प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण : ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत गठन गर्ने मोदीको घोषणा
भारत : दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणमा कडा कारबाही गरिने घोषणा गरेका छन् । युवाको भविष्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै उनले पेपर लिकका दोषीलाई छिटो र कडा सजाय दिलाउन फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो आधिकारिक एक्समार्फत लेखेका छन्, ‘देशका युवाको हित र भविष्य हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो । पेपर लिकका सबै घटनामा दोषीलाई यथाशीघ्र कडा सजाय दिन तथा मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि कुनै हालतमा छुट दिइने छैन ।’
प्रदर्शनका क्रममा लाठीचार्ज र अश्रुग्यास
सीजेपीले प्रहरीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । तर दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर बल प्रयोग गरिएको हो । नीट युजी पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर विद्यार्थीहरूले भारतका केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरू, विशेष गरी राहुल गान्धी लगायतका नेताहरूले पनि यस विषयमा विरोध जनाउँदै संसदमा अवरोध गरेका छन् । यसैबीच केन्द्र सरकारले वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग पनि वार्ता गरिरहेको छ ।
सोनम वाङचुकले के भने ?
वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले बुधबार सरकारले आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग नगर्ने र उनीहरूविरुद्ध कुनै पनि कानुनी वा दण्डात्मक कारबाही नगर्ने लिखित वा स्पष्ट आश्वासन दिए आफूले आमरण अनशन अन्त्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
दिल्ली नजिकै गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालबाट भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भने, ‘म अझै जीवित छु । आज मेरो अनशनको २५ औं दिन हो । यस अवधिमा मेरो तौल करिब ११ किलोग्राम घटेको छ । मांसपेशीहरू कमजोर भएका छन्, तर म अहिले पनि ठीक छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !