काठमाडौं : अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच साउदीलाई नागरिक (सिभिल) आणविक कार्यक्रम विकास गर्न अनुमति दिने गरी एक ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यस सम्झौतालाई 'शान्तिपूर्ण आणविक सहकार्य सम्झौता'का रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसले साउदीको आणविक ऊर्जा कार्यक्रममा अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि ठूलो व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्नेछ।
सम्झौताको पूर्ण विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए तापनि, भविष्यमा साउदी अरेबियालाई आफ्नै भूभागमा युरेनियम प्रवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्ने अनुमति दिन सकिने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। युरेनियमलाई ऊर्जा संयन्त्रको इन्धनका साथै परमाणु हतियार निर्माणमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै देशलाई आफ्नै भूभागमा युरेनियम प्रवर्धनको अनुमति अमेरिकाले दिन लागेको यो पहिलो पटक हो, जसले पहिले नै अशान्त रहेको मध्यपूर्व क्षेत्रमा आणविक होडबाजी बढाउने जोखिम निम्त्याउने विश्लेषण गरिएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यस सहकार्य सम्झौताका साथै एक 'द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता'मा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ। दुवै सम्झौताले आणविक अप्रसारसहित रणनीतिक र आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्याउने दाबी गरिएको छ। साउदी सरकारले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सम्झौता दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यको निरन्तरता भएको जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिनुपर्ने पूर्वसर्तबाट छुट दिएको बताइएको छ। यो घोषणा अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनाव र साउदी सीमा क्षेत्रमा क्षेत्रीय द्वन्द्व तीव्र भइरहेका बेला आएको हो।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले यो सम्झौताले आणविक सुरक्षा र अप्रसारका उच्च मापदण्डहरू पालना गर्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी इजरायलका परमाणु विज्ञहरू तथा अमेरिकी सांसदहरूले भने यस कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी विपक्षी डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले यस निर्णयलाई जोखिमपूर्ण भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सन् २००९ मा अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको सम्झौतामा युएईलाई आफ्नै इन्धन उत्पादन गर्ने अनुमति दिइएको थिएन। तर, साउदीसँगको सम्झौतामा युरेनियम प्रवर्धनको सुविधा समावेश गरिएकाले यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। साउदी अरेबियाले चीन र रुससँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि छलफल गरिरहेको खबरका बीच अमेरिकाले यो कदम चालेको मानिएको छ।
यो सम्झौता अब औपचारिक समीक्षाका लागि अमेरिकी कंग्रेस (संसद्) मा पठाइनेछ, जहाँ केही सांसदहरूबाट यसको विरोध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
