर, जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पामा ६ सय ४० घर, सिजा गाउँपालिका जुम्लामा १ हजार ५ सय ४५ घर, खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्लामा ६ सय ६१ घर, छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुमा १ हजार ३ सय ११ घर र बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोटमा ७ सय ३३ घरको बिमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका सबै घरहरूको बिमा गर्ने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘बाँकी रहेका घरहरूको बिमा चालु आर्थिक वर्षमा हुन्छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ, यो आर्थिक वर्षमा बाँकी घरहरूको बिमा गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ ।’ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बिमा कार्यक्रम केही समयका लागि मात्र भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले सधैं बिमा गरिदिने होइन, यो केही समयका लागि मात्र हो । नागरिकलाई सचेत बनाउँदै जान्छौं, उनीहरूले बिमाको महŒव बुझेर आफैं बिमा गर्ने अवस्था ल्याउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।’

यसैबीच, सोमबार प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई बिमा पोलिसी हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बिमा कार्यक्रमले विपद्मा नागरिकलाई राहत मिल्ने बताएका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले विपद्मा नागरिकलाई राहत मिल्ने भन्दै नागरिकलाई पनि सचेत बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै कालीकोटको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले अब विपद्कै कारण पीडितले घरबारविहीन बन्नुपर्ने अवस्था नहुने बताए । यस्तै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र यादवले घर बिमा कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिए ।