सहकारी स्थापनाको पृष्ठभूमि के हो ? विश्वमा विभिन्न मुलुकले सहकारीको उपयोग कसरी गरिरहेका छन् ?
आधुनिक विश्वले गरिबी निवारण गर्ने सहयोगीका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ। खासगरी आफ्नो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक हितको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम नै सहकारी हो। आधुनिक सहकारीको इतिहास सन् १८४४ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतको म्यानचेस्टर सहरबाट सुरु भएको हो। औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् बेलायतको रोचडेल सहरमा बसोबास गर्ने कपडा कारखानाका मजदुरहरूले सहकारीको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि जर्मनी, अमेरिका, इटाली, क्यानडालगायतका मुलुकमा सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ। सन् १९०४ मा भारतमा र सन् १९१२ चीनमा कृषि सहकारी सस्थाहरू गठन भई विश्वमा सहकारीको दायरा विस्तार भएको पाइन्छ। विश्वमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
उदाहरणका रूपमा न्युजिल्यान्डमा २२ प्रतिशत, केन्यामा ४५ प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान छ। अमेरिका, भारत, नर्वे न्युजिल्यान्डमा ८० देखि ९० प्रतिशत दूध उत्पादनमा सहकारीको योगदान रहेको छ। दक्षिण कोरियामा माछापालन उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ। समुदायको आर्थिक विपन्नता समाधानका लागि संकट मोचनका रूपमा सहकारीलाई विश्वमा मानेको देखिन्छ।
नेपालमा २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो। २०१३ सालदेखि सहकारीको गठन सुरुवात भएको पाइन्छ।
नेपालका सहकारीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
नेपालका सहकारी सुरुवातीको ७७ वर्षको लामो इतिहास छ। पछिल्लो आकडा हेर्दा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी अभिलेखमा देखिन्छन्। यसमध्ये १५ हजारभन्दा बढी सहकारी वित्तीय कारोबार (ऋण र बचत)को काम गर्छन््। बहुउद्देश्यीयका रूपमा दर्ता भएका सहकारीमा पनि कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय कारोबार गर्नेहरू छन्। वित्तीय कारोबार मात्रै गर्ने सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू जम्मा २५ हजार जति छन्। यी २५ हजार सहकारीले वित्तीय अर्थात् क्रण र बचतको कारोबार गर्छन््। दुई वर्ष अध्यक्षका रूपमा काम गर्दा के अनुभव भयो भने राम्रा सहकारी धेरै छन्। उत्पादन, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा योगदान दिएका छन्। अहिले नेपालमा ७४ लाख जनता सहकारीका सदस्य छन्। ९४ हजारले रोजगारी पाएका छन्। सहकारीले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा दिएको छ। नेपालको संविधानले सहकारीलाई तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा मानेको छ।
विश्वमा कृषिमा आधारित, उत्पादनमूलक सहकारी बढी छन्। केन्या, तान्जानिया लगायतका मुलुकहरूले सहकारीको माध्यमबाट कफी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्। तर, नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा क्रण र बचतमा केन्द्रित सहकारी बढी छन्। नेपालमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय सहकारी छन्। ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। १ सय ४५ वटा सहकारी मात्र संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। करिब १९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको समस्या समाधान कसरी गर्नुभयो ?
सरकारले २०८० फागुन मसान्तसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समस्याग्रस्त सहकारीमा दुई/तीन वर्षअघिदेखि चलखेल भएको हुँदोरहेछ। चलअचल सम्पत्ति सबै लुकाइसकेको वा सम्पत्ति बिक्री वितरण गरिसकेका हुँदा रहेछन्। सञ्चालकहरू मुलुकबाट भागिसक्ने रहेछन्। कागजपत्रविहीन वा मिलाइसकेको, कम्प्युटरमा भएका सामग्री पनि लुकाइसकिएको हुँदोरहेछ। सफ्टवेयर पनि गोलमाल गरेर अस्थिपञ्जर अवस्थामा हुँदा रहेछन्। कुनै व्यक्तिलाई अन्तिम अवस्थामा आर्यघाट पुर्याएको जस्तो अवस्थामा झैं सहकारीलाई पार्दा रहेछन्। हामीले सुरुमै चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता, लकर, राहदानी रोक्काका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको पठायै गर्यौं। पहिला एउटा कर्मचारीबाट काम भइरहेकोमा ५ वटा कर्मचारी थप्नु परेको राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले बताएका थिए। सहकारीको सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, ऋणी र ऋणीका आफन्तको पनि चलअचल सम्पत्ति रोक्का भयो। त्यसपछि ऋण तिर्न आउनेको संख्या विस्तारै बढ्यो।
ढुकढुकी मात्र भएका समस्याग्रस्त २० वटामध्ये करिब ५ वटा सहकारीको समस्याको समाधान गरिसक्यौं। चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोेज सहकारीको बचत फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ। ओरेन्टलको ७ सयभन्दा बढी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिसकिएको छ। ठूला बचतकर्ताले जग्गा नै लिन चाहेकोले प्रक्रियागत ढंगले काम अघि बढेको छ। ओरेन्टलको पनि समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीको आगामी वैशाख महिनाभित्र समस्या समाधान हुनेगरी निर्णय भइसकेको छ।
कस्तो अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ ?
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ। निरीक्षण र हिसाब जाँचबाट सदस्यको हितविपरीत कार्य गरेको देखिएमा, पुरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्तबमोजिम फिर्ता गर्न नसकेमा र नियमविपरीत सञ्चालन गरेको पाइएमा नियमनकारी निकायले सहकारी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाको लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
सहकारी विभागले जाँचबुझ गरेर पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष भनेको बचतकर्ताले उजुरी गरेमा पनि अनुसन्धानबाट समस्याग्रस्त देखिने भयो। कुनै आयोग वा समितिको रिपोर्टमा समस्याग्रस्त देखिएमा त्यसको आधारमा पनि मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ। यसरी तीन किसिमले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिन्छ। अहिले गाउँ केन्द्रित सहकारीमा खासै समस्या छैन।
सहर केन्द्रित सहकारी बढी समस्याग्रस्त हुनुको कारण के होलान् ?
वित्तीय (बचत तथा ऋण)को कारोबार गरिरहेका सहर केन्द्रित सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ। बैंकको जस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारीमा समस्या देखिएको हो। अहिले करीब ५ शय सहकारीहरू कुनै न कुनै रूपमा धरासायी अवस्थामा छन्। संघको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १ सय ४५ वटा सहकारीमध्ये २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्था छ।
सहकारीको मूल्य मान्यतामा नरहने तथा स्वनियमनमा नचलेका सहकारीमा नै बढी समस्यामा देखिएका छन्। साधारणसभा बस्नुपर्ने, दुई अवधिभन्दा बढी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित बस्ने, लेखा सुपरिवेक्षण राम्रोसँग वित्तीय विश्लेषण गर्ने सहकारीमा समस्या देखिएको छैन। समस्याग्रसत देखिनुको पहिलो कारण नियमनमा आफूलाई बाँध्न नचाहने अथवा स्वनियमनको सिद्धान्त पालन गर्न नचाहने प्रवृत्ति नै हो। सहकारीको मूल्य मान्यता अनुशरण नगर्ने सहकारी नै धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्।
