काठमाडौं : विगतमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नपुग्दा जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिको बजेट पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएको नेपालका लागि पहिलो पटक बलियो वैज्ञानिक आधार तयार भएको छ। पछिल्लो दुई दशकमा भएका जलवायु विपद्का घटनाबारे गरिएको एक विस्तृत अध्ययनले नेपालमा निरन्तर भइरहेका विनाशकारी बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, वर्षा र तापक्रम वृद्धिमा जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पुष्टि गरिदिएको छ।
यसअघि विपद्का घटना भए पनि ती घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन् भन्ने ठोस तथ्यांक नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गतिलो दाबी पेस गर्न सकेको थिएन। हालै सार्वजनिक ‘नेपालमा जलवायु प्रेरित हानि–नोक्सानी : प्रभाव विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि संस्थागत तत्परता’ नामक अध्ययनले भने जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोषबाट सोझै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्ने ढोका खोलिदिएको छ।
अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोलीका प्रमुख मञ्जित ढकालका अनुसार अनुकूलनका उपायहरूले समेत धान्न नसक्ने गरी बढेका विपद्को क्षतिपूर्ति माग्न यो अध्ययनले बलियो प्रमाणको काम गर्नेछ। ‘कतिपय अवस्थामा समय अभावले अध्ययन हुन पाउँदैनथ्यो,’ ढकालले भने, ‘तर यो प्रतिवेदनले हानि–नोक्सानीबापत पाउनुपर्ने जलवायु वित्तको प्रस्तावना तयार पार्न स्पष्ट वैज्ञानिक आधार खडा गरेको छ।’
नेपालद्वारा ४२ मिलियन डलरको क्षतिपूर्ति प्रस्ताव
जलवायु परिवर्तनका कारण देशभित्र आर्थिक र मानवीय क्षति भयावह बन्दै गएपछि सरकारले रणनीतिक रूपमा कदम चाल्न थालेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालका अनुसार मन्त्रालयले ‘हानि–नोक्सानीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना’ बनाइरहेको छ, जुन आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप) सम्ममा तयार हुनेछ।
पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अनुमान थियो, तर अहिले धेरै बढेका छन्।
महेश्वर ढकाल, प्रवक्ता, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
‘पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अनुमान थियो, तर अहिले विपद्का घटना धेरै बढेका छन्,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हामीले समग्र धनजन र आर्थिक क्षतिको नयाँ आकलन गरिरहेका छौं।’
नेपालले हालसम्म हानि–नोक्सानी कोषमा २०, ११ र १२ मिलियन गरी कुल ४२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका तीनवटा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ।
ती प्रस्तावहरूमा इलामको पहिरो, काठमाडौं उपत्यकाको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीका साथै तराईको खडेरी र डढेलोलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्ने बाटो खुले पनि देशभित्र भने संस्थागत समन्वय र कार्यान्वयनमा अझै खाडल रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। आगामी दिनमा जल तथा मौसम अवलोकन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन र विपद्को एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न अध्ययनले सुझाएको छ।
अध्ययनका मुख्य निष्कर्षः हिमनदी खुम्चिँदै, तल्लो क्षेत्रमा तापक्रम तीव्र
नेपालका पाँच फरक क्षेत्रलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनअनुसार पछिल्ला दशकहरूमा तीव्र गतिमा तापक्रम बढ्दा नेपालका हिमनदी र हिमतालहरू गम्भीर जोखिममा परेका छन्ः
हिमनदीमा ठूलो क्षतिः सन् १९९० देखि २०२२ सम्ममा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको १२ प्रतिशत हिमनदी खुम्चिएको छ भने ९ प्रतिशत हिउँ पग्लिसकेको छ। नेपालमा मात्रै सन् १९८० देखि २०१० सम्ममा २४ प्रतिशत हिमनदी घटिसकेको छ। हिमतालको जोखिम वृद्धिः हिमनदी खण्डित हुने क्रम ११ प्रतिशतले बढेर ३,४३० बाट ३,८०८ पुगेको छ। यसले गर्दा हिमतालहरू वार्षिक औसत ०.८३ प्रतिशतका दरले विस्तार भइरहेका छन्।
बाढीपहिरोबाट उच्च क्षतिः नेपालका करिब ६ हजार नदीको जलप्रवाहमा चरम वर्षा थपिँदा सन् १९७१ देखि २०१९ सम्म विपद्मा परी ज्यान गुमाएकामध्ये ७० प्रतिशत मानिसको मृत्यु बाढी र पहिरोकै कारण भएको छ। तापक्रमको दरः प्रत्येक दशकमा मध्यपहाडी क्षेत्रमा २३.१ प्रतिशत, हिमाली क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत, तराईमा १४.३ प्रतिशत, उच्च हिमाली क्षेत्रमा १२.६ प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा १२.२ प्रतिशतका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
