अक्सिजन, अवसर र अ–प्रतिज्ञा

महामारी पनि नवनिर्माणको एक सफल अवसर हुनसक्छ जुन कुरा सरकारले समयमै बुझ्नु जरुरी छ

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपालसँगै दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूमा आर्थिक एवं स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको छ। दिनप्रतिदिन अपूरणीय मानवीय क्षति भोग्नु परेको छ। पहिलो लहरले यूरोप र अमेरिका लगायतका देशहरूमा अत्याधिक क्षति र जोखिम नै सिर्जना गरेको कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतसँगै दक्षिण एसियाका देशहरूमा स्वास्थ्य संकटसहित तीव्र संक्रमणको गतिले भयावहको वातावरण सिर्जना गरेको छ। चेतावनीपूर्ण रूपमा चिकित्सकहरूका अनुसार पहिलेको तुलनामा दोस्रो भेरियन्ट झन् व्यापक फैलिँदो र मानव जीवनको स्वास्थ्यलाई घातकपूर्ण देखिएको छ।

भारतसँगै नेपालमा फैलिएको दोस्रो भेरियन्टले तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएसँगै अक्सिजनको अभाव, अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र अस्पतालको व्यवस्थापनमा ज्यादै दयनीय र कमजोर परिणति देखियो। जसले मृत्युदर पनि अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ। मानवीय जीवनको प्राणवायु अक्सिजनको अभावले दिनप्रतिदिन संक्रमितको मृत्युले निशब्द गरायो। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यो अमृतवायु अक्सिजनको अभाव देखियो। वातावरणको लगभग पञ्चमांश मात्रामा भएको यो अक्सिजनको अभावले समयमा मानिसलाई यति कमजोर गरायो कि प्रकृतिमा रहेको अक्सिजन निर्वाध रूपमा ग्रहण गर्न पनि नसक्ने अवस्था मृत्युशरणको सिर्जना भयो।

महामारीका कारण समस्याग्रस्त व्यवसाय र रोजगार गुमाएका नागरिकलाई हौसला स्वरूप राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने नागरिकको दायित्वलाई स्वतःस्फूर्त तिर्न सक्ने वातावरण सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ।

पछिल्लो क्रममा भारतमा फैलिएको तीव्र संक्रमणको दर र चिकित्सकहरूको चिन्ताका बीच पनि नेपालमा केही पूर्वतयारीमा सरकारका प्रभावकारी कदम देखिएनन्। जसका कारण सरकारको व्यापक विरोध पनि भइरहेकै छ। सरकार नागरिकको जीवन बचाउन अक्सिजनको व्यवस्थापनमा भन्दा पनि मृतकका परिवारलाई सान्त्वना दिन जनही एक÷एक लाख वितरण गर्ने घोषणा छिटो गर्न पुग्यो। मानवीय जीवन बचाउनभन्दा पनि आर्यघाटमा दाहसंस्कारमा दाउराको कमी नहोस् भन्ने चिन्ता सरकारका मन्त्रीमा देखिए। जसले नागरिक सरकारप्रति भरोसाभन्दा पनि निरीह देखिए।

दिनहुँ संक्रमणको दर र मृत्युको संख्या उकालो लाग्दा पनि निश्चिन्त सरकार भने विश्वासको मत र पार्टीका विवादका जोडघटाउमा व्यस्त देखियो। दलीय स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन, अनियमितता, भ्रष्टचारका प्रकरणले सरकारप्रतिको चुलिँदो नागरिकको वितृष्णालाई फेरि मन जित्न सक्ने दोस्रो इनिङमा पर्याप्त अवसर भए पनि त्यो समयको सदुपयोग गर्न सरकार फेरि पनि असमर्थ नै भयो। कुटनीतिक पहलकदमी र दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका देखिएनन्। जसले सरकार मानवता हराएको निरीह र शक्तिहीन जस्तो देखियो। तर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारपूर्ण विश्वास देखिएन।

नागरिकबीच सरकारको धमिलिएको सचित्रलाई निर्मल पार्न शीघ्र व्यवस्थापकीय समूह (र्‍यापिड रेपोन्स टिम)को गठन र प्रभावकारी कदमभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताप्रतिको अवसरतिर लिप्त भएको चरितार्थ प्रष्टसँगै देखियो। यो समयमा नागरिक सँगको सम्बन्धसेतु निर्माणमा भन्दा पनि मानवीयता र कानुनभन्दा माथिको चरित्रमा उभिएको जस्तो आमनागरिकले अनुभूति गर्न पुग्थे। सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीतिका बीच पनि अवसरको सदुपयोग गर्न प्रशस्त उपायहरू विज्ञहरूले पनि सुझाएका थिए। त्यस्ता प्रयासहरू निरर्थक भए नागरिकका भलाइ र जनअपेक्षा अनुकूल भएनन्।

