स्थानीय पाठ्यक्रमले बदलिँदै कर्णालीको शिक्षा: जब कक्षाकोठामा पुग्यो आफ्नै माटोको कथा

वीरेन्द्रनगर : बिहानको समय। वीरेन्द्रनगर–३ स्थित हरिडिलभूमि माविको कक्षा ५ को कक्षाकोठामा नीलो पोसाकमा सजिएका बालबालिका उत्साहपूर्वक पुस्तक पल्टाइरहेका थिए। उनीहरूको हातमा रहेको पुस्तक गणित, विज्ञान वा अंग्रेजीको होइन, आफ्नै माटोको कथा बोकेको पुस्तक हो– ‘हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर’। स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले बनाएको हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर पुस्तकमार्फत उनीहरूले आफ्नो वरिपरीका पर्यटकीय स्थान, संस्कृति, भाषा, सामाजिक मूल्य र असल संस्कार सिकिरहेका थिए।

केही वर्षअघिसम्म विद्यालय शिक्षामा स्थानीय परिवेशका सवालहरू पढ्न पाइँदैन थियो। विद्यार्थीले विश्वका भूगोल, नदी र सभ्यताबारे त पढ्थे, तर आफ्नै गाउँ, आफ्नै भाषा र आफ्नै समाजबारे पर्याप्त जानकारी पाउँदैनथे। तर, अहिले कर्णाली प्रदेशले त्यो अवस्था बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानिय पाठ्यक्रमअन्तर्गत हरेक स्थानिय सरकारहरूले तयार पारेर विद्यार्थीहरूका लागि बितरण गरेका पुस्तकहरू निकै उपयोगी छन्। 

हरिडिलभूमि माविको कक्षा ५ मा अध्ययनरत छात्रा प्रतिभा बरालले भनिन्, यो यो पुस्तकमा वीरेन्द्रनगरका बारेमा, बालबालिकाहरूमा हुनुपर्ने असल बानी, बा आमालाई गर्ने आदर जस्ता धेरै रमाइला रमाइला विषयवस्तुहरू छन्। यो विषय पढ्न मलाई निकै मन पर्छ। उनी मात्र नभई अरू दुईजना छात्र र छाधा युगकुमार थापा र समीक्षा सिंहले पनि हाम्रो वीरेन्द्रनगर पुस्तक पढ्न सबैले मन पाउने बताए।

कर्णाली प्रदेशमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालयका विद्यार्थीले स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत एउटा स्थानिय बिषय अध्ययन गरिरहेका छन्। यसले शिक्षालाई स्थानीय जीवनसँग जोड्दै ‘समान शिक्षाको अवसर’ सिर्जना गरेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षा संकायका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले भने, स्थानिय पाठ्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई समाज पढ्ने अवसर दिएको छ। यो केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन मात्र होइन, शिक्षाको दर्शन परिवर्तन गर्ने अभियान पनि हो। तर पनि यस पुस्तकमा अझ धेरै विषयवस्तुहरू सुधार गर्नुपर्ने छ।

स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएपछि बालबालिकाले आफ्नो ठाउँको इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक संरचना, नागरिक कर्तव्य, वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, अनुशासन र सामाजिक सद्भावबारे सिक्न थालेका छन्। यसको प्रभाव बालबालिकाको व्यवहारमै देखिन थालेको शिक्षकहरू बताउँछन्। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा स्थानिय पाठ्यक्रम अनुसार खस भाष पढाइ नै हुने गरेको छ। 

जुम्ला खस भाषाको उद्गम थलोका रूपले चिनिन्छ। खस भाषाको उत्पत्ति जुम्लाको सिंजाबाट सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर, आयातित भाषाको हस्तक्षेपले खस भाषा लोप हुने अवस्थामा छ। यही कुरालाई ख्याल गरेर जुम्लाका ३ वटा स्थानीय तहले विद्यालयमा खस भाषाको पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र सिँजा गाउँपालिकाले खस भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी ‘हाम्मो स्थानीय विषय’ पढाउन थालेका हुन्।

यसले खस भाषाको संरक्षण र प्रचारप्रसारमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। जुम्लाका ३ स्थानीयतहहरूले खस भाषाको पाठ्यक्रम लागू गरेसँगै हिजो केन्द्रबाट आउने पाठ्यक्रममा मात्र पढ्न बाध्य बालबालिकाहरू अहिले आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउँदा उत्साहित पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो घर छेउछाउमा रहेका धारा, पधेँरा, मठमन्दिर, पुरातात्त्विक सम्पदाहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन्। २०७६ सालमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनेर पुस्तक प्रकाशन भएपछि खस भाषाको पठनपाठन थालिएको हो।