त्यस्तै दोस्रो, पारिवारिक एकाधिकार भएका सहकारी पनि समस्या देखिएको छ। एउटै घरका श्रीमान्/श्रीमतीले सहकारी चलाउने गरेको पनि पाइयो। श्रीमतीको नागरिकता लिएर सहकारी दर्ता गर्ने र सञ्चालकमा राख्ने गरेको पायौं। सञ्चालक डमी जस्ता भए। कतिपय सञ्चालकले नाम आफ्नो भए पनि हस्ताक्षर नगरेको बताए। श्रीमतीको हस्ताक्षर पनि श्रीमान्ले गरेको पाइयो। श्रीमतीले ऋण दिने र श्रीमान्ले लिने गरेको पायौं। यसरी सहकारी सञ्चालन गर्दा स्वभाविक रूपमा समस्याग्रस्त हुन पुगेको पाइयो। सदस्य नियन्त्रित, समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा पारिवारिक एकाधिकारबाट चलेका सहकारीमा सञ्चालकको नियतै खराब पाइयो। सदस्यहरूबाट सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्ने, साधारणसभाबाट छनौट हुनुपर्नेमा परिवारबाट सहकारी चलाउने र साधारणसभा समेत नगरेको देखियो। बचत भएको रकम कुम्ल्याएर भागेको पाइयो।
तेस्रो, सहकारीमा संकलित बचत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो। सहकारीले त सदस्यहरूको बचत स्वीकार्ने हो। निक्षेप होइन। तर, जोसुकै व्यक्तिको पनि निक्षेप स्वीकारेको देखियो। बैंकले जस्तो निक्षेप स्वीकार गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि सहकारी समस्याग्रस्त बनाएको हो। बैंक जसरी सहकारी चलाउने गलत प्रक्रियाका कारण नै समस्यामा परेका हुन्। जग्गा जमिन, हाउजिङ, हाइड्रो, मार्ट, अपार्टमेन्टलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण ऋण उठ््न सकेन। सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुगे।
चौथो, धितो नलिइकन ऋण दिनु हो। यदि धितो लिइएको छ भने पनि कमसल धितो लिएर ऋण दिइएको छ। ऋणले थाम्ने गरी धितो लिनुपर्छ। साना बचतकर्ताको त धितो नहोला तर करोडौं, अरबौं ऋण लिनेको त धितो राख्न सकिन्छ नि। बैंकले जस्तो कारोबार गर्ने धितोचाहिँ नलिने ? धितो नलिई ऋण प्रवाह गर्ने अथवा कमसल खालको धितो लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुगेका हुन्।
पाँचौं, कोभिडपछि सहकारीबाट ऋण लिएकाहरू तिर्न उत्साहित भएनन्। ऋण उठ्न सकेन। धितो बलियो छैन, ऋण पनि तिर्दैन, सूचना दिँदा पनि ऋणी उपस्थित नहुने समस्याले पनि सहकारी समस्यामा परे।
यो समस्या अचानक आएको होइन। सरोकारवाला अथवा नियनकारी निकाय पनि समयमै जिम्मेवार देखिएनन् नि ! होइन ?
हो, नियमनकारी निकाय पनि उदासीन भए। बैंकको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्छ। वित्तीय विश्लेषणको आधारमा सचेत गराउँछ। तर, सहकारीमा रहेको बचतको नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी हुन सकेन।
अघि भनें की ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय पालिकाअन्तर्गत छन्। पालिकामा नियमन, अनुगमन, सुरपरिवेक्षण गर्ने शाखाहरू गठन नै छैन। गठन भएका शाखामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था छ जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नै पर्दैन। स्थानीय पालिकाको प्राथमिकतामा सहकारी नपरेका कारणले पनि समस्यामा परेका हुन्। दर्ता अन्धाधुन्ध गरिदिने र त्यसपछि नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण जुन मात्रामा गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन। यो समस्यामा प्रदेशमा पनि देखियो। नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि पूर्वाधार नै भएन। संघमा पनि एउटा सहकारी विभाग छ। राष्ट्र बैंकको जस्तो स्थायी संरचना सहकारी विभागमा भएन। विभागका निर्देशक, रजिस्ट्रारको सरुवा भइरहेको हुन्छ।
विभाग स्थायी तर कर्मचारी अस्थायी जस्तो भयो। संघबाट पनि नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण हुन सकेन। आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र नियमन, अनुगमन गर्ने र सहकारीको वित्तीय अवस्था बुझेर प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।
कतिपय सहकारी सबल पनि छन्। तर, बचतकर्तामा अन्यौल र त्रास देखिन्छ। समस्याग्रस्त सहकारीका कारण राम्रा सहकारीलाई कत्तिको अप्ठेरो परेको छ ?