कोरोनाको पहिलो लहरमा अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरूमा भएको अतुलनीय मानवीय क्षतिका कारण बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र चिकित्सकहरूको चेतावनी हुँदाहँुदै पनि संक्रमण रोकथामका लागि त्यस्ता कुनै पनि गृहकार्य सफल देखिएनन्। त्यसको विपरीत सरकारको नेतृत्वमा रहेकै जिम्मेवारपूर्ण व्यक्तिबाट नै नियमहरूको उल्लंघन गरी उद्घाटन, सभा जुलुस, राजनीतिक विवादमा नै रुमलिएको देखियो। स्वास्थ्य क्षेत्रका अत्यावश्यक सामग्री खरिद, खोप र औषधि व्यवस्थापन, नीतिनियमको लागू र अस्पतालको व्यवस्थापन साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई हाइअलर्टमा राख्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भन्दा पनि अनियमितता र कमिसनका प्रकरणमा व्यस्त भएको देखियो।

महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो लहरमा जति सतर्कता अपनाइएको थियो। त्यस अनुरूप दोस्रो लहरमा पनि अघिल्ला पहलहरूलाई थप परिष्कृत र स्तरोन्नति गर्दैै लैजान समय र चेतनाको प्रशस्त अवसर थियो। चिकित्सक, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिएका जनशक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने थियो। आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सचेतना र सर्तकताका लागि व्यापक सूचना र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जस्तै मास्क, साबुनपानीको व्यवस्थापन, स्यानीटाइजर साथै आधारभूत स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क सेवा र वितरण गर्नुपर्नेमा यसतर्फ सरकारको समयमा ध्यान पुग्न सकेन।

सरकारसँग अहिले रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्ध सामग्रीहरूको सही व्यवस्थापन र समन्वय पनि उस्तै फितलो देखियो। अक्सिजनको सिलिन्डर व्यवस्थापन र वितरणमा समेत प्रशासनिक निकायहरू र सहयोगकर्ताहरू बीच नै द्वन्द्व देखियो। जसले बिरामीले मृत्युवरण गर्नु परेका तथ्यहरू पनि आएका छन्। जुन कुरा अत्यन्तै दुःखद् र बिडम्वनापूर्ण छ। मुलुकभित्र नै रहेका स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापनमा समयमै चासो नराख्ने तर महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग हारगुहार गर्नुले फेरि नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक क्षमता उदांगो पारेको छ।

महामारीका बीच पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकको जीवन बचाउनुभन्दा पनि विश्वासको मत पुर्‍याउनमै राजनीतिक दलहरूको कसरत दिनरात चलिरहेको थियो। त्यसैबीच अल्पमतको सरकार गठन भई सपथ ग्रहणमा पनि संविधान र कानुनबमोजिम नभई त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टिका स्वरहरू गुञ्जायस नै छन्। सरकारको अ–प्रतिज्ञापूर्ण आसय र सांसद् बिनाका मन्त्रीहरूको सपथ अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदनका रिटहरू समेत परेका छन्। महामारीका बीच पनि अल्पमतको नयाँ सरकार गठन हुँदा पनि पहिलो खुट्किलोमै व्यापक विवादित कदममा फसेको छ। संकटपूर्ण अवस्थामा झन् बढी जिम्मेवारी र प्रतिज्ञा लिनु पर्ने सपथका समयमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने दूराशयपूर्ण खिसिटिउरी गर्नाले राज्यका सम्मानित संस्थाहरू नै अपरिपक्व देखिएको अनुभूत गराउँछन्।