प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालले शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनसँग जोड्ने काम स्थानीय पाठ्यक्रमले गरेको बताइन्। उनले भनिन्, बालबालिकाले आफ्नो समाज चिनेपछि सिकाइप्रति अपनत्व बढ्छ। विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमले त्यो दूरी हटाएको छ।

•  कर्णालीमा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ।
•  विद्यार्थीले अब आफ्नै भाषा, संस्कृति, इतिहास र स्थानीय सम्पदाबारे पढ्न थालेका छन्।
• स्थानीय पाठ्यक्रमले शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाएको छ।
• खस भाषा, रैथाने ज्ञान र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ।
• बालबालिकामा आफ्नो समाजप्रति अपनत्व, जिम्मेवारी र आत्मविश्वास बढेको छ।
• विभिन्न पालिकाले आफ्नो भूगोल, संस्कृति र सम्भावनाअनुसार छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम विकास गरेका छन्।

 उनका अनुसार विद्यार्थीहरूले आफ्नो ठाउँबारे सिक्दा उनीहरूमा नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास र जिम्मेवारीबोधसमेत बढ्छ। कर्णाली प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो। तर विगतमा यही सम्पदाको जानकारी नयाँ पुस्तासम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको थिएन। अहिले भने रारा ताल, शे–फोक्सुन्डो ताल, पचालझरना, सिंजा सभ्यता, बुलबुले ताल, काक्रे बिहार, देउती बज्यै, ऐतिहासिक दरबार र स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाहरू विद्यालयको पाठ्यसामग्रीमै समावेश भएका छन्। यसले बालबालिकामा पर्यटनप्रति पनि रुचि बढाएको छ। 

स्थानीय पाठ्यक्रमले भाषा संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। आधुनिकता, बसाइँसराइ र प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै कतिपय स्थानीय भाषा संकटमा पर्दै गएका छन्। नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषाभन्दा बाहिरी भाषाको प्रयोग बढाइरहेका बेला विद्यालयले स्थानीय भाषालाई पुनर्जीवित गर्ने माध्यमको भूमिका खेल्न थालेको छ। बालबालिकाले स्थानीय शब्द, लोककथा, लोकगीत, उखान–टुक्का र मौलिक परम्पराबारे अध्ययन गर्न थालेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखामा कार्यरत अधिकृत बलवीर सुनारले स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसँग जोडेको बताए। उनले भने, हामीले विश्वलाई बुझ्ने नागरिक त बनाउने हो, तर त्यसअघि आफ्नै समाज बुझ्ने नागरिक बनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय पाठ्यक्रमले यही काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार कर्णालीको विकट भूगोल, स्रोतसाधनको कमी र शिक्षक अभावका चुनौतीबीच पनि शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ। कर्णालीमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका ३ लाख १ हजार ९ सय ४ र संस्थागत ५२ हजार ८ सय ३६ जना बिद्यार्थीहरूले स्थानिय पाठ्यक्रम अध्यायन गरिरहेका छन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत तयार गरिएको स्थानिय विषय निकै उपयोगी बनेको बताइन्। उनले हाम्रो समाज र स्थानीय परिवेशसँग बालबालिकाहरूलाई परिचित गराउने यो पुस्तकले प्रभावकारी बनेको बताईन्। उनले भनिन्, हामीले बालबालिकालाई केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने होइन, असल नागरिक बनाउने शिक्षा दिनुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम त्यसको आधार बनेको छ। उनका अनुसार स्थानीय ज्ञानलाई विद्यालयसँग जोड्दा समुदायको सहभागिता पनि बढेको छ।

यस्तै तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, आजका बालबालिकाले आफ्नो सम्पदा चिने भने भोलि संरक्षण पनि उनीहरूले नै गर्छन्। शिक्षा र संस्कृतिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले स्थानिय पाठ्यक्रम अनुसार स्थानिय विषय विद्यालय तहमा पढाइ हुनु निकै सकारात्मक भएको उनले बताए। कर्णालीमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त शिक्षक अभाव, सिकाइ सामग्रीको कमी र प्रविधिमा सीमित पहुँच शिक्षा क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन्। धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ भने कतिपय विद्यालयमा एकै शिक्षकले धेरै विषय पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

प्रदेशभर तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने निजी विद्यालयको संख्या पनि क्रमशः बढिरहेको छ। यद्यपि सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तरलाई कम गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। सरकारले आगामी दिनमा शिक्षकलाई नियमित तालिम, डिजिटल पाठ्यसामग्री विकास, स्थानीय भाषाको अभिलेखीकरण, बालमैत्री शिक्षण विधि र स्थानीय सरकार–विद्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सके यसको प्रभाव अझ व्यापक बन्नेछ।