सबै सहकारीलाई एउटै टोकरी राखेर हेरियो भने पनि अन्याय हुन्छ। मुलुकभित्र राम्रा सहकारीहरू पनि प्रसस्तै छन्। यस खालका सहकारीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।
अहिले सहकारी डुबे भन्ने खालको त्रासको वातावरण छ। सहकारीको बचत निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोच देखियो। आमजनतामा भयको मनोविज्ञान हावी भयो र बचत झिक्नेको भीड बढ्यो। सहकारीमा विश्वासको संकट देखिएपछि बचत झिक्नेको भीड भयो। भीडलाई मागअनुसारको रकम दिन नसकेपछि समस्याग्रस्ततर्फ जाने कार्य सुरु भयो। स्वनियममा नचल्ने, पारिवारिक एकाधिकार, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारीहरूमा समस्या भयो। तरलताको समस्या सिर्जना भयो। विश्वासको संकट बढेपछि सहकारीमा समस्या देखिएको हो।
सहकारी जथाभावी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्याको सुरुवात भएको हो ?
सहकारी दर्ता प्रक्रिया अन्धाधुन्ध गर्ने होइन। सहकारीको सिद्धान्त बुझेका व्यक्ति छन् कि छैनन् ? आवश्यक प्रशिक्षण लिएका छन् कि छैनन् ? समाजमा विश्वसनियता के छ ? यी सबै बुझेर मात्र दर्ता गर्नुपर्छ। खुकुलो प्रक्रिया गराएर सहकारी दर्ता गर्नुहुँदैन। किनभने यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ।
सहकारी त आफ्नो समुदायभित्र कारोबार गर्ने हो। तर, काठमाडौंंको कुनै ठाउँमा सहकारी दर्ता गरी उपत्यका बाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति छ। पैसा उठाउनेहरूलाई चिन्दा पनि नचिन्ने अवस्था छ। एउटा भाइ, बहिनी पैसा उठाउन आउनुहुन्थ्यो भन्ने जवाफ बचतकर्ताबाट आउँछ। बचतकर्तालाई न त सहकारीको कार्यालय थाहा छ। न पैसा उठाउन आउने व्यक्ति नै चिनेको छ। राम्ररी नचिनेकोे व्यक्ति पैसा कुम्ल्याएर फरार भइसकेको हुन्छ।
- गाउँ केन्द्रित सहकारीमा खासै समस्या छैन। वित्ताीय कारोबार गरेका सहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा नै बढी समस्या देखिएको छ।
- समस्याग्रस्त सहकारीमा दुई/तीन वर्षअघिदेखि चलखेल भएको हुँदो रहेछ। चल अचल सम्पत्तिा सबै लुकाइसकेको वा सम्पत्तिा बिक्री वितरण गरिसक्दा रहेछन्। त्यसपछि सञ्चालकहरू फरार हुँदा रहेछन्।
- सहकारी ठगीलाई अब संगठित अपराधको परिभाषाभित्र राख्नुपर्छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर विदेशमा लुकेकाहरूलाई इन्टरपोलको माध्यमबाट झिकाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
- सहकारीको यथार्थ अवस्थाका सम्बन्धमा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। राम्रा सहकारीलाई ग्रीन जोन, समस्या उन्मुखलाई एल्लो जोन र खराब अवस्थाका सहकारीलाई रेड जोनमा राखेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।
- नियतै खराब भएका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुनुहुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति वा दलसँग आबद्ध भए पनि निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ।
सहकारीको दर्ता पछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा विचार गर्नु पर्यो। साधारणसभा नियमित राखे/नराखेको ध्यान दिने, सञ्चालक समिति बैठक नियमित बस्छ/बस्दैन ? राजनीतिक आबद्धता छ/छैन ? स्वार्थ बाझिने गरी बसेका छन्/छैनन् ? स्वार्थ बाझिने गरी ऋण प्रवाह भएको छ/छैन ? लेखा सुपरीक्षण समिति प्रभावकारी भएको छ/छैन यसमा हेक्का राख्नुपर्यो। तपाईं लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा हो ? भनेर सोध्दा थाहै छैन। कहिले राखेको रहेछ ? भनेर उल्टै प्रश्न सोध्नेहरू व्यक्ति पनि समितिमा बसेको पाइयो। बद्मासी गरेका कारण अडिटरलाईसमेत कारबाही गर्ने अवस्था आउन सक्छ। लेखा सुपरिवेक्षण समिति र अडिटर भनेको त संस्थाका डाक्टर हुन्। संस्थामा देखिएको समस्याको पहिचान गरि समाधान पहिल्याउनेहरू हुन्।
यी यावत् समस्याको समाधान के होला ?
