विश्वविद्यालयको दलीय भागबण्डा र राजनीतिकरण पूर्णरुपमा अन्त्य गर्छौ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

विश्वविद्यालयको दलीय भागबण्डा र राजनीतिकरण पूर्णरुपमा अन्त्य गर्छौ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा त्रिभुवन बिश्वविद्यालयको ६७ औं वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले अबका ४ वर्षमा भागबण्डाको राजनीति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताएका हुन् ।

उनले सरुवा, बढुवा, वा नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक वा दलीय दबाब आउन नदिने भन्दै  दलीय दबाब आए तुरुन्त शिक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । इतिहासमै पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिहरूको चयन हुनुले उच्च शिक्षामा नयाँ ऊर्जा र प्रतिबद्धता थपेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको सुधार पदाधिकारीहरूबाट मात्र सम्भव नरहेकाले सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व र जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई नेपाल ल्याउने तथा नेपालका प्राध्यापक÷विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनको अवसर मिलाउन विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालयलाई बढी स्वायत्तता र प्राध्यापकहरूलाई शैक्षिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने नीति सरकारको रहेको धारणा राखे ।

समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचनामा विशेष ध्यान दिने बताए । अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, अन्तरविषयक सहकार्य, अनुसन्धान कोषको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सुदृढीकरणलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपकुलपति थापाले राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी श्रम बजारको माग अनुरूप दक्ष, सिर्जनशील, नैतिक तथा प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन उत्पादनतर्फ विश्वविद्यालय निरन्तर क्रियाशील रहने बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.