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र संघर्षका विषय समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। गाउँपालिकाले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तकमा ‘१० वर्षे जनयुद्ध’ शीर्षक समावेश गरिएको छ। सशस्त्र संघर्षको समयमा कालीकोटका ५ सय २६ जना र पचालझरना गाउँपालिकाका करिब सय जनाले बलिदानी दिएको विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ।गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज शाहीले स्थानीय पाठ्यक्रममा सशस्त्र संघर्षका घटना विद्यार्थीलाई जानकारी दिनु उपयोगी हुने भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको बताए। उनले भने, जनयुद्ध पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको स्वर्णिम युग हो। यसबा बारेमा अहिलेका नयाँ पुस्ताले अध्यायन गर्नु आवश्यक छ।

‘हाम्रो पचालझरना’ पाठ्यक्रममा आठवटा खण्ड समावेश छन्। गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि गाउँपालिकाका विद्यालयमा सो पाठ्यक्रम लागुूगरेको हो। कक्षा एकदेखि आठसम्मका विद्यार्थीले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम तयार पारिएको बताए। 

पाठ्यपुस्तकमा हाम्रो पचालझरना, हाम्रो कला, संस्कार र संस्कृति, हाम्रो स्थानीय पेसा व्यवसाय पर्यटन र आर्थिक क्रियाकलाप, हाम्रा रैथाने बालीहरू, जीवनोपयोगी सीप, स्थानीय जडीबुटीर, विपत् व्यवस्थापन र हरित विद्यालय शीर्षक समावेश छन्।

कर्णाली लामो समयसम्म विकासका सूचकांकमा पछि परेको प्रदेशका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर, शिक्षा क्षेत्रमा भने यसले आफ्नै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयास थालेको छ। आज कर्णालीका बालबालिका केवल किताब पढिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नो समाज पढिरहेका छन्। उनीहरू केवल परीक्षा पास गर्ने तयारीमा छैनन्, आफ्नो पहिचान जोगाउने अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। किनभने आफ्नो भाषा चिनेको पुस्ताले संस्कृति जोगाउँछ, आफ्नो इतिहास बुझेको पुस्ताले सभ्यता जोगाउँछ र आफ्नो समाज बुझेको पुस्ताले भविष्य निर्माण गर्छ।

कर्णालीका कर्णधारले कर्णाली पढ्न पाए
कुनै समय थियो, कर्णालीका दूरदराजका विद्यालयमा पढ्ने स–साना बालबालिकाहरूले काठमाडौंको धरहरा, पोखराको फेवाताल वा तराईका फाँटहरूका बारेमा मात्र घोक्नुपथ्र्यो। भूगोल र परिवेश नमिल्दा उनीहरूका लागि शिक्षा केबल ‘कण्ठ गर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने’ एउटा निरस माध्यम मात्र बनिरहेको थियो। आफ्नै आँगनमा फल्ने मार्सी धान, पाखामा कुद्ने चौंरी, ओडारमा लुकेका ऐतिहासिक शिलालेख र आफ्नै हजुरआमाले गुनगुनाउने खस भाषाका कथा विद्यालयका कक्षाकोठाका लागि सर्वथा बिरानो थिए। तर, नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएसँगै कर्णाली प्रदेशको यो पुरानो तस्बिर बदलिएको छ। जसका कारण कर्णालीका कर्णधारले कर्णाली पढ्ने अवसर पाएका छन्।

जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय एकाइ सुर्खेतका प्रमुख महेशकेशर खनालले स्थानीय पाठ्यक्रमले कर्णालीमा विद्यालय शिक्षामा नयाँपन दिएको बताए। उनका अनुसार कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूगोल, संस्कृति, रैथाने ज्ञान र आधुनिक प्रविधिलाई फ्युजन गरेर रैथाने माटोको सुगन्ध आउने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण मात्र गरेका छैनन्, यसलाई गुणस्तरीय शिक्षाको बलियो आधार स्तम्भसमेत बनाइरहेका छन्। यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र बालबालिकादेखि अभिभावकको अपन्वत्व पनि समावेश भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्दै आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा अनिवार्य रूपमा १०० पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेर शैक्षिक सुधारको अभियान थालिएको छ। कर्णालीका ३ हजार २६ सामुदायिक र २ सय १७ संस्थागत विद्यालयहरूमा समान शिक्षा पढाइ पनि भइरहेको छ। 

जसले कर्णालीको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने स्याउ खेती, ओखर खेती, बहुमूल्य जडीबुटी र मार्सी धानको उत्पादन प्रविधिलाई पाठ्यक्रमको हिस्सा बनाएको छ। जुम्लाका सामाजिक अभियान्ता गोरख थापाले भने, अब विद्यार्थीहरू कक्षाकोठाको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित छैनन्, उनीहरू स्याउको बिरुवा कसरी रोप्ने, यसमा लाग्ने रोगको निदान कसरी गर्ने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक सीप विद्यालयमै सिकिरहेका छन्। यसले शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा जीविकोपार्जन र रोजगारसँग जोडेको छ।