यसमा मेरो केही प्रस्तावहरू छन्। पहिलो प्रस्ताव, नेपालमा कति संख्यामा सहकारी क्रियाशील छन् ? कतिले वित्तीय कारोबार मात्र गर्छन्् ? कति बहुउद्देश्यीय छन् ? कति झोलामा मात्र सीमित छन् ? क्रियाशील सहकारीको वित्तीय अवस्थाको तथ्यांकगत विवरण संकलन गर्नुपर्छ। राम्रा सहकारीको एउटा समूहमा राख्ने, ढंग नभएका सहकारीलाई सहयोग गर्नुपछि कि ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ। नियतवश खराब उद्देश्यले सहकारी चलाएर नागरिकको बचतको अपचलन गर्ने सहकारीलाई निर्मतापूर्वक कारबाही गर्नु पर्छ। सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ।
समग्रमा, सहकारी क्षेत्र समस्या ग्रस्त देखिएकाले सरकारले यस सम्बन्धमा यथार्थताको स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। त्रासको स्थिति र समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न दिनुहुँदैन। यथार्थ विवरण संकलन गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अवस्था चित्रण गर्नुपर्छ। सहकारीको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी राम्रा सहकारीलाई ग्रीन जोन, समस्या उन्मुख एल्लो र खराब अवस्थाका सहकारीलाई रेड जोनमा राख्नुपर्छ। त्यसका आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
ग्रीन जोनमा रहेका सहकारीलाई सूचीकरण गरेर बजारीकरण पनि गर्नुपर्छ। राम्रा सहकारीले रोजगारी दिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसको त सम्मान गर्नुपर्यो नि ! त्यस्तै समस्याउन्मुख सहकारीलाई एल्लो जोनमा राख्न सकिन्छ। करमा छुट दिने कि ? केही सहुलियत पो दिने हो कि वा एकीकरण गरेर हुन्छ कि ? विभिन्न विकल्पमा विचार गर्नुपर्छ। समस्याग्रस्त सहकारीलाई रेड जोन राखेर कारबाही नै गर्नुपर्छ।
कसरी कारबाही गर्ने ?
सहकारीमा साझा अधिकारको विषय जोडिएको छ। साझा अधिकारका विषयमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यसका लागि संघको तर्फबाट अधिकारसम्पन्न एउटा आयोग गठन गर्न सकिन्छ। अदालत सरह तथ्य संकलन गर्न सक्ने, बयान गर्न सक्नेलगायतका अधिकार दिएर मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको अधिकार हुनुपर्छ। अधिकार सम्पन्न आयोगले मुलुकभरिका सबै सहकारीको अवस्था अध्ययन गर्छ।
यसअघि नै सहकारी बचत संघर्ष समितिसँग आयोग गठन गर्ने सहमति त सरकारले गरेकै छ नि ! अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर एक्सनमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यतिबेला सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरू जुनसुकै व्यक्ति वा दलसँग आबद्ध भए पनि निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ।
कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरू अझै फरार छन्। विदेशमा लुकिछिपी बसेका सञ्चालक कसरी कारबाहीको दायरामा
ल्याउन सकिन्छ ?
सहकारीमा रकम हिनामिना, ठगीलगायतका अन्य अपराधमा पनि संलग्न भए इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपालमा झिकाउन सकिन्छ। नेपाली नागरिक होस् वा विदेशी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पार्नका लागि सहकारीमा ठगीलाई अब संगठित अपराधभित्र पारेर परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यसपछि सहकारी ठगी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) भित्र पर्छ। जुन मुलुकमा भागेर गए पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्थातर्फ बढ्नुपर्छ। सम्बन्धित तत् राष्ट्रसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गरेर फरार ठगहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसतर्फ केही नयाँ सुधार र सम्झौता गर्नु पर्ने जरुरी छ।
पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ ?
समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सहकारीको अनुगमन सुरपरिवेक्षण गर्नुपर्छ। शंकास्पद भएमा सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबैको चलअचल सम्पत्ति, खाता, राहदानी रोक्का गर्नुपर्छ। जग्गाजमिन, अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको रहेछ भने त्यो बिक्रीबाट पनि बचतकर्तालाई फिर्ता लिन सकिन्छ। परिवारका सदस्यका नाममा सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्छ। लुकाइएको सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ ? त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो काम प्रशासनिक वा न्यायिक नेतृत्वले गरेर मात्र हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले खोजबिन गरे झैं छुट्टै संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
यदि सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको रहेछ भने पनि बिक्री बदर हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। गुठीको जग्गा झैं बचतकर्ताको रकमबाट सहकारी सञ्चालकले सम्पत्ति जम्मा गरी तहतह बिक्री गरेको छ भने बदर हुने व्यवस्था कानुनीमा रूपमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै विद्यमान नीति, कानुन र संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको नियामक निकायबाट मात्र समस्याको समाधान हुँदैन।
अहिले घरैपिच्छे जस्तो सहकारी छन्। यति धेरै सहकारीको आवश्यकता छ त ?
अहिले ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। कोठैपिच्छे, घरैपिच्छे सहकारीको बोर्ड आवश्यक छैन। कतिपय सहकारी त अनुदानका लागि खोल्ने लहड छ। अनुदानको दुरूपयोग भएको छ। अहिले सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण हुनुपर्छ। सहकारीको संख्या १० हजारभन्दा घटीमा झार्नुपर्छ।
सहकारीमा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
सहकारीमा विपन्नदेखि अकुत कमाएका व्यक्तिले पनि बचत गरेको पाइएको छ। बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले गर्दा स्रोत खोल्नु नपर्ने भएकोले शुद्धीकरण पनि हुने भएकाले सहकारीमा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। कालो धन पनि सहकारी तिर गयो।
सहकारीमा आन्तरिक सुशासन कायम नभएका कारण नै समस्या भएको हो। साधारणसभा बस्दैन। लेखा सुपरिवेक्षणको काम हुँदैन। पारिवारिक एकाधिकारमा चलाइएको छ। एउटै व्यक्तिले आठ/नौवटा ठाउँबाट ऋण लिएको छ। सहकारीका सञ्चालक, ऋणीको पृष्ठभूमिबारे अनभिज्ञता छ। बैंकभन्दा बढी ब्याज आउँछ भनेर प्रलोभनमा पर्नुभएन। बचतकर्ता पनि सचेत र जागरूक हुनुपर्छ।
सरकार र सहकारी अभियानको सहयोगमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरी सदस्यहरूको बचत संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। नियमन व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी सञ्चालकको आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्ने, स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्व नरहने गरी नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
कानुनमा कर्जा सुरक्षण केन्द्र छ। त्यो केन्द्रको गठन भएको भए ऋणीको वास्तविकता थाहा हुन्थ्यो। थप ऋण नदिने व्यवस्था हुन्थ्यो। ऋण असुली न्यायाधीकरण पनि गठन हुन सकेन। राज्यले कर्जा सुरक्षण केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने हो भने पनि सहकारीको सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुग्थ्यो।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
अहिले तीन तहमा सहकारी छ। यसलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय विषयमा स्पष्टता जरुरी छ। यसका लागि सहकारी ऐन,२०७४ मा कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सहकारीभित्रको सुशासनका लागि नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न निकायको बनाउनु पर्ने खाँचो छ। यो कार्य प्रशासनिक निर्णयबाट नहुने भएकाले कानुन चाहिन्छ। अहिले राष्ट्रिय सहकारी नीति, ०६९ छ। तर, यो नीति आए पछि नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको अवस्था छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति बनाउने र सोको आधारमा समयसापेक्ष ढंगले कानुनमा संशोधन गर्ने वा छुट्टै नयाँ बनाउने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। अहिलेको सहकारी ऐनमै नयाँ परिच्छेद थप्न पनि सकिन्छ। छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ। सहकारीमा देखिएको समस्या सिर्जना व्यक्तिबाट भएको हो। समाधान पनि सबैंको सहकार्य र समन्वयबाट गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। संविधानले अंगीकार गरेका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटेर राष्ट्रिय सहकारी नीति,०८१ बनाउनुपर्ने खाँचो छ। राष्ट्रिय सहकारी नीति कार्यान्वयन प्रचलित कानुन पर्याप्त छैन भने संशोधन गर्न सकिन्छ।
प्रस्तुति : दिनेश गौतम
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
