हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको दाबी गरेको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पुगेका अवसरमा बुधबार प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताए।
२०७९ पुस २५ गते बागमती प्रदेशको चौथो सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यस अवधिमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनअनुभूति हुनगरी काम गरेको उनको दाबी छ। कार्यकालको सुरुवातमा सुशासन कायम गर्ने प्रयास गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ वटा कायम गरे। तर सत्ता गठबन्धनभित्रको भागबण्डा मिलाउन उनले एक वटा मन्त्रालय थप्नुप¥यो। जम्कट्टेलले एक वर्षमा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सहितको तत्कालीन गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले यस अवधिमा दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन्। केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएसँगै नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो। लगत्तै नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सत्तामा आए पनि मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ११ बाट मन्त्रालयको संख्या १२ बनाए। प्रदेश सरकारको एक वर्र्ष अवधिमा बसेको २४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय ३८ वटा निर्णय गरेको छ। यस अवधिमा एक दर्जन नीति, ऐन तथा नियमावली र दर्जनबढी कार्यविधि जारी भएको छ।
सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक कामको थालनी गरको प्रदेश सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा निःशुल्क गरेको छ। प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न तथा अनाथ, असाहयलाई उपलब्ध गराउने काम भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरी विश्वविद्यालय हेटौंडामा स्थापनाको काम अघि बढाइएको छ। सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ। वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रमा जथाभावी अनुदान वितरण रोकेर उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेपनि ठूला र प्रभावकारी योजना सञ्चालन भने गर्न सकेन। साना र टुक्रे योजनामा बजेट बिनियोजन गरेका कारण प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूला योजना निर्माणको अवसर भने यो अवधिमा गुमाएको छ।
एक वर्षको अवधिमा दुई सय ७२ किमि पक्की तथा एकसय ५९ किमि ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। साथै २६ वटा सडक पुल र ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको जनाएको छ। एतिहासिक चुरियामाई सुरुङ मर्मत सम्पन्न गरेको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९३ वटा दुई कोठे भवन निर्माण,एकसय २८ विद्यालय घेराबार,३३ वटा दुईकोठे शौचालय तथा ३१ वटा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन भएको जनाएको छ।
पुरानै संरचनामा प्रदेश सरकार
अघिल्ला तीनवटा सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणको काम भने अघि बढाउन सकको छैन। हालसम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउन नसक्दा पुरानै सरकारी संरचनाबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। भवन अभावले धमाधम निजी घरमा सरेका प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई पुनः सरकारी भवनहरूमा नै अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ। यसले प्रदेश सरकारको प्रशासनीय खर्च भार न्युनीकरणमा केही सहयोग गरेको छ।
प्रतिपक्षसँग कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा भने सरकारले सकस ब्यहोरिरहेको छ। बजेट पारित गर्ने समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेका राप्रपा, नेमकिपासँग संशोधनमार्फत बजेट वितरण गर्ने सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार ५० करोड रुपैयाँ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले रोजेको योजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने सहमति भएको थियो। तर, रकमान्तर नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि सरकारले बजेट संसोधन गर्न सकको छैन। प्रतिपक्षहरूले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएको छ।
प्रदेशसभालाई पनि सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेका सातवटा ऐन जारी भएको छ। यस अवधिमा प्रदेशसभामा १२ विधेयक दर्ता भएको छ। गत असारमा प्रदेशसभाको पाँचवटा समिति गठन भए पनि हालसम्म दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभापति चयन हुन सकेको छैन।
यस अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडामा भेला गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघीय सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ। साथै प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन र स्थानीय तहको गठन तथा सेवा ऐन जारी गरी वैशाखदेखि प्रदेश किताबखाना सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशमा कार्यरत १० औं तहका १२ जना कर्मचारीलाई ११ औं तह (सचिव) पदमा बढुवा गरिएको छ।
सरकारको काम कर्मकाण्डी : प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारको काम कर्मकाण्डीमात्रै भएको दाबी गरेका छ। ‘गठबन्धनभित्रै अल्मलिएको छ, सरकार’, एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने, ‘कर्मचारीसमेत राम्ररी परिचालन गर्न सकेको छैन। पूर्वाधारको काममा प्रगति छैन, प्रशासनिक खर्च बढेको छ। नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री एकलाल श्रेष्ठले सरकारले गति लिन नसकेको बताए। ‘टुक्रे योजनामा बजेट छ, त्यो पनि मन्त्रीहरूको जिल्लामा मात्रै’, उनले भने। मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले सरकारले विभिन्न चुनौतीका बीच जनस्तरमा देखिने काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘सुशासन र सेवा प्रवाहसँगै विकासको काममा पनि प्रदेश सरकार अगाडि छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