​यस्तै, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकाले आफ्नो पाठ्यक्रममा प्रांगारिक कृषि र जलविद्युत्का सम्भावनाहरूलाई समेटेका छन्। उनीहरूले कर्णालीको लामो समयदेखिको कलंकका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा, बालविवाह, जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुप्रथाहरूका विरुद्ध कडा र चेतनामूलक सवालहरू समावेश गरेका छन्।

रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाही पोषणले भने, विद्यालय उमेरदेखि नै बालबालिकाहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र भविष्यमा यस्ता कुप्रथाहरू समाजबाट सदाका लागि उन्मूलन हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका लागि हामीले स्थानिय पाठ्यक्रममार्फत बालबालिकाहरूलाई असल संस्कार र ज्ञान दिने बिषयबस्तु समावेश गरेका हौं।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले रारा ताललाई केन्द्रमा राखेर दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यावरण संरक्षणमा आधारित पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई गाइड गर्न सक्ने र स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत पुग्ने छायाँनाथ रारा नगरपालिका प्रमुख विष्णुकुमार भामले बताए। उनले भने, स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकालाई आफ्नो ठाउँ, संस्कार र गाउँको सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिएको छ। आफ्नै भूमिमा आफ्नो भविश्य सुनिश्चित गर्ने बाटो देखाएको छ।

​भौगोलिक रूपमा अझ विकट मानिने हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पाका पालिकाहरूले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छन्। हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका र डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका जस्ता दुर्गम स्थानीय तहहरूले आफ्नो विशिष्ट हिमाली पर्यावरण र जीवनशैलीलाई पाठ्यक्रममा उतारेका छन्।

 यहाँका बालबालिकाहरूले भोट–लामी संस्कृति, बौद्ध दर्शन, हिमाली क्षेत्रमा गरिने चौंरीपालन र बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा एवं पाँचऔंलेको दिगो संकलन र संरक्षणबारे सानैदेखि अध्ययन गरिरहेका छन्। यसले हिमाली क्षेत्रको रैथाने पहिचानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ठूलो योगदान पु¥याएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख फेला परेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा कीर्तिखम्बा जस्ता पुरातात्त्विक स्थलहरूले भरिएको नारायण नगरपालिकाले इतिहास र संस्कृति संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिक्ता दिएर स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ।

दैलेखको भूगर्भमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना र स्थानीय सुन्तला खेतीको व्यावसायिकीकरण जस्ता विषय समेटेर बालबालिकामा उद्यमशील सोचको विकास गर्न थालिएको छ। सल्यान, सुर्खेत र दैलेखका धेरै पालिकाहरूले विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट क्लास’, इन्टरनेट जडान र कम्प्युटर प्रयोगशालाहरूको स्थापनामा ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छन्।

यस्तै कर्णालीका अधिकांश पालिकाहरूले विकास गरेको बुकलेस फ्राइडे (किताबविहीन शुक्रबार)को अवधारणा अहिले निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। हप्ताको एक दिन अर्थात् शुक्रबार विद्यार्थीहरू झोलामा पाठ्यपुस्तक नहाली ढुक्कसँग विद्यालय आउँछन्। सो दिन उनीहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित व्यावहारिक सीपहरू जस्तैः हस्तकला, माटोका सामान बनाउने कला, कृषि कार्य, नृत्य, वक्तृत्वकला, नेतृत्व विकास र विभिन्न खेलकुदहरू सिकाउने गरिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता र अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। यस्तै विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई एकापसमा गाभ्ने (मर्ज गर्ने) र आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने जस्ता कडा तर आवश्यक नीतिगत निर्णयहरूसमेत साहसका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

​कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले देखाएको दृढ इच्छाशक्ति र सक्रियता आफैंमा ऐतिहासिक छ। ‘आफ्नो माटोको शिक्षा आफ्नै भाषा, संस्कृति र परिवेशमा’ दिने यो जमर्कोले संघीयताको वास्तविक मर्म र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति गराएको छ। 

बालअधिकारर्की सरिता खत्रीले भनिन्, कर्णालीमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा गरेको नमुनायोग्य धेरै कामहरू छन्। जनताको आँगनको सरकारको पहलकदमीले रैथाने ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको यो सुन्दर फ्युजनले शिक्षालाई प्रमाणपत्रमुखी मात्र होइन, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक पनि छ।

अब मुलुकका तीनवटै तहका सरकारले शिक्षामा प्रभावकारी अनुगमन, शिक्षकहरूलाई निरन्तर उत्प्रेरित गरिरहने र पूर्वाधार विकासमा राज्यको थप लगानी केन्द्रित गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। यसले सामुदायिक शिक्षामा खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।