नेपाल बार एसोसिएसनको अबको नेतृत्व गर्व गर्न लायक छान्ने जिम्मेवारी कानुन व्यवसायीकै काँधमा छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले चैत २३ मा गर्नेगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनावी तालिका प्रकाशित गरेको छ। जसले नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यसमिति (२७औं) को नेतृत्व चुनावी प्रक्रियाद्वारा छनोट गर्दैछ। कानुन व्यवसायीहरूको इतिहासलाई हेर्दा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आमनेपाली जनताको आवाज बुलन्द गर्ने काम यसले गर्दै आएको छ। पेसाको रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ अन्तर्गत नै कानुन व्यवसायीलाई पनि कानुन व्यवसाय सञ्चालन गर्न र पेसागत हकहित सुरक्षित गर्नसमेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ अलग्गै ऐनको रूपमा जारी भएपश्चात् नेपालमा कानुन व्यवसायको आधुनिक युग प्रारम्भ भयो। जसले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता र अभिकर्ता गरी चार प्रकारको कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्यो। सोही ऐनले प्रथम पटक कानुनमा स्नातक गरेकालाई मात्र अधिवक्ताको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि चार पास (ऐन श्रेस्ता) गर्ने सबैलाई कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स दिइन्थ्यो भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ। २०५० सालमा जारी भएको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले लाइसेन्सका प्रकारहरू, कानुन व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि परीक्षाको प्रकार तथा प्रक्रिया, कानुन व्यवसायीको फर्मको दर्ताको प्रक्रियाका बारेमा साथै अन्य कुरा अझ विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘अफिसर्स अफ द कोर्ट, सोसल इन्जिनियर’ आदि भन्ने चलन छ। नेपालको सन्दर्भमा, संविधानले नै चिनेको व्यवसायको रूपमा कानुन व्यवसायलाई लिन सकिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २० मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन तथा आन्दोलनहरू जस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन साथै स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बारले भूमिका खेलेको छ। मौलिक हकको व्यवस्था साथै कार्यान्वयन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधान, २०७२ को लेखन तथा यसको कार्यान्वयनमा समेत नेपाल बारको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
न्यायालयभित्र हुने विभिन्न किसिमका सौदाबाजी तथा मुद्दामा गर्ने अनावश्यक ढिलासुस्ती, मोलाहिजा तथा विभिन्न किसिमका अराजकताका विषयमा नेपाल बारले सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धमा भएको १०९ दिनको आन्दोलन हो। साथै, न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैरसंवैधानिक संशोधनको विरुद्धमा भएका आन्दोलनहरूलाई हेर्न सकिन्छ। तर यी अराजकता तथा गैरसंवैधानिक कदमहरूका विरुद्धमा भएका आन्दोलनले जुन किसिमका विषयहरूका विरुद्धमा गर्न खोजेको थियो, त्यसअनुसारको उपलब्धि प्राप्त भयो त ? विचारणीय प्रश्न यो रहेको छ।
साथै पेसामा रहेकामध्येकै केही कानुन व्यवसायी पेसागत आचरणभन्दा बाहिर कार्यहरू गर्ने गरेको कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। यस्तै किसिमका कार्यहरू रोक्ने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा आममानिसका मौलिक हकको प्रचलन गराउन तथा नयाँ ऐन, कानुनको निर्माण तथा संशोधनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै निर्वाचनबाट छनोट पक्कै गर्नेछ। कानुन व्यवसायी एक व्यवसायीमात्र नरहेर समाज रूपान्तरणको एक संवाहकको रूपमा रहेको हुन्छ। जसले उठाएका विषय व्यक्तिगत मात्र नभई नितान्त सार्वजानिक सरोकारका छन्। जस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सिमानाको विषयमा उठाइएका आवाजहरू, फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गराउन गरिएका प्रयासहरू आदि। समाजमा रहेका सहाराविहीनहरूको आवाज पनि कानुन व्यवसायीले उठाउँदै आएको पाइन्छ। जसले गर्दा नेपाल बारको नेतृत्वमा आउने व्यक्ति यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्न सक्ने सक्षम किसिमको हुनुपर्छ। नेपाल बारको अबको नेतृत्वले निम्न कार्य गर्न सक्ने सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ: –
