सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोकर्ण गुह्येश्वरी खण्डमा पर्ने बागमती नदीकिनाराको व्यक्तिगत जग्गा बिनामुआब्जा अतिक्रमण गरेको तीन दशक भयो। सरकारी कामका लागि व्यक्तिगत जग्गा लिनुपर्दा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार प्रक्रिया पुर्याएरमात्र लिनुपर्थ्यो। प्रचलित कानुनविपरीत स्थानीयहरूको लालपुर्जा, तिरोतिरानसहितको भोगचलनमा रहेको जग्गा राज्य स्वयंले बलपूर्वक हडपेर आयोजना सञ्चालन गरेपछि पनि तीन दशकसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन। नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक हक हनन् गरेर जो रक्षक उही भक्षक बनेको यो विषय सर्वाधिक चर्चामा छ।
लामो विवाद र चौतर्फी विरोधका स्वरहरू गुञ्जिएपछि हालै सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा मुआब्जा उपलब्ध गराउन निर्णयार्थ प्रस्ताव लग्यो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुआब्जाको सबालमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्यो। अर्थ मन्त्रालयले १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन हाल बजेट नभएको भनेर जवाफ पठायो। बागमती नदीको गोकर्ण गुह्येश्वरी खण्डमा आब २०५१÷५२ देखि सौन्दर्यीकरण गर्ने आयोजनाको थालनी तत्कालीन सरकारले गर्यो। योजना सञ्चालनका क्रममा करिब १ सय ८८ रोपनी निजी जमिन अतिक्रमित भयो। सरकारी आयोजना सञ्चालन गर्दा व्यक्तिविशेषको जमिन लिनुपर्दा कानुनी आधार पु¥याउनु पथ्र्यो। सुरुमा त्यसो नभए पनि पछि प्रक्रिया पु¥याएर १ सय ४६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। यो कुराको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयलाई पहिल्यै दिनुपथ्र्यो। यसो नगरेका कारण अर्थ मन्त्रालयले कुरा नबुझेर राय मागेको हुनुपर्छ।
पटकपटक गरी बहुसंख्यक किसानलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै र केहीलाई नगदै मुआब्जाबापत वितरण भइसकेको छ। यस कुराको आधिकारिक र अध्यावधिक रेकर्ड गुह्येश्वरीमा रहेको समितिको कार्यालयमा सुरक्षित छ। १ सय ४६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिने सन्दर्भमा समितिले आसपासको सार्वजनिक जमिन एकएक गरेर किसानलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै वितरण गरिसकेको छ। सार्वजनिक जग्गा शोधभर्ना स्वरूप बाँड्न बाँकी रहेका किसानहरूलाई नगद नै वितरण भइसकेको पनि वर्षौं भइसक्यो। यो सबालमा १ सय ८८ रोपनीको हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गर्नु हुन्न।
सुरुदेखि नै मुआब्जाबापत एक इन्च जमिन र एक पैसा पनि नगद नपाएका ४१ रोपनी ९ आना दुई पैसा क्षेत्रफल जग्गाका जग्गाधनीहरूको सबालमा सरकार किन केही बोल्दैन ? अरू सबैले आआफ्नो हकभोगको जग्गाको मुआब्जा पाउँदा यिनीहरूले मात्र नपाउने किन ? मुआब्जा पाइसकेका किसानहरूको सूचीसमेत पाउन बाँकी किसानको सूचीमा गाभेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुको कारण रहस्यमय छ। यस सम्बन्धमा अर्थले पनि विशेष चासो राखेर जनताको काम गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन। २०४६ को जनआन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व ह्वात्तै बढेर बागमती नदी अधिक मात्रामा प्रदूषित हुन पुगेको कुरा सर्वविदितै छ। प्रमुख नदी प्रदूषित हुँदा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नाका अतिरिक्त केन्द्रीय राजधानीको शोभा घट्नु स्वाभाविकै थियो। यो विषम परिस्थिति टार्न तत्कालीन सरकारले आव ०५१-५२ मा ‘बागमती सौन्दर्यीकरण आयोजना’को सुरुआत ग¥यो।
गुह्येश्वरी–गोकर्ण खण्डको बागमती नदीलाई प्रस्थान बिन्दुका रूपमा चयन गरेर प्रारम्भ गरिएको आयोजना सफल पार्न समितिले सुरुमै अक्षम्य गल्ती गर्यो। सहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका रूपमा विद्यमान विकास समितिको २०५३ असार १६ गतेको चौधौं बोर्ड बैठकले व्यक्तिगत सम्पत्तिका सबालमा राष्ट्रघाती निर्णय ग¥यो। २०२१ सालको साबिक सेस्ताअनुसार बागमतीको उत्तर—दक्षिणतर्फको बहाब क्षेत्र औसतमा १५ मिटरमात्र हो। समितिको उक्त बैठकले नदीको बहाव क्षेत्रलाई एकैचोटी बढाएर
