कोशी योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. अधिकारी नियुक्त

कोशी योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. अधिकारी नियुक्त
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका डा. राजेन्द्र अधिकारी
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले अर्थशास्त्रका उप-प्राध्यापक डा. राजेन्द्र अधिकारीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। 

विराटनगरमा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-७ निवासी अधिकारीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्ताव गरेका थिए। 

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीका अनुसार प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ को दफा ३ को उपदफा (२) खण्ड (ख) बमोजिम डा. अधिकारीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो। आयोगका सदस्यहरू भने नियुक्त भइसकेका छैनन्। योजना आयोगमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै योजना आयोगमा नयाँ नियुक्ति हुने गरेको छ। 

उपाध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारी झापास्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्रका उप-प्राध्यापक हुन् । उनले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ति र मूल्यस्तरबीचको सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। 

कोशीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्ने र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई क्यानाडा जान कुटनीतिक राहदानीको लागि संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका र ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकालाई आप्रवासन केन्द्र स्थापनाका लागि ५ लाख २ हजार रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। 

आप्रवासन केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले ‘काउन्सिलिङ’ कक्ष निर्माणका लागि बजेट पठाउने निर्णय गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.