पहिलो लहरमा महामारीबाट ग्रस्त अमेरिकामा निर्वाचित राष्ट्रपति जे वाइडेनले आफ्नो सपथ ग्रहणका दिन नै एक सय दिनको प्रभावकारी प्रशासनिक रणनीति घोषणा गरेर नतिजामूलक उपलब्धी हासिल गरेका थिए। एउटा कुशल नेतृत्वको दूरदर्शितापूर्ण कदम स्वरूप अहिले अमेरिकाले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छ। महामारी फैलिनुमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जति गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र कदमको प्रोत्साहन गरेत्यस्तै नेपालमा पनि ओलीतन्त्रको उस्तै भूमिका देखियो। सुरुदेखि नै मजाक र हल्का रूपमा लिँदै आएको सरकारको नेतृत्वले नै अफवाह सिर्जना गरेकै हो। जसको परिणाम आज नागरिकले व्यहोर्नु परेको तीतो यथार्थ हो।

कुशल नेतृत्वको प्रतिज्ञापूर्ण नीति र अभ्यासका कारण चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया महामारी नियन्त्रणमा केही सफल देखिन्छन्। ती देशमा नेतृत्वको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र गम्भीरताका कारण संक्रमण रोक्न सकेका हुन्। प्रभावकारी समान नीति र अभ्यासका कारण त्यसलाई नागरिकले अवलम्बनमा पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन्। जसले नागरिक र सरकारबीच समधुर सम्बन्ध सिर्जना गरेको पनि छ। सरकारले नीतिमा कडाई गरे पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट जोगाएको छ।

महामारीमा मानवीय क्षतिका साथै स्वास्थ्य र आर्थिक संकटसँगै नेपालमा सरकारले बजेट सत्रको सुरुआत गरेको छ। सरकारका निकायहरू आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माणमा व्यस्त देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा देखिएको स्वास्थ्य संकट र बढ्दो मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक संकट, गरिबी र बेरोजगारीले पनि आमनागरिकलाई फेरि अर्को चिन्ता थपिदिने छ। लकडाउनबाट अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण नागरिकलाई थप अन्य समस्याहरू सिर्जना गर्नेमा कुनै शंका छैन। बजेटमार्फत सरकारले प्रतिज्ञा त्यो लिओस् कि अबका दिनमा पनि अक्सिजन नपाएर वा उपचार गर्न नसकेर अल्पआयुमै नागरिकले मृत्युवरण गर्नु नपरोस्।

नागरिकलाई यस्ता महामारी र प्राकृतिक विपत्तीबाट जोगाउनका लागी सचेतनामुलक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत विषयमा महत्वपूर्ण रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। बेला बेलामा बहसका विषयमा आउने स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको पूर्ण मातहतमा निशुल्क किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई पनि थप अध्ययन गरि नीति निमार्णका लागि यो उपयुक्त रूपान्तरणकारी अवसर पनि हुनसक्ने छ। राजनीतिक सिमित उद्देश्य र लोकप्रीयताका लागि मात्र भन्दा पनि नागरिक केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम र त्यसै अनुरूपको प्रभावकारी र उपलब्धीमुलक बजेटको निमार्ण र कार्यान्वयन गरि सरकारले समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी नयाँ थालनी गर्न सक्ने प्रसस्त अवसर छन्।

महामारीका कारण समस्याग्रस्त व्यवसाय र रोजगार गुमाएका नागरिकहरूलाई हौसला स्वरूप आगामी दिनमा राहतका कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुपर्छ। बलियो अर्थतन्त्र भएका सम्पन्नशाली देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिक सुरक्षामा सरकारले नै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्। सरकार राजश्व संकलन र करमा कडाइको नीतिमा मात्र होइन कि नागरिकको राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वलाई स्वतःस्फूर्तका साथ तिर्न सक्ने हौसलापूर्ण वातावरण सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ। सरकार नागरिकको भलाइको प्रतिज्ञाबाट पछाडि हटेर ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा पनि नागरिकका निमित्त सबै अस्त्र, शस्त्र र निःशस्त्र प्रयोग गरी मानवीयता जोगाउनमा अग्रसरता देखिनुपर्छ।

यसर्थ, सरकारका लागि अझै पनि समयमै प्रभावकारी कदम र नीतिहरूको अवलम्बन गरी महामारीको नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न बाँकी अवसर जीवित नै छन्। अक्सिजन जस्तै नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्न र समयानुकूल जनअपेक्षाकृत कार्यमा जोड दिएर नागरिकमा देखिएको वितृष्णा र भयाभव अवस्थालाई फेरि पनि आफू अनुकूल गराउन सक्ने समय यही नै उपयुक्त हो। महामारी पनि नवनिर्माणको एक सफल अवसर हुन सक्छ जुन संकल्पसहितको प्रतिज्ञा सरकारले समयमै बुझ्नु जरुरी छ।