युट्युब च्यानललाई निगरानी गर्दै प्रेस काउन्सिल

युट्युब च्यानललाई निगरानी गर्दै प्रेस काउन्सिल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गर्ने ३५ वटा युट्युब च्यानललाई विशेष अनुगमनमा राखेको छ। काउन्सिलअन्तर्गत आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको सोमबार बसेको बैठकले विशेष निगरानीमा राखिएका युट्युब च्यानलका विषयवस्तु, त्यसमाथि परेका उजुरी, स्वअनुगमनसमेत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

काउन्सिलले कुनै मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी (साइबर ब्युरो)मा सिफारिस गर्ने र यस्ता च्यानलले सम्प्रेषण गरेका सामग्री र आकर्षित ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिताबारे उल्लेख गरी कारबाहीका लागि युट्युब कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने भएको छ।

काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको उपसमितिको बैठकले कतिपय युट्युब च्यानल प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिताबारे जानकारीसमेत नभएका, के गर्ने/नगर्ने भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएको देखिएको भन्दै व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुन चाहने युट्युब च्यानललक्षित एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकमा अध्यक्ष बस्नेतले युट्युब च्यालनलाई मर्यादित, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन काउन्सिलले विशेष अभियान थालेको जानकारी दिए। ‘युट्युब च्यानल आफैँमा सूचना सम्प्रेषणका उपयुक्त माध्यम हुन्। युट्युबबाट भरपर्दो, विश्वसनीय र जिम्मेवारपूर्ण सूचना सम्प्रेषण हुनु जरुरी छ,' बस्नेतले भने, ‘युट्युबको दुरूपयोग होइन, विश्वसनीय र रचनात्मक बनाउन हामी केन्द्रित हुनुपर्छ।’ 

बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, काउन्सिलका सदस्यहरू दिपक पाण्डे, दुर्गा भण्डारी पौडेल, ठाकुर बेलबासे, लालबाबु शेख, बार एसोसिएसनका तर्फबाट प्रतिनिधि महासचिव अञ्जिता खनाल, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल र उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराको सहभागिता रहेको थियो।

काउन्सिलले यसअघि नै युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनसहित सरकारलाई सुझावसमेत पेस गरिसकेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.