चीन, भारत र बेलायतसहित ६० देशका सामानमा अमेरिकाले बढायाे आयात कर

वासिङ्टन  : अमेरिकाले 'जबरजस्ती श्रम' (Forced Labour) बाट उत्पादित वस्तुहरूको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै आफ्ना करिब ६० वटा व्यापारिक सहयोगी  राष्ट्रहरूमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (कर) थपेको छ।

शुक्रबारदेखि लागू हुने १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको यो नयाँ भन्सार शुल्कले बेलायत, चीन, युरोपेली युनियन (EU), क्यानडा, जापान र भारतजस्ता अमेरिकाका प्रमुख आर्थिक सहयोगीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको छ। यसअघि वर्षको सुरुमा विदेशी वस्तुहरूमा लगाइएको १० प्रतिशत अस्थायी करको समयावधि सकिएलगत्तै यो नयाँ दर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार यी ६० मुलुकहरूले अमेरिकामा हुने कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि चर्किएको विश्वव्यापी व्यापार युद्धको यो पछिल्लो शृङ्खला हो।

यसअघि संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरी लगाइएका कैयौँ कर शुल्कहरू गैरकानुनी रहेको फैसला अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो व्यापार नीति अघि बढाउन अन्य कानुनी बाटो अपनाएको हो।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले 'व्यापार ऐन १९७४' को धारा ३०१ प्रयोग गरी नयाँ शुल्क लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमति जनाएका र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका साझेदार मुलुकहरूमा १० प्रतिशत र प्रतिबन्ध लागू नगर्ने अन्य मुलुकहरूमा १२.५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।

ह्वाइट हाउसले यो कदम मानवअधिकार उल्लंघन रोक्न, अमेरिकी श्रमिकहरूको हित संरक्षण गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।

तर अर्थशास्त्रीहरूले भने थपिएको भन्सार शुल्क आयातकर्ता कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने र उनीहरूले सो लागत उपभोक्तामाथि थुपार्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन्। यस कदमको प्रतिक्रियास्वरूप प्रभावित मुलुकहरू र व्यापारिक समूहहरूले कानुनी चुनौती दिने वा जवाफी कर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।