बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्ष : जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको दाबी

बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्ष : जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको दाबी
एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल। तस्बिर : कृष्ण सारु मगर
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको दाबी गरेको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताए।

२०७९ पुस २५ गते बागमती प्रदेशको चौथो सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यस अवधिमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनअनुभूति हुनगरी काम गरेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारको एक वर्ष अवधिमा बसेको २४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३८ वटा निर्णय गरेको छ। यस अवधिमा एक दर्जन नीति, एन तथा नियमावली र दर्जन बढी कार्यविधि जारी भएको छ। सेवा प्रवाहमा केही सकरात्मक कामको थालनी गरको प्रदेश सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालमा विरामी भर्ना सेवा निःशुल्क गरेको छ। प्रदेशमा सञ्चलनमा रहेका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न तथा अनाथ, असाहयलाई उपलब्ध गराउने काम भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरी विश्वविद्यालय हेटौंडामा स्थापनाको काम अघि बढाइएको छ। सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ।

 
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेपनि ठूला र प्रभावकारी योजना सञ्चालन भने गर्न सकेन। साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेका कारण प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूला योजना निर्माणको अवसर भने यो अवधिमा गुमाएको छ। एक वर्षको अवधिमा दुईसय ७२ किमि पक्की तथा १५९ किमि ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। 

यस अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडामा भेला गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेशसभालाई पनि सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेश’ दिन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सात वटा ऐन जारी भएको छ। यस अवधिमा प्रदेशसभामा १२ विधेयक दर्ता भएको छ। गत असारमा प्रदेशसभाको पाँच वटा समिति गठन भए पनि हालसम्म दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभापति चयन हुन सकेको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.