काठमाडौं : न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका गरी २ सय ७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १ सय ५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले विशेष अदालत काठमाडौं, राजस्व न्यायाधिकरण र श्रम अदालतमा पदाधिकारी तोक्नका लागि समेत नेपाल सरकारलाई परामर्श तथा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सचिव कुबेर पाण्डेले जानकारी दिए।
न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार विशेष अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिइएको छ। हाल विशेष अदालतको अध्यक्षमा सुदर्शनदेव भट्ट कार्यरत छन्। उच्च अदालत जनकपुर दरबन्दी भई विशेष अदालतमा काजमा रहेका भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा सरुवा गरिएको छ। यसैगरी, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
राजस्व न्यायाधिकरणको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि परिषद्ले तीनजना न्यायाधीशलाई तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। जसअनुसार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं, उच्च अदालत पोखराकी न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाललाई राजस्व न्यायाधिकरण पोखरा र उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमलाई राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा तोक्न सिफारिस गरिएको छ।
उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूमध्ये यमुना भट्टराई (हेटौंडा इजलास) लाई उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा, विपुल न्यौपाने (इलाम इजलास) लाई तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा र नातिबाबु लामिछाने (बागलुङ इजलास) लाई विराटनगरको इलाम इजलासमा सरुवा गरिएको छ। यसैगरी उच्च अदालत विराटनगरकी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, बुटवल इजलासका नारायणप्रसाद पौडेल र नीलम पौडेललगायत दर्जनौं न्यायाधीशको विभिन्न उच्च अदालत तथा इजलासमा सरुवा भएको छ। उच्च अदालत दिपायलकी शान्ता सेढाई सापकोटाको दरबन्दीमात्र परिवर्तन गरिएको छ, उनी हाल वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षका रूपमा काजमै रहने छिन्।
जिल्ला अदालततर्फ चितवनका दयाराम ढकाललाई नुवाकोट, काठमाडौंका चुरामन खड्कालाई इलाम र पाल्पाका हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायलाई बैतडी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषद् सचिवालयमा कार्यरत भोलानाथ ढकाललाई कालीकोट जिल्ला अदालत पठाइएको छ भने मोरङ जिल्ला अदालतका भीष्मराज प्रसाईंलाई न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा तानिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका डा. दिवाकर भट्टलाई रौतहट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ भने उनलाई उपभोक्ता अदालतको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।
रौतहटका मनोज केसी, मोरङका शिवप्रसाद खनाल, चितवनकी दुर्गादेवी गुरुङ र महोत्तरीका रामकान्त यादवसहित १ सय ५७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मोरङ, सुनसरी, बाँके, बर्दिया, दाङलगायत देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा सरुवा गरिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
