महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्राचार– ‘जेन–जी मुद्दाको पेसी स्थगित गर्नू’

काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार देशभरका उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशनात्मक अनुरोधमा भनेको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्म ती मुद्दाको पेसी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजीकरणको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।’

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट शुक्रबार भएको पत्राचार झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक सूचना जस्तो देखिन्छ। तर, यसको कानुनी र राजनीतिक अर्थ निकै महत्वपूर्ण रहेको संवैधानिक एवं फौजदारी कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको पत्राचार कानुनी शासनको पक्षमा देखिँदैन। यस खालको पत्राचारले मुलुकमा दण्डहीनता बढाउँछ।’

कार्यदल नबन्दै पेसी स्थगनको हतार
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। ती मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

स्रोतका अनुसार, कार्यदल गठन भइसकेको छैन, प्रक्रिया मात्र चलिरहेको भनिएको छ। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्म ती मुद्दाहरूमा अदालतमा तोकिएका पेसी स्थगित गराउन पहल गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ।

‘कार्यदल गठन भएकै छैन। गठन कार्य प्रक्रिया मात्र अघि बढेको हो। कार्यदलको प्रतिवेदन आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि निश्चित छैन। तर, त्यसअघि नै एकाएक हतार–हतार पेसी स्थगनको पहल गर्दै पत्राचार भएको छ,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहजीकरण स्वरूप पत्राचार गरेको होला भन्ने किसिमले लिएका छौं।’

पदभार ग्रहण गरेको २६ दिनमा राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ ४७ दिनपछि पुनः गृहमन्त्री बनेपछिको सक्रियताप्रति सरकारी वकिलहरू चिन्तित छन्। असार १८ गते गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘सरकार यी मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसैले अध्ययन नसकिँदासम्म अदालतमा ती मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिएको भन्ने ढंगले बुझेका छौं।’

किन हतारिए गृहमन्त्री गुरुङ ?  
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा सुधन गुरुङको भूमिका शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। गुरुङले भने जेन–जी आन्दोलनमा आफू पानी वितरण गर्न पुगेको बताउँदै आएका छन्।

आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गुरुङको भूमिकालाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ। ‘भदौ २३ गते एभरेस्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।’

भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङलगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायत समूहले उनीसँग केही समय विवाद गरी उनलाई प्रदर्शनबाट फर्कनसमेत आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै भदौ २४ गतेको घटनाको प्रकृति, अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा पूर्वयोजनाअनुसार भएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। रास्वपाका नेताहरू (हाल सांसद) को अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटप्पणीसमेत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समग्र मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न जुन किसिमले पत्राचार