काठमाडौं : सरकारले स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। मुख्य सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै बुधबार बिहानैदेखि परीक्षार्थीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले गत साउन ५ गते बसेको मुख्य सचिवस्तरीय बैठकको बुँदा नम्बर ११ को निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उक्त बुँदामा ‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने/नगराउने’ उल्लेख छ।
सरकारी निर्णयले लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र नियमित भर्ना प्रक्रियामा सीधा हस्तक्षेप पुर्याएको परीक्षार्थीहरूको ठहर छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिमा निर्भर बनाउने व्यवस्थाले रिक्त पदपूर्तिमा भारी ढिलाइ हुने, सार्वजनिक प्रशासनमा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति रोकिने र तयारीमा जुटेका हजारौँ युवाको भविष्य अन्योलमा पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा परीक्षार्थी जीवन पन्थीले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। ‘लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सरकारले संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नियमित विज्ञापन खुलाउन पाउनुपर्छ।
- स्थायी कर्मचारी भर्ना रोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्घ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन।
- मुख्य सचिवस्तरीय बैठकको साउन ५ गतेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णयप्रति आपत्तिा।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगको काममा बाधा पुर्याउने र सरकार अहंकारी बन्ने काम बन्द हुनुपर्छ।’
अर्का परीक्षार्थी वीरेन्द्र बुढाथोकीले नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा निजामती कर्मचारीको संख्या अझै कम रहेको अवस्थामा सरकारले पदपूर्ति नै रोक्न खोज्नु दुःखद् भएको बताए। ‘सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएको लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र प्रक्रियामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो,’ उनले थपे, ‘जुनसुकै सरकारी सेवामा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ र यस क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ। साथै नागरिकको औसत आयु बढ्दै गएकाले सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर हदबारे पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ।’
प्रदर्शनमा उत्रिएका परीक्षार्थीहरूले अस्थायी वा करार कर्मचारीको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निष्पक्ष रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, उनीहरूले अपांगता समूहबाहेकका अन्य समावेशी कोटाहरूको औचित्यबारे पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहित माइतीघरमा भेला भएका युवाहरूले ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ, लोकसेवा भिड्ने भए भर्ना छैन घर जाऊ’, ‘हामीलाई लुई चौधौंजस्तो शासक चाहिएको छैन’, ‘लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ’, ‘रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन खोल’, ‘युवाको भविष्यसँग खेलबाड बन्द गर’, ‘देशमै बाँच्ने र बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर’ र ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा लोकसेवाको नियमित कार्यतालिका अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँदै आन्दोलनरत परीक्षार्थीहरूले सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। माग सम्बोधनमा ढिलाइ गरिए प्रदर्शनलाई अझ सशक्त, दबाबमूलक र देशव्यापी बनाउँदै लैजाने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
