मिटरब्याज पीडितको आजपनि काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)

मिटरब्याज पीडितको आजपनि काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)
तस्बिर : अभिषेक महर्जन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  मिटरब्याज पीडितको आजपनि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट र्‍यालीसहित भद्रकाली पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। 

विभिन्न माग राखिएका प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गर्नुका साथै ठटाएका थिए।

सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित उनीहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।

null

कसरी चर्कियो मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन ?

२०७२ सालमा ‘चर्चित’ मिटरब्याजी साहु श्याम परदेशीविरुद्ध सर्लाहीका पीडितहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरे। एक दशकको अवधिमा यो आन्दोलनले मिटरब्याजविरुद्धको कानुनमात्रै जन्माएनन्, धेरै साहुलाई कारागार पठायो। तर, पीडितहरूको सम्पूर्ण माग पूरा भएका छैनन्।

२०७७ सालपछि पीडितहरूले नवलपरासीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन चर्काएका थिए। जुन आन्दोलन अहिले काठमाडौंमा चल्दैछ। 
२०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म नवलपरासीका पीडितले माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे। सरकारले आन्दोलनको दबाबबाट मिटरब्याजपीडितको समस्या अध्ययन गर्न २०७९ सालमा कार्यदल बनायो। त्यो प्रतिवेदन लागू भएन। अनि फेरि पीडितले साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरे।

सरकारले फेरि पाँचबुँदे सम्झौता गर्‍यो। त्यो सम्झौतामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि मधेसमा पीडितहरू २०७९ चैत्रमा पैदल मार्च गर्दै बर्दिबासबाट काठमाडौं पुगे। संघर्ष समितिसँग प्रचण्ड सरकारले सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता लिएर पीडितहरूको अर्को समूह घर फर्कियो। सरकारले झुक्याएको भन्दै २०७९ चैत २० गतेदेखि अर्को समूहले आन्दोलन जारी राख्यो। त्यही समूह मेची—महाकाली न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं पुगेको हो।nullnullnullnullnullnullnullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.