संविधान संशोधनका विषयमा पहल लिन सक्ने: नेपालको संविधान जारी भएको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा यसमा रहेका केही विषयमा संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ। जस्तै: – सरकार गठन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, उपराष्ट्रपतिको भूमिका, महंगा संवैधानिक आयोगहरू, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन आदिजस्ता विषय। जसमा नेपाल सरकारलाई खबरदारी गरी उल्लेखित विषयहरूमा संशोधनका लागि सल्लाह, सुझाव तथा पहल लिन सक्ने व्यक्ति नै नेपाल बारको अबको नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक छ।
न्यायपालिका शुद्धीकरणमा आवाज उठाउन सक्ने : केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशले एक कार्यक्रमका दौरानमा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार रहेको छ भनेर कुरा राख्नुभयो। उक्त भ्रष्टाचार हुनुमा जिम्मेवार को, को रहेका छौं ? के न्यायालयका न्यायाधीश, कर्मचारी प्रशासन आफैं जिम्मेवार होइन र ? आफूले सच्याउन सक्ने काममा नलागी समाजमा एक किसिमको न्यायालयमा न्याय नभई विकृति मात्र रहेको छ ? छ भने त्यस्तो भावनालाई बढावा दिने यस्ता किसिमका कार्यहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ पर्दैन ? साँच्चै भ्रष्टाचार हो भने त्यस्ता किसिमका कार्यहरू रोक्न तथा निरुत्साहित गर्न आवाज उठाउन सक्ने सक्षम नेतृत्व नेपाल बारमा आवश्यक छ।
नवोदित कानुन व्यवसायीलाई व्यवसायमा रहन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने: नेपाल बार काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष लिने अधिवक्ताको परीक्षामा झन्डै तीन हजार उपस्थित भई उक्त परीक्षावाट वार्षिक झन्डै एक हजार कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता)को लाइसेन्स लिएर यो कानुनी क्षेत्रमा आफ्नो भविष्यको मार्ग चित्र खोज्न आउँछन्। नयाँ कानुन व्यवसायी यो पेसामा प्रवेश गरिरहँदा पेसाको प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्थाको कम ज्ञान जस्ता कार्यले सिनियर कानुन व्यवसायीको फर्ममा गई पेसा सुरु गर्नु तिनको बाध्यता हो। यस्ता खालका बाध्यता विद्यमान रहेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको अफिसमा सहयोगीको रूपमा रहनेगरी कानुनी व्यवस्था आत्मसात गर्नुपर्छ। बहस पैरवीका लागि अनिवार्य रूपमा कम्तिमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा लिएर जाने तथा सोहीअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने (कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ नियम ६) भन्ने व्यवस्था पनि छ। यसरी कानुनी रूपमै रहेको व्यवस्थालाई केही कानुन व्यवसायीले टेरिरहेका छैनन्। त्यस्ता कार्यहरू रोक्न पहलकदमी लिन पनि आवश्यक छ।
२०८१ मा सम्पन्न प्रथम युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनले यही कुरा जोडदारका साथ उठाई यसैसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। आशा गरौं, उक्त प्रतिवेदनमा उठेका विषयहरू निरूपणमा सरकारको तर्फबाट नै अग्रसरता देखिने छ। तसर्थ आउँदै गरेको नेपाल बारको चुनावबाट माथि उल्लेखित विषय साथै मुद्दामा हुने गरेका मोलमोलाइमाथि खबरदारी गर्नु जरुरी छ। अदालत, अदालतको प्रशासन, कानुन व्यवसायीहरूबाट हुने गलत कार्यहरूको खबरदारी, प्रो–वोनो सेवालाई इकाइ बारहरूबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न लगाउने काम पनि अबको नेतृत्वले गर्नुपर्ने छ। नेपाल बारको विधानअनुसारका कार्य गर्ने सक्ने तथा सरकारले गर्ने राम्रा कार्यहरूमा साझेदारी र गलत कार्यको खबरदारी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र विजयी गराउनुपर्ने छ।
यस पटकको निर्वाचनमा परम्परागतभन्दा भिन्न रूपको समीकरण बनेको देखिन्छ। यस पटक दुवै समूह (विजयप्रसाद मिश्र र रमणकुमार श्रेष्ठ) ले उठाएका चुनावी मुद्दामध्ये नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुन नीतिगत रूपमा मिल्दैन। यही एजेन्डा बोकेर विजयप्रसाद मिश्र समूह चुनावी मुद्दामा देखिन्छ भने रमणकुमार श्रेष्ठ समूहले आफ्नो समूह कुनै पार्टीमा आबद्ध नरहेको भन्ने प्रमुख मुद्दा उठाएको देखिन्छ। यस्तै किसिमका चुनावी मुद्दामध्ये उत्कृष्ट मुद्दा तथा कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर छाप छोड्न सक्नेलाई अब साथ दिनुपर्छ। गर्व गर्न लायक नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी अब हाम्रै काँधमाथि छ।
खतिवडा कानुन व्यवसायी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
