राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी !

एक वर्ष अगाडि संसद्का दुईवटा ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले असार १७ मा सातबुँदे सम्झौता गरी सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, सरकार विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्काे गरी विभिन्न प्रकारका काण्डमा मुछिएका छन् । यद्यपि, सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा यो सरकार सफल हुन सकेको देखिँदैन । हरेक दिन नयाँ–नयाँ प्रकारका काण्डहरूले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू आफू विवादमा मुछिएको भए पनि नैतिकताको आधारमा पदबाट हट्दै आफूविरुद्धको छानबिनलाई सहयोग गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा विमानस्थलका प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही थालेपछि सरकारका गृहमन्त्री विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि नैतिकरूपमा पदबाट राजीनामा गर्न दबाब परिरहेकै छ । उनी अहिले पनि कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर उम्किने कोसिस गरिरहेका छन् । जो विगतमा आफूले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिभन्दा फरक प्रकारका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आफ्नो विषय नितान्त फरक भएको जिकिर गरिरहेको छन् । यद्यपि, विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा विदेश पठाउने मानव तस्करी उनीभन्दा पहिलेदेखि नै चलिरहेको कारणले पनि उनी पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

जानकारहरू दाबी गरिरहेका छन्, भिजिट भिसाको प्रकरणको सर्जक नै नेकपा माओवादी केन्द्र हो । माओवादी सरकारको समयदेखि अहिलेसम्म भिजिट भिसाको प्रकरण निरन्तररूपमा चलिरहेको छ । जसका कारणले पनि होला माओवादीले लोकलाजका लागि केही दिन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको नाटक गर्‍यो । तर, केही दिनपछि दुईबुँदे सहमति गरी गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छ । जसले अझ के स्पष्ट पारेको छ भने अहिलेको घटनाको छानबिन मात्र समस्याको समाधान होइन । कहिलेदेखि र कसरी मानव तस्करी भइरहेको थियो ? भन्ने विषयमा गहनरूपमा अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिएको छ । जसले गर्दा पनि अख्तियारको हालको कारबाही मात्र अपर्याप्त हुन सक्छ ।

डेढ दशकदेखि विभिन्न प्रकारका काण्डहरूले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । लडाकु सिबिरको अर्बाैं रुपैयाँको घोटला होस् वा वाईडबडी विमान काण्ड होस् । ललिता निवासको नाममा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा नै बेच्ने काण्ड होस् वा बूढीगण्डकीको ९ अर्ब कमिसन भनिएको घोटला । बाँसबारी जग्गा प्रकरण होस् वा बालमन्दिर काण्ड अथवा भुटानी शरणार्थी घोटला । टेरामक्स काण्ड होस् या पतञ्जली जग्गा काण्ड वा होस्, साठी किलो सुन तस्करीको काण्ड । यस्ता, काण्डहरू नग्नरूपमा खुल्ला भइरहेकै छन् । यति धेरै काण्ड बारम्बार भइरहँदा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्री होस् वा अन्य मन्त्रीहरूले आफूलाई नैतिकताको कसीमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । बरु भ्रष्टाचारको विषयमा अदालतलाई समेत प्रभाव पार्दै अदालतको आदेशमा समेत विभेद र छेडखाड गरिएको छ । अदालतले समेत अर्बाैंको भ्रष्टाचारको काण्डमा अत्यन्त न्यून धरौटी लिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस गरिरहेको छ ।

