किम जोङ उनले कसरी सुधारे उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र ? कसरी बने शक्तिशाली ?

किम जोङ उनले कसरी सुधारे उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र ? कसरी बने शक्तिशाली ?
फाइल फोटो
सुन्नुहोस्

उत्तर कोरिया : उत्तर कोरिया धेरै दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले ‘जीविकोपार्जन संकट’ भनेर वर्णन गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार त्यहाँ करिब १ करोड १० लाख मानिस, अर्थात् कुल जनसंख्याको झण्डै ४५ प्रतिशत, कुपोषणको समस्याबाट प्रभावित छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका देशमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । वर्षौंदेखिको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्र, बाहिरी संसारबाट अलग रहने नीति तथा सार्वजनिक सेवाभन्दा सुरक्षा संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नीतिले देशको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले यसलाई ‘मानवअधिकारको संकट’ भनेका छन् । किम परिवारको तेस्रो पुस्ताका नेता किम जोङ–उनले भने आफ्नो शासनलाई थप सुदृढ बनाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उत्तर कोरिया स्थापना भएदेखि नै किम परिवार सत्तामा रहँदै आएको छ । आज उत्तर कोरिया संसारकै सबैभन्दा बन्द र अलग–थलग रहेका मुलुकहरूमध्ये एक मानिन्छ ।

कोभिडपछि देखिएको परिवर्तन

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि उत्तर कोरियाको अवस्था झन् कठिन बन्यो । विश्वभर अर्थतन्त्रमा असर परेको भए पनि बाह्य व्यापारमा सीमित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको उत्तर कोरियामा यसको प्रभाव निकै गम्भीर रह्यो । खाद्य संकट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको दबाबबीच किम जोङ–उन टेलिभिजनमार्फत भावुक देखिए र नागरिकसँग माफी मागे । उनले भनेका थिए, ‘मलाई साँच्चै दुःख लागेको छ । जनतालाई कठिनाइबाट बाहिर निकाल्न मेरा प्रयास र इमानदार कोशिस पर्याप्त हुन सकेनन् ।’

तर अहिले अवस्था केही परिवर्तन हुँदै गएको संकेत देखिन्छ । कोभिड महामारी समाप्त भयो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको प्रभाव केही कम भयो र उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउँदै रुससँगको सम्बन्धलाई पनि थप मजबुत बनायो । यसैबीच, धेरै दशकपछि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थाले । गत मार्चमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै किमले उत्तर कोरियाले ‘असाधारण परिवर्तन’ अनुभव गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अब हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा छैन कि अरू राष्ट्रको धम्कीबाट डराउनु परोस् ।’ अर्थतन्त्र वास्तवमै कति सुधारिएको छ ? उत्तर कोरियाभित्र वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन निकै कठिन छ । सरकारले बाहिरी संसारमा सूचना जान नदिन कडा नियन्त्रण गर्ने भएकाले पत्रकार र अनुसन्धानकर्ताहरू प्रायः देश छाड्न सफल भएका उत्तर कोरियाली नागरिक, दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकाय तथा सीमित विदेशी आगन्तुकहरूको अनुभवमा निर्भर रहनुपर्छ । यद्यपि उपलब्ध जानकारीले केही सकारात्मक संकेत देखाएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०२४ मा उत्तर कोरियाको जीडीपी वृद्धि दर ३.७ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन पछिल्ला आठ वर्षकै उच्च आर्थिक वृद्धि मानिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार किम जोङ–उनको शासनकालमा अहिले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सान डिएगोका अर्थशास्त्री स्टेफन हेगार्ड भने, ‘उत्तर कोरियाली शासन पहिलेको तुलनामा धेरै समृद्ध भएको छ ।’
यसका प्रमुख कारणहरूमा :
रुसलाई हतियार तथा गोलाबारुद निर्यात ।
चीनसँग व्यापार विस्तार ।
अनौपचारिक बजारमाथि सरकारी नियन्त्रण ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको कार्यान्वयनमा आएको शिथिलता ।
राजधानीमा देखिएका परिवर्तन

