कर्मचारीलाई दिने सवारी सुविधामा सरकारको विभेद

बुटवल : सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन खरिदमा ब्याज अनुदानसहितको ऋण सुविधामा विभेद गरेको छ। हालैमात्र सरकारले तयार पारेको सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८३ मा विभेद देखिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको निर्देशिका राय परामर्श तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

संघीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सवारीसाधन सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सवारीसाधन खरिद गर्दा ब्याज अनुदानसहितको ऋण सुविधा दिने तयारी थालेको हो।

निर्देशिकाअनुसार कर्मचारीहरूलाई क, ख, ग, घ र ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ। क वर्गका मुख्यसचिव, सचिव र बाह्रौं तहका कर्मचारीहरूका लागि चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न ६० लाख सहुलियत रकम, वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्चबापत दुई वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी छ। ख वर्गका सहसचिव वा एघारौं तहका कर्मचारीहरूका लागि चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न ५० लाख र वार्षिक इन्धन तथा मर्मत खर्चका लागि २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ग वर्गका उपसचिव वा नवौं तथा दसौं तहका कर्मचारीहरूका लागि चारपांग्रे गाडी खरिदका लागि ४० लाख, वार्षिक इन्धन तथा मर्मत खर्चका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। घ वर्गका शाखा अधिकृत वा छैटौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीहरूका लागि दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि चार लाख, वार्षिक इन्धन तथा मर्मत खर्चका लागि ५५ हजार रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने नीति सरकारले ल्याएको छ। ङ वर्गका राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरका कर्मचारीहरूका लागि दुईपांग्रे सवारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसहित वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्चका लागि ३५ हजार रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि नेपाल सरकारका उपसचिवको आधारभूत मासिक तलब ५३ हजार ६ सय ११ र शाखा अधिकृतको तलब ४८ हजार ५८ रुपैयाँ छ। यी दुई पदबीचको तलब अन्तर ५ हजार ५ सय ५३ मात्र छ। तर, सरकारले दिने सवारी सुविधामा विभेद देखिएको भन्दै देशभरका शाखा अधिकृतहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उपसचिवका लागि चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न ४० लाख र शाखा अधिकृतका लागि दुईपांग्रे सवारी (मोटरसाइकल, स्कुटी) खरिद गर्न ४ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने सरकारको नीति न्यायोचित नभएको अधिकृतहरूको प्रतिक्रिया छ।

‘पदगत आधारमा सुविधामा केही भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो’, सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत शिवराज पौडेलले भने, ‘तर, त्यस्तो भिन्नता तर्कसंगत, समानुपातिक र न्यायसंगत हुनुपर्छ। तलबमा सीमित अन्तर हुँदाहुँदै सवारीसाधन खरिदका लागि ब्याज अनुदानसहितको ऋण सुविधामा प्रस्ट विभेद देखियो।’

उनले सचिवलाई ६० लाख, सहसचिवलाई ५० लाख, उपसचिवलाई ४० लाख र शाखा अधिकृतहरूलाई मात्र ४ लाखसम्म सीमित गर्नु वस्तुगत आधारबिना ल्याउन थालिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको यो व्यवस्था राम्रो छ तर भेद्भावरहित हुनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पुगेको छ भन्ने सुनेका छौं, विश्वास छ यो व्यवस्था अर्थले स्वीकार गर्नेछैन् र पुनर्विचार गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

देशभरका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकाहरू छन्। जहाँ प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। २ सय ७६ वटा नगरपालिकामा नेपाल सरकारले उपसचविहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाएको छ। ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन्।

सवारीमा दिइने सेवाको यस्तो खालको अनुपातले समान अवसर, समान व्यवहार र सेवाभित्रको संस्थागत न्यायको मर्ममाथि नै प्रश्न उब्जाउने अधिकृत पौडेलको बुझाइ छ। ‘नीति निर्माणमा विवेकभन्दा पदानुक्रमलाई मात्र आधार बनाउने हो भने त्यसले सेवाभित्र असन्तुष्टि र विभाजनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्छ। यस्ता प्रावधान तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ’, उनले थपे।

नागरिकको घरदैलोको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख संघीय सरकारले नै खटाउने भएकाले उनीहरूलाई दिइने सवारीको सेवासुविधामा विभेद् गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया छ। कर्मचारीहरूको तलब र सेवासुविधामा भिन्नताको अन्तर धेरै नभएकाले चारपांग्रे र दुईपांग्रेको रूपमा सवारीमा विभेद नगरी सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान अवसर दिनुपर्ने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया छ। सम्बन्धित व्यक्तिबाटै ऋण चुक्ता हुने भएपछि सवारीमा विभेद्पूर्ण व्यवस्था हुनु तर्कसंगत नहुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।