काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेश गर्दै मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने बताएकी हुन् ।
शर्माले भनिन्,'विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।’
शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मन्त्री शर्माले यो विषयलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकताका साथ हेरेको दावी गरिन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम विषय बनाइने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन सक्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
