त्यसपछि बन्यो नेपाली बाइक ‘यात्री’

त्यसपछि बन्यो नेपाली बाइक ‘यात्री’

तपाईंहरूले नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन सुरुवात कसरी गर्नुभयो ?

नेपालमा कुनै पनि भेहिकल बनाउन अनुसन्धान चाहिन्छ। कस्तो बाइक बन्छ ? त्यसको इन्जिनियरिङ के हुन्छ ? कसरी बनाउने ? पी वान मोडेलको बाइक छ। हामीलाई उत्पादन गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्यो। सम्भव देखेर उत्पादनमा लैजाने निर्णय गर्‍यौं। हामीले सन् २०२२ मेमा उत्पादन सुरु गरेका हौं। करिब तीन महिना उत्पादन गर्दा ८२ वटा मोटरसाइकल बनायौं। ७२ वटा मोटरसाइकल उपभोक्तासँग छ। ग्राहकलाई बेच्न थालेपछि समस्या सुरु भएको हो। दर्ताको समस्या भएको छ। 

बाहिरबाट आएको मोटरसाइकलमा १५ दिनभित्र ब्लुबुक लिनुपर्छ। जटिलता भएको खण्डमा ४५ दिनभित्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेछ। हामीले बाइक बेच्नुभन्दा अघि मापदण्ड के–के हुन्छ भनेर सोधेका थियौं। अहिलेलाई यो कानुन छ, गर्दै गर्नू, एक –दुई महिनामा समाधान दिन्छौं भन्नुभएको थियो विभागमा। त्यसपछि तीन महिना उत्पादन गर्न थाल्यौं। विभागबाट ठोस निर्णय नआएपछि ६ महिनाअघिदेखि उत्पादन बन्द गरेका छौं। यो विषय सल्टिएपछि हामी फेरि उत्पादन सुरु गर्छांै। 

तपाईंहरूले धेरै सरकारी निकाय धाउँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
हामीले धाएको एक वर्ष भयो। यसअघि धाउँदा नेपालमा बनेको, गर्नुपर्छ भन्ने आउँथ्यो। सबै जना सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। तर, सरकारी निकायमा पनि अन्योल देखियो। केमा काम गर्ने ? केमा सुधार गर्नुपर्ने हो ? समाधान आउँछ भन्ने नभएर सरकारी क्षेत्रमा अन्योल देखिएको हो। 

बजारमा निर्बाध रूपमा चल्न के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ ?
हाम्रो मुख्य मुद्दा रजिस्ट्रेसनमै ठोक्किएको छ। रजिस्ट्रेसन गर्न विद्यमान कानुनले प्रज्ञापनपत्र मागेको छ। प्रज्ञापनपत्र विदेशबाट आयात हुने सामानका लागि हो। २०६४ मा बनेको कानुनले स्वदेशमा उत्पादन हुने परिकल्पना गरेको छैन। नेपालमा सवारी साधन निर्माण नहुने भएकाले परिकल्पना आयातमै भयो। भन्सार छली नहोस् भनेर प्रज्ञापनपत्रको अवधारणामा कडाइ गरिएको होला। त्यसमा इन्जिन नम्बर र च्यासिस नम्बर हुन्छ। नेपालमा बनेको हकमा के गर्ने भनेर कानुनले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा समस्या देखियो। 

यससम्बन्धी कानुन बनेर स्वदेशकै उत्पादनले पुग्ने सम्भावना कत्ति छ ?
हाम्रो जनसंख्या थोरै छ। केही समय लाग्ला। मोटिभेसन, स्पष्ट कानुन हुने हो भने नेपालको उत्पादनले धान्न सक्छ। नेपालको जनसंख्या धेरै नभएकाले नेपालकै उत्पादनले धान्ने सम्भव देख्छु। 

कच्चा पदार्थ कहाँ पाइन्छ ? कसरी ल्याउनुहुन्छ ? 
नेपालमा कुनै पनि माइनिङ हुँदैन। जे बनाउँदा पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। अटोमोटेटिभ इन्डस्ट्रिज भएकाले सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मेटल र इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल कच्चा पदार्थ बन्दैन। भारत, चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, युरोप, यूएसबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्नेछ। 

कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सम्भव छ-छैन ?
तत्कालै सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। पछि हुन सक्ला। 

पेट्रोलियम मोटरसाइकलभन्दा विद्युतीयमा के फरक छ ?
पेट्रोलियम सवारीसाधन भन्नेबित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भयो। पेट्रोल, डिजेल चाहिन्छ। इन्जिन फरक हुन्छ। इलेक्ट्रिक बाइकमा इन्जिन मोटर हुन्छ। इनर्जी स्टोर गर्न ब्याट्री हुन्छ। यो वातावरणीय हुन्छ। वातावरणमा प्रदूषण ल्याउँदैन। सल्फर अक्साइड, कार्बनडाइअक्साइडजस्ता ग्यास उत्सर्जन गर्दैन। पम्पमा गएर पेट्रोल भरिराख्नुपरेन। घरमै बिजुलीबाट तीन–चार घण्टा चार्ज लगाए सय किलोमिटर मज्जाले हिँड्न मिल्ने भयो। सुरुमा किन्दा केही महँगो लागे पनि रनिङ कस्ट कम पर्छ। हामीले क्यालकुलेसन गर्दा इलेक्ट्रिक बाइकको मूल्य एक रुपैयाँ पर्छ। पेट्रोलको बाइकमा ३ किलोमिटर हिँड्दा ६ सय रुपैयाँ लाग्छ। गाडीमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। प्रविधि अरूभन्दा फरक नै हो। फरक हुन्छ। 