करिब डेढ दशकदेखि नीतिगत निर्णयको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरी व्यक्तिगत लाभ लिने र कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिने कार्यलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले परम्परा जस्तै बनाएका छन् । मुलुकका जनताको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिगत निर्णय गरिएका छन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको मुद्दामा उन्मुक्ति पाएपछि पुनः पतञ्जलीको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा किन्ने र बिक्री गर्ने कार्यलाई नीतिगत निर्णय बनाउने र लाभ लिने कोसिस गरे । त्यस प्रकरणमा १८ करोडभन्दा माथिको बिगोमा केवल ३५ लाखमा धरौटीमा छोड्ने कार्यले अदालतको निर्णय नै विवादित बनेको छ । अझ उनी राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्दै हुँकार गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, टेरामक्स काण्डमा अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत केवल २५ लाखको धरौटीमा भूपूमन्त्री मोहन बस्नेत छुटेका छन् । माओवादीकी नेतृ अमला रोका ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा २ लाख धरौटीमा छुटेकी छन् । यो अवस्थाले दिन प्रतिदिन अदालतको साख गिरिरहेको छ भने नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ । शक्तिशाली मानिसहरू अदालतलाई खल्तीमा राख्छन् भन्ने जस्तो सन्देश जनमानसमा फैलिरहेको छ । के यो अवस्थाले जनताको जनजीविका उन्नत बन्न सक्छ ? अर्काेतिर २०७२ को संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालमा अनावश्यकरूपमा राजनीतिक इकाइहरू खडा गरिएका छन् । राजनीतिक इकाइ जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउनभन्दा पनि नितान्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नियतले स्थापना गरिएको हुनाले जनता करको बोझले थिचिएका छन् । कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक इकाइको स्थापना गरिएका कारण मुलुकको बजेटको ६० प्रतिशत साधारण खर्चनुपर्ने बाध्यताले विकासका नयाँ योजनाहरू करिब करिब बन्दको अवस्थामा छन् ।

बजेटको ६० प्रतिशत साधारण खर्च हुँदा विकासका लागि बजेट नै नहुँदासमेत राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अझै देश विकासको हल्ला गरिरहेका छन् । के बजेट अनुत्पादकरूपमा तलब र सुविधामा वितरण गरेकै भरमा मुलुकको विकास हुन सक्छ ? तर अझै उनीहरू संविधानको त्रुटि र बोझिलो राजनीतिक पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न तयार छैनन् । हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रदेशको नाममा खडा गरिएका संरचनाहरूबाट आफूविरुद्ध उठ्न सक्ने आवाजलाई तल्लो तहमा नै साम्य पार्ने किल्लाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यथार्थमा राजनीति के हो ? राजनीति केका लागि ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । के राजनीति व्यापार÷व्यवसाय हो ? बिल्कुल होइन । राजनीति सेवा हुनुपर्थ्यो । समाज सेवालाई राजनीतिको मूलमन्त्र बनाइनुपर्थ्यो । तर, करिब तीन दशकदेखि खुल्लमखुल्ला ‘राजनीति गर्ने भनेको जोगी हुनलाई होइन’ भन्दै स्पष्टरूपमा आय आर्जन गर्न, फास्ट ट्रयाकबाट पैसा कमाउन राजनीति हो भन्ने अर्थ लगाइरहेका छन् । जसका कारण राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरू राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन छोडिसकेका छन् ।

बरु व्यापारी, उद्योगी, विभिन्न स्वार्थ समूहका मानिस, गुन्डा, डनहरूसमेत राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी नीति निर्माण तहमा पुगिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले जे चाह्यो, त्यही प्रकारको कानुनको तर्जुमा हुने गरेको दशकौं भइसकेको छ । राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त निष्ठ नेताहरू उनीहरूको अगाडि नतमस्तक जस्तै भइसकेका छन् । यसभन्दा बिडम्वना ! मुलुकका लागि के हुन सक्छ ? मुलुकको राजनीति, राजनीतिक नेताहरूको हातबाट स्वार्थ समूह र बिचौलियाको हातमा गइसक्दा पनि राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्नेतर्फ नेताहरू अग्रसर हुन सकेका छैनन् । तसर्थ, यदि मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिने हो भने राजनीतिक पार्टीका युवाहरू अगाडि आउन जरुरी भइसकेको छ । यदि अझै पनि म यति वर्ष जेल बसेको मैले यति त्याग गरेको भन्दै सत्तामा सदाबहार रमाउने नेताहरूविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने हो भने राजनीति अझै धुमिल र काष्टदायी बन्ने निश्चित छ । खासगरी युवाहरूलाई चेतना आओस् ।