‘कक्रोच’ आन्दोलनको दबाबमा मोदी सरकार

‘कक्रोच’ आन्दोलनको दबाबमा मोदी सरकार

नयाँ दिल्ली /एजेन्सी : सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको एउटा व्यंग्यात्मक अभियान अहिले भारतको प्रमुख युवा आन्दोलनको रूप लिएको छ। आफूलाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला) भन्ने युवाहरूले शिक्षा प्रणालीका कमजोरी र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनले अहिले दिल्लीको सत्ता केन्द्र हल्लाइदिएको छ।

मेडिकल तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा बारम्बार हुने प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा रद्दका घटनाबाट लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भएपछि उत्पन्न जनआक्रोश यस आन्दोलनको मुख्य जग हो। मे महिनामा भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्य कान्तले एक सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गरेपछि त्यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको थियो। लगत्तै बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजित दिपकेले ‘कक्रोच पिपुल्स पार्टी (सीजेपी)’ गठन गरे।

युवाहरूले ‘कक्रोच’लाई संघर्षको प्रतीकका रूपमा अपनाए। जुनमा दिपके भारत फर्किएपछि जन्तर–मन्तरलाई केन्द्र बनाएर सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र सरकारी जवाफदेहिताको माग गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध हालका वर्षमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

आन्दोलनले नयाँ मोड तब लियो जब सोमबार संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज र अ श्रुग्यास प्रहार गर्‍यो। प्रहरी कारबाहीमा २१ वर्षीया छात्रालगायत धेरै घाइते भए।

  •  सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरू आतंकवादी होइनन्, उनीहरू देशको भविष्य हुन्। छात्रोंको सम्मानका लागि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई हटाउनै पर्छ : राहुल गान्धी, विपक्षी नेता
  •     केही मानिसहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विद्यार्थी र युवाहरूलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ : राजनाथ सिंह, रक्षामन्त्री
  •     विपक्षले राजनीतिक रोटी सेक्न खोजिरहेको छ। विगतमा कांग्रेस र साझेदार दलहरू शासित राज्यहरू (हिमाचल, झारखण्ड, तेलंगाना) मा पनि पेपर लिक भएका थिए। सरकार संसद्मा यसबारे गम्भीर छलफल गर्न तयार छ : जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मन्त्री तथा बीजेपी अध्यक्ष

प्रहरी बर्बरताको विरोधमा मंगलबार लोकसभाका प्रतिपक्ष नेता राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसहितका विपक्षी नेताहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवास ‘७ लोक कल्याण मार्ग’ पुगेर धर्नामा बसे। 

प्रधानमन्त्री निवासको मूल ढोकामै पुगेर विपक्षी नेताहरूले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि दिल्ली पुलिसले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर राति मात्र रिहा गरेको थियो।प्रधानमन्त्री निवास ७ लोक कल्याण मार्ग (पूर्व रेस कोर्स रोड) अत्यन्तै कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने क्षेत्र हो। सन् १९८४ मा राजीव गान्धी पहिलोपटक यहाँ सरेपछि र भीपी सिंहको कार्यकालमा यसलाई प्रधानमन्त्रीको स्थायी निवास घोषणा गरिएयता सन् २०११ मा अन्ना हजारे आन्दोलन र २०१२ मा अरविन्द केजरीवालको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा सांकेतिक प्रदर्शन भएका थिए। तर, राहुल गान्धीको नेतृत्वमा विपक्षी नेताहरू सिधै निवास अगाडि धर्नामा बस्नुलाई सुरक्षा व्यवस्थाको ठूलो चुक र यस निवासको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मानिएको छ।

सोनम वांगचुकको अनशन

आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोधमा र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै चर्चित वातावरणविद् तथा अभियन्ता सोनम वांगचुक २५ दिनदेखि अनशनमा छन्। सफदरजङ अस्पतालबाट गुरुग्रामको मेदांता अस्पताल सारिएका वांगचुकले भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छात्रहरूमाथि बर्बरतापूर्वक हमला भइरहेको छ। यदि सरकारले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूमाथि दर्ता गरिएका एफआईआर (केस) फिर्ता लिने र विद्यार्थीको भविष्यबारे संसद्मा सार्थक छलफल गर्ने आश्वासन दिन्छ भने मात्र म अनशन तोड्नेछु।’

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा र ५५ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर पुगेका विपक्षी सांसदहरू (सञ्जय सिंह, प्रिया सरोज आदि) लाई भने प्रहरीले अस्पतालमा वांगचुकसँग भेट्न रोकेको छ।

‘कक्रोच आन्दोलन’को राप दिल्लीमा मात्र सीमित छैन। बुधबार बिहारको राजधानी पटनामा आइसाको आह्वानमा विद्यार्थीहरूले राजभवन मार्च गर्दा प्रहरीले वाटर क्यानन र अ श्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। उता, स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान नदिन दिल्ली मेट्रोले लोक कल्याण मार्ग, राजीव चोक, केन्द्रीय सचिवालयसहित १६ वटा प्रमुख मेट्रो स्टेसनहरू बन्द गरेको छ।

मोदी सरकारका लागि नयाँ चुनौती

सुरुमा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको सरकार अहिले दबाबमा परेको छ। ३५ वर्षमुनिका करोडौं मतदाता रहेको भारतमा शिक्षा, रोजगारी र निष्पक्ष परीक्षा प्रणालीको माग राख्दै सुरु भएको यो ‘कक्रोच आन्दोलन’ अहिले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको राष्ट्रिय बहस बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा झैं भारतमा पनि युवा असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेकाले यसले आगामी चुनावी राजनीति र सत्ता समीकरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.