जोरपाटीको बागमती पुलसम्म ३५ मिटर र गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर कायम ग¥यो। नागरिकमाथिको अन्याय, अत्याचार र दमनको प्रारम्भ यहींबाट सुरु भयो।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्ण ब्यारेज हँुदै गुहेश्वरी भएर पशुपति अगाडि बहने नदीको प्रबाहलाई स्वच्छ, निर्मल र पवित्र पार्ने काम समितिलाई सुम्पिएको थियो। गठन आदेश प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित सो समितिलाई सरकारले असीमित साधनस्रोत र व्यक्तिको जग्गासमेत पजनी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो। सौन्दर्यीकरण आयोजना सञ्चालनका क्रममा किसानवर्गबाट बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न नसकून् भनेर बेग्लै चलाखी गरियो। किसानहरूको आवाज बन्द गर्न राज्यले भूमिसुधार तथा मालपोतसम्बन्धी जग्गाका सम्पूर्ण अधिकार समितिलाई नै प्रदान ग¥यो। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एउटा जत्था कार्यस्थलमै तैनाथ गरेर सरकारले बलपूर्वक आयोजना सञ्चालन गर्दाको दुष्परिणाम अहिले देखिएको छ।
यसरी एकातर्फ पीडित किसानहरू बिचल्लीमा छन् भने अर्कोतर्फ नदी पहिलेभन्दा झन् प्रदूषित हँुदैछ। यति ठूलो लगानीमा सञ्चालन गरिएको आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठेको छ। काठमाडौं जिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका अतिरिक्त कामनपा–६ का केही किसानको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था हरण हुनुमा सरकार दोषी छ। एसियाली विकास बैंकबाट अर्बौंको बजेट ऋणका रूपमा लिनुका अलावा राष्ट्रिय कोषबाट पनि ठूलो रकम आयोजनाका लागि खर्च भएको छ। किसानको सग्लो खेतमा डोजर लगाएर खोला बनाई आयोजना सञ्चालन गरेकाले कुनै हालतमा मुआब्जा दिनैपर्छ। २०२१ सालको नक्सालाई आधार बनाएको भए यो अवस्था आउने थिएन।
हिउँदमा कमिला हिँड्ने नदीलाई ४० मिटर फराकिलो किन पारेको हो ? आमजनता यस कुराको पुस्ट्याइँ खोजिरहेछन्। राज्यले असीमित अधिकार दिएको हुँदा समितिका निर्णायक तहका पदाधिकारीहरू मैमत्त भएर भष्मासुरसरह व्यवहार गर्दा आयोजना पनि विफल भयो, जनताले पनि दु:ख पाए। भूमिसुधार विभागबाट पीडित किसानहरूको वर्गीकरण भइसकेको छ। क, ख र ग गरी तीन समूहमा वर्गीकृत किसानमध्ये ख र ग वर्गमा परेका १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफल भएका पीडित किसानले पहिले नै क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी क समूहमा परेका किसानको जमिनको क्षेत्रफल पुगनपुग ४२ रोपनी हो। बाढीपहिरोका कारण खोलाले आफैं धार बदलेको भए किसानले बोल्ने ठाउँ थिएन। आयोजना सञ्चालन गर्न साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउने काम सरकारले नै गरेको हो।
नदीको चौडाइतर्फको बहाव गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमामात्र फराकिलो पारेर अन्यत्र पुरानै डोबमा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। गुह्येश्वरीभन्दा तल चोभारसम्म अब नदीको डोब ४० मिटर फराकिलो पार्ने गुञ्जायस छैन। प्रकृतिको नियमअनुसार नदीको बहाव क्षेत्र मुहानतर्फ फराकिलो र पुछारतिर साँघुरो हुनै सक्दैन। संघीय संसद्को विषयगत समितिले समेत जनताको पक्षमा पहिले नै अभिमत जाहेर गरिसकेको छ। गुह्येश्वरीभन्दा तलतिर चोभारसम्म र गोकर्ण ब्यारेजभन्दा माथि सुन्दरीजलसम्म बागमतीको चौडाइतर्फको बहावक्षेत्र २०२१ कै नक्साअनुसार आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। बीचको सानो टुक्रामा मात्र फराकिलो किन ? खोलाको पुछार र मुहानतर्फमात्रै फराकिलो बनाउने नीति प्राकृतिक हिसाबले पनि गलत देखिन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा बागमती नदीको सौन्दर्यीकरण गर्ने बहानामा सेना लगाएर जनताहरूको सम्पत्ति लुटिनु गैरकानुनी कार्य हो।
क्षतिपूर्तिको सबालमा सरकारले नगद दिन नसके जग्गाको सट्टा जग्गै दिँदा पनि हुन्छ। यसका लागि कागेश्वरी मनोहरा न.पा–८ गोठाटारस्थित सार्वजनिक जमिन सट्टाभर्ना दिँदा राज्यलाई आर्थिक बोझ पनि कम पर्ने र पीडितहरूको बाससमेत थामिन्छ। त्यसको विकल्पमा आसपासका सार्वजनिक जग्गाबाट बागमती पीडित किसानहरूको जति जमिन बागमती नदी बहाव क्षेत्रमा पारिएको हो, त्यति जमिन फिर्ता गरेर पनि समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ। अझ सजिलो उपाय खोज्ने हो भने गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डको बागमतीलाई २०२१ को साबिक नक्साअनुसार बगाएर चोभारसम्म एकनास बनाए हुन्छ। यसबाट केही स्थानीयहरूको जग्गाको मुल्य बढेको होला, केहीलाई रोजगारीको अवसर मिलेको होला तापनि धेरै किसानको वेदना भने चर्को छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