भन्सारमा कर तिर्दा यहाँ बढी मूल्य पर्छ भनिन्छ। यहाँ उत्पादन गर्दा कति पर्दोरहेछ ? 
पैसा कति पर्छ भन्ने विषय धेरैमा भर पर्छ। कतिवटा युनिट बनाउने ? कति सामान आयात गर्ने ? कति यहाँ बनाउने भन्ने विषयमा भर पर्छ। हामीले ठूलो भोलुममा उत्पादन गरेका छैनौं। तीन महिनामा ८० वटा बनायौं। पिकअप लिँदै छ। भविष्यमा धेरै युनिट बनाउन थाल्यौं, महिनामै हजार, दुई हजार बनाउन थाल्यौं भने अवश्य मूल्य घट्दै जान्छ। मटिरियल कस्टले बढी पर्न जान्छ। पार्टस्मा पनि १०–२० प्रतिशत लाग्ने हो। पेट्रोलको २ प्रतिशत लाग्दा इलेक्ट्रिकको १० प्रतिशत लाग्छ। तापक्रम, संरचना, भूगोल बनावटले गर्दा फरक पार्छ। 
कुन देशको इन्जिनियरिङ हो, कुन देशमा बनेको भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। राज्यले पनि हेर्नुपर्छ। करमा छुट दिनुका साथै सबसीडी दिनुपर्छ। कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिमा छुट दिनुपर्छ। ३३ प्रतिशत ब्याट्रीमा भन्सार लागिरहेको छ। अरू कच्चा पदार्थ अरूले तिर्ने नै तिर्नुपरिरहेको छ। करमा राज्यले सहुलियत दियो भने सजिलो हुनुका साथै घट्ने थियो। 

तपाईंहरूले उत्पादन सुरु गर्नुअघि अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा युवाको क्रेज कस्तो पाउनुभएको छ ? 
यात्री मोटरसाइकलको विश्लेषण गर्दा ९० प्रतिशत युवा छन्। इलेक्ट्रिक बाइकप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विद्युतीय गाडी एक वर्ष कुरेर भए पनि चढ्ने चाहना राख्नुहुन्छ। एक वर्ष कुरेर लैजाने इच्छा राख्ने धेरै हुने गरेकाले क्रेज बढेको भन्न सकिने अवस्था हुन्छ। इलेक्ट्रिकमा जान खासगरी युवालाई कुनै समस्या छैन। 

विद्युत्को सहजता कस्तो हुँदै छ ? जहाँ पेट्रोलपम्प छन्, त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
यात्रीले फास्ट चार्जिङमा पनि सर्पोट गरिरहेको छ। नेपालमा पाइने स्कुटर, बाइकमा चार्जिङ हुन ४–५ घण्टा लाग्छ। हाम्रो फास्ट चार्जिङमा ४० मिनेटमा पूरा हुन्छ। हामी आफैंले पनि नेटवर्क विस्तार गर्दै छौं। राज्यले पनि नेटवर्क विस्तार गर्न जरुरी छ। पेट्रोल पम्पजस्तै ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सरकारले सबसीडी दिनुपर्छ। हामीले काठमाडौंमा पाँच र बाहिर पृथ्वी राजमार्गमा चारवटा चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं। पोखरा, चितवन, हेटौंडा, बुटवलमा इलेक्ट्रिक बाइकमा आउजाउ भइरहेको छ। 

ब्याट्री केही वर्षपछि फेर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ। महँगो पर्छ भन्ने गरिन्छ। ब्याट्रीमा हुने समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ ?
दुई–तीन वर्षअघि यो गम्भीर समस्याका रूपमा थियो। प्रविधि ब्याट्रीमा इनभल्भ भएको थिएन। ब्याट्रीको लाइफसाइकल २–३ वर्षको हुन्थ्यो। हामीले दिएको ब्याट्रीको वारेन्टी पाँच वर्षको छ। समस्या आए हामीले हेरिदिन्छौं। ब्याट्रीमा तुरुन्तातुरुन्तै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको छ, छिट्टै समाधान हुन्छ होला। 

मोटरसाइल स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआइरहेको अवस्थामा तपाईं युवाहरू कसरी उत्साहित हुनुभयो ?
म सन् २०१९ मा जोडिएको हो। दुई वर्षअघि अनुप पाण्डेले नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नेदरल्यान्ड्सको फर्मुला वान इलेक्ट्रिक ई–रेसीमा काम गर्नुभयो। फर्मुला वान इन्जिनियरिङ नेपालमै छ भन्ने भएपछि यहाँ सुरु गर्नुभयो। डिजाइन गर्‍यौं। व्यावसायिक रूपमा पनि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सुरुवात गरेका हौं। यो अग्र्यानिक उत्पादन नै हो। 

ठाकुर पौडेल
प्राविधिक निर्देशक, यात्री मोटरसाइकल कम्पनी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.