विश्लेषकहरूका अनुसार राजधानी प्योङयाङमा केही उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएका छन् । सडकहरू पहिलेभन्दा बढी उज्यालो भएका छन् । धेरै अग्ला भवनमा लिफ्ट सञ्चालन हुन थालेको छ । मोबाइल फोनको प्रयोग बढेको छ । आयातित विद्युतीय सवारीसाधन देखिन थालेका छन् । खाना अर्डर गर्ने र ट्याक्सी बोलाउने मोबाइल एप प्रयोगमा आएका छन् ।

अष्ट्रेलियाली ट्राभल एजेन्ट रोवन बियर्डले वाल स्ट्रिट जर्नलसँग कुरा गर्दै भने, ‘मेरो अनुवादकले मोबाइल एपबाट ट्याक्सी बोलाए र केही मिनेटमै आइपुग्यो । यस्तो परिवर्तन देखेर म छक्क परें ।’ सरकारले वोन्सान–काल्मा समुद्री पर्यटन परियोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरू पनि सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी ‘२०×१०’ योजनाअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा देशभर २० नयाँ कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
परमाणु शक्ति विस्तार

उत्तर कोरियाले आफूलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध वा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएका वार्ताले पनि किमलाई परमाणु कार्यक्रम रोक्न सकेन । किमको विश्वासमा परमाणु हतियार नै बाह्य ‘खतरा’ बाट शासन जोगाउने मुख्य माध्यम हो । यसका लागि उत्तर कोरियाले नयाँ पुस्ताका मिसाइल विकास गरिरहेको छ । पश्चिमी विश्लेषकहरूका अनुसार उसले परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी तथा अमेरिकासम्म पुग्न सक्ने अन्तर महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल पनि विकास गरिरहेको छ ।

जनताको अवस्था अझै कठिन
यद्यपि अर्थतन्त्रका केही सूचक सुधारिए पनि आम नागरिकको जीवन सहज बनेको छैन । सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म उत्तर कोरियाले ठूलो भोकमरीको सामना गरेको थियो । यसलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘ग्रेट फेमिन’ भनेका छन् भने सरकारले ‘कठिन मार्च’ भनेर उल्लेख गर्छ ।
त्यस समयमा भोकमरी र रोगका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ । आज पनि देशमा सरकारविरुद्ध बोल्न पाइँदैन । दक्षिण कोरियाली टिभी कार्यक्रम हेर्न वा के–पप सुन्न समेत कडा सजाय हुन सक्छ ।

देश छाड्ने प्रयास गर्नेहरूमाथि गोली चलाइने आरोप लाग्दै आएको छ । असहमतिलाई मृत्यु दण्डसम्मको सजाय दिइने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । कोभिड महामारीका बेला सरकारले अनौपचारिक बजारमाथि थप नियन्त्रण गरेपछि धेरै नागरिकको आम्दानीको अन्तिम स्रोत समेत बन्द भएको थियो । दक्षिण कोरिया पुगेकी उत्तर कोरियाली नागरिक किम यु–मीले भनिन्, ‘किम जोङ–उनको शासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीलाई पैसा कमाउन समेत अनुमति थिएन ।’

रुस र चीनको भूमिका
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि किम जोङ–उनले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिए । पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले करिब १५ हजार सैनिक रुसलाई सहयोगका लागि पठाएको छ । त्यसपछि उत्तर कोरियाली कारखानामा रुसका लागि हतियार उत्पादन बढ्यो । रुस र उत्तर कोरियाबीच सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबुत भयो ।

जुन २०२४ मा दुई देशबीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी सम्झौता भयो, जसमा पारस्परिक रक्षा सहयोग पनि समावेश छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार रुसबाट प्राप्त पैसा, प्रविधि र सैन्य सहयोगले उत्तर कोरियाको भारी उद्योग, खानी, मेसिन निर्माण र रासायनिक उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुगेको छ । तर विश्लेषकहरूको भनाइमा, रुसले तत्काल राहत दिन सक्ने भए पनि उत्तर कोरियाको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा चीनको जस्तो ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता भने सीमित छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.