आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सिँचाइ विभागले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–१ स्थित पल्लो भाँगे र आसपासको जमिन सिँचाइका लागि मझौला सिँचाइ आगोजनाको छनोट गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्यो। २०७२ वैशाख १२ को महाबिनासकारी भूकम्पपछि लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर स्थलगत नापजाँच गरेपश्चात् सबैतिरबाट योजना अघि बढाउने अनुमति लिएर विभागले डीपीआर तयार पारेको हो।
साविक भोटेचौर गाविस–२ मा पर्ने हजारौं रोपनी सुक्खा जमिन सिँचाइ गरेर तरकारी र फलफूलको खेती गर्ने जनचाहना पूरा गर्न छनोट भएको सिँचाइ आयोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यतिबेला सिन्धुपाल्चोकको समेत सिँचाइको कार्यक्रम काभ्रेपलान्चोक जिल्ला सिँचाइ कार्यालयबाटै सञ्चालन हुने गथ्र्यो। उपभोत्ताहरूको मागबमोजिम स्थानीय निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पुगेर आएको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमोदन गरेको थियो। बिभिन्न चरणका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले समेत स्विकृति प्रदान गरिसकेको सिँचाइ आयोजनाको डीपीआर करिब चार लाख पचास हजारको लागतमा तयार भएको हो।
सिँचाइ सम्बन्धित कुनै पनि योजना स्विकृत गर्नु पहिले आबश्यक सबै प्रक्रिया नपुगेको भए आयोजना स्विकृति नै हुने थिएन। मेलम्ची नगरपालिका–१ को महादेव खोला मुहान थापेर पाटीगाउँ, मसामटोल, भाँगे, फुस्रोमाटो हँुदै डाँडागाउँसम्मको जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेर बिभाग आफंैले स्वीकृत गरेको करिब तीन किलोमिटर लम्बाइको सिँचाइ आयोजनाको तत्कालिन अनुमानित लागत चार करोड पचास लाख छ। बिभागबाट खटिएका प्राविधिकहरू र विभागले नै छानेको ठेकेदारमार्फत स्थानीयको सहभागितामा हप्तौं लगाएर गरेको स्थलगत सर्भेक्षणपश्चात तयार पारिएको डीपीआरअनुसार अहिलेसम्म काम भएको छैन। केही वर्ष सिँचाइ विभागले आयोजनाका नाउँमा अत्यन्त न्यून बजेट समावेश गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुक्याउने कामबाहेक केही गरेन।
आयोजना अगाडि बढाउनु नै थिएन भने जनताका सामु अनेक किसिमका नौटंकी गर्नुपर्ने थिएन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, छनोट प्रक्रिया, डीपीआर गर्न लागेको जनशक्ति परिचालन, यसमा भएको राज्यकोष दुरुपयोगको जिममेवारी कस्ले लिने ? सार्वभौम नागरिकलाई राज्यपक्ष्यले यसरी झुक्याउनुको पछाडि विभागको लापरबाही र भ्रष्ट नीतिबाहेक केही होइन। तामझामका साथ नापनक्सा गरेर प्रतिवेदन तयार गरी जनतालाई काम छिट्टै हुने आश्वासन बाँडेको योजना अहिलेसम्म पूरा नहुनुमा दोषी को ? सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिसकेको आयोजना विशेष कारणवश नहुने भए यति कारण योजनाअघि बढााउन सकिएन भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो।
योजना छनोट गर्ने, सर्भे गरेर जनतालाई छक्याउने, डीपीआर तयार गर्न बजेट छुट्ट्याएर कमिसनको खेती गर्ने धन्दामा सिँचाइ विभाग लागि परेको प्रमाण अर्को खोज्नै पर्दैन। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग आदि गरिएका सरकारी निकायहरूले जनतालाई दिनदहाडै ढाँटेर उल्लु बनाउने काम भएको आँखै अगाडि देख्दा र सरकारको सुशासनको नाराप्रति ध्यान दिँदा अचम्म लाग्छ। नेपाल जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। जलभण्डारको सदुपयोग गर्न नसक्दा अधिकांश नेपाली बिपन्न अवस्थामा छन्। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट जीवन धान्न नसकेर कैयौं युवा आर्थिकोपार्जनका लागि विदेसिनु परेको कारुणिक दृश्य देखेकै छौं।
मुलुकले ‘राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१’ लाई आधार मानेर २० वर्षे कृषि सुधार आयोजना लागू गरेर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको व्यहोरा सर्वविदितै छ। २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको यो योजना सफल पार्न अन्य पूर्बाधारका अतिरिक्त सिँचाइ सुविधाको ठूलो आबश्यकता पर्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सिँचाइका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि साना एबं मझौला आयोजनाहरूको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्दा कम खर्च र थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ। मझौला र ठूला नदीहरूको बाहुल्यता रहेको नेपालमा धेरै सिँचाइसम्बन्धी योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ। मेलम्ची नगरपालिका–१ स्थित महादेवखोला र यसबाट सिँचाइ गर्न सकिने पल्लो भाँगेको सुक्खा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ।
अन्नबालीभन्दा पनि तरकारी खेतीका लागि यथेष्ट सम्भावना बोकेको यो ठाउमाँ सिँचाइ सुविधा छैैन। सँगै बहने महादेव खोलाको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको नगरपालिकाले अग्रसरता लिनु आवश्यक हुन्छ। व्यवहारमा यसो हो पनि स्थानीय सरकारको भूमिका रहेको नगरपालिकाले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। यही कुरालाई हृदयंगम गरेर नेपाल सरकारले ‘पल्लो भाँगे सिँचाइ आयोजना’लाई स्विकृति दिएको हो। स्थानीय सरकारको तल्लो एकाइ वडा कार्यालयले आयोजनाका बारेमा देखाएको उदासीनता र स्थानीय जनताको आवश्यकताबीच मतभेद हुँदा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन।
केन्द्रीय स्तरबाट छनोट भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्ने निर्वाचित वडा प्रतिनिधिका कारण योजना सञ्चालन प्रक्रियामा व्यवधान उत्पन्न भएको छ। यो भू–भागमा बस्नु हुने नागरिकहरूको परम्परागत कृषि पेसाबाहेक जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प छैनन्। प्रायजसो सुक्खा रहने यो ठाउँमा कृषि उपार्जनको प्रसस्त सम्भावना रहेको भए पनि सिँचाइका लागि वर्षातको मौसमी पानीका अतिरिक्त अर्को विकल्प नभएकाले धेरैजसो मानिस बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय स्तरमै बस्नेहरू पनि चरम गरीबिको चक्रब्युहमा फसेका छन्। यसै वडा भएर बहने महादेव खोला, जर्के खोलाहरूमा पानीको बहाव यथेष्ट भए पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका पदाधिकारीका कारण सतहगत पानीको समुचित प्रबन्ध नमिल्नाले हिउँदे र वर्षे कृषि व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मौकाबाट वञ्चित यहाँका नागरिक गरीबिको निरपेक्ष रेखामुनि छन्।
स्थानीय जनताको मागको आधारमा विद्यमान आबश्यकतालाई मध्यनजरमा राखेर नेपाल सरकारले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन माथि उल्लेखित योजना छनोट गरेको हो। कृषि व्यवसायलाई सुदृढ गरी यहाँको गरिबी निवारण र अव्यवस्थित बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले पल्लो भाँगे सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको पनि धेरै भइसक्यो। सिँचाइ विभागको मझौला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत समावेश गरिएको यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब पाँच करोडको हो तापनि अब यसको लागत पक्कै बढ्छ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले कार्यान्वयन गर्ने यो आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारण बिगतको व्यवस्थापनले देखाएको गैरजिम्मेवार पनि एक हो। विभागले आयोजना छनोट गरेपश्चात् तत्कालीन भोटेचौर गाविस–२ (हाल मेनपा–१)का बासिन्दाले ‘पल्लो भाँगे सिँचाइ जल उपभोक्ता’ समिति गठन गरेर विधिवत रूपमा प्रचलित नियमानुसार दर्ता गरेर सरकार र जनताबीचको मध्यस्थता गर्न कटिबद्ध छ। पंक्तिकारको संयोजकत्वमा गठित उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ। सिन्धुपाल्चौक जिल्ला जलस्रोत समितिमा जलस्रोत ऐन २०४९ र जलस्रोत नियमावली २०५० अनुसार दर्ता भएर निर्धारित स्थानमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएर आएको यो समिति जिल्लाकै नमुना छ। आयोजना सञ्चालन अवधिमा सरकार र जनताबीचको सेतुको रूपमा रहेर आयोजना पूरा भएपछि यसको रेखदेख, संरक्षण र सम्बद्र्धनको कामको जिम्मेवारी समितिले नै लिने कुरा समितिको विधानमा उल्लेख छ। साविकका स्थानीय उपभोक्ताहरूको हक, भोग र सुविधालाई बाधा नपुग्ने गरी खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरेर कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने महान् उद्देश्य लिएर आएको यो आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु हुन्न।
काठमाडौं उपत्यकासँगै कुम जोडेर रहेको यो क्षेत्रका लाखौं परिवारको बाँच्ने आधारका रूपमा रहेको सयांै हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको समुचित प्रबन्ध गरी केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको सेरोफेरोमा तरकारी, फलफूललगायत अन्य कृषि उपजको उपलब्धता गराउने लक्ष्य समितिको विधानमा उल्लेख छ। यहाँको समशितोष्ण हावापानीमा प्रांगारिक मलमात्र प्रयोग गरेर तयार गरिने तरकारी खेतीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जनताको आबश्यकतालाई यथासम्भव परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य समितिको बिधानमा समेटिएको छ।
उपत्यकावासीका लागि विषादीरहित ताजा तरकारी उपलब्ध गराउन मेलम्ची नपा–१ उद्दत रहेको प्रसंग आफैंमा सुखद हो। तरकारी खेती गरेर आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने सपना बोकेका किसानवर्गको सपना साकार पार्न सरकार पछि पर्न मिल्दैन। यस नगरपालिकाका १३ वडामध्ये काठमाडौंसँग जोडिएको एक नम्बर वडा बिकासका दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको छ। यहाँको सिद्धेश्वर त्रिवेणीघाट, महाभीरको छाँगो, पाताल गुफा, तपचुली जस्ता पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका स्थानको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिमार्जन गर्ने हो भने आन्तरिक पर्यटनको ढोका आफैं खुल्छ। विकासका नाउँमा राजनीति गर्ने यहाँको दूषित परिपाटीका कारण यो ठाउँ पछि परेको छ। आशा एवं भरोसा राखौं, नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत सिँचाइ आयोजना शीघ्र सञ्चालनमा आई जनताका सुदिन छिट्टै आउने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
