प्रदेश खारेजी प्रस्तावले मधेसमा असन्तुष्टि

जनकपुरधाम : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशसभाहरू खारेज गरी नेपालको संघीय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि मधेसमा असन्तुष्टि सुनिएको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई घटाउन प्रदेशसभाको खारेजी र ७ सय ५३ स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने’ प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसले मधेसमा विरोधको माहौल सिर्जना गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार हालका सातवटै प्रदेशसभाहरू विघटन गरी स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरूबाट मुख्यतः गठन हुने प्रदेशपरिषद् स्थापना गरिनेछ। साथै स्थानीय तहहरूको संख्या करिब एकतिहाइले घटाउने तथा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

रास्वपाले यसलाई ‘सुधारित संघीयता’को अवधारणासँग जोड्दै हालको संघीय संरचना खर्चिलो, अप्रभावकारी र प्रशासनिक रूपमा दोहोरो भएको दाबी गरेको छ। पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक राजनीतिक तथा संसदीय शक्ति प्राप्त भएपछि मात्र यी सुधारहरू अघि बढाइनेछ। 

संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको अधिकार, सिमाना वा संघीय संरचनालाई असर गर्ने कुनै पनि संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत र सम्बन्धित प्रदेशसभाहरूको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभाहरू खारेज गर्नु सामान्य संशोधनभन्दा धेरै परको विषय रहेको र यसले संविधान पुनर्लेखनकै अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ; किनभने प्रदेश संसद्हरू २०७२ सालको संविधानले स्थापना गरेको संघीय व्यवस्थाको मूल आधारस्तम्भ हुन्।

रास्वपाको प्रस्तावप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले रास्वपाको प्रस्तावको कडा आलोचना नै गरेका छन्। उनले प्रत्येक दललाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने स्वतन्त्रता भए पनि प्रदेश सरकार सुदृढ गर्ने वाचा गरेर चुनाव जितेपछि प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु राजनीतिक बेइमानी रहेको बताएका छन्। ‘भोट माग्ने बेलामा मधेशिया छौडा बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर (बलियो) बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौँ जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा क्लिन स्वीप गर्ने,’ डा. राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘देशभरिमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने, तराई मधेसका २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सिट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोका हो, खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो।’

रास्वपाले ल्याएको यस प्रस्तावप्रति पार्टीभित्रै मधेश प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। पार्टीका केही नेताहरूले संस्थागत सुधार आवश्यक भए पनि प्रदेशसभा नै खारेज गर्नु न त राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुने न त पार्टीले विगतमा गरेका प्रतिबद्धतासँग मेल खाने धारणासमेत राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य रहबर अन्सारी प्रदेश संरचना सुधार्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई समाप्त गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। ‘प्रदेशका थुप्रै विषयहरूमा जटिलता उत्पन्न भइरहेको हुँदा यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा प्रमुख हो, यसलाई खारेजै गर्ने विषय अतिरञ्जित भएको हो जस्तो लाग्छ,’ अन्सारीले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘संघीयताको अवधारणा र प्रदेशको विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। 

तर, थुप्रै छलफल तथा बहसमा प्रदेशको कामै छैन भन्ने खालको कुरा आइरहन्छ। यसको अर्थ प्रदेश खारेजै गर्नुपर्ने भन्दा पनि यसलाई अझ परिमार्जित गरेर बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ पार्टी केन्द्रित हुनुपर्छ।’

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा रास्वपाका धनुषा जिल्लाका नेता जितेन्द्र महासेठले यो प्रस्ताव कसरी राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश भयो भन्नेबारे धेरै सदस्यहरू अझै अन्योलमा रहेको बताए। उनले बन्दसत्रमै यसको विरोध भएको उल्लेख गर्दै यदि औपचारिक रूपमा पारित गरियो भने यसको सबैभन्दा कडा विरोध मधेस प्रदेशमै हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यता, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। मंगलबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता यादवले वर्तमान सरकारले जसपा नेपालले अघि सारेकै धेरै नीतिगत प्राथमिकताहरू अपनाए पनि अर्थपूर्ण संवैधानिक सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाए।

रास्वपाकै शुभेच्छुक तथा समानुपातिक उम्मेदवारसमेत भइसकेका युवा अभियन्ता देवनारायण मण्डल नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावले संघीयताको आधारभूत मर्म र संरचनामै गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन्। यसको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै मण्डलले यसले पहिलो त संघीयताको आधार कमजोर हुने, दोस्रो शक्ति पुनः केन्द्रीकरण हुने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व घट्ने, पहिचान र समावेशिताको मुद्दामा असर पर्ने र संवैधानिक संशोधनको जटिलता खडा हुने बताउँछन्।

५ माघ २०८२ मा जनकपुरबाट प्रतिनिधिसभाको चुनावी अभियान घोषणाको क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मैथिली भाषामै प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रदेशको काम एउटा वडामा गएर ५० हजारको धारा जोड्ने मात्र होइन, कम्तीमा तीन–चारवटा पालिकालाई जोड्ने हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘आज जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्दा काठमाडौं किन जानुपर्ने, जनकपुर त प्रदेशको राजधानी होइन र ? प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस्। काठमाडौं त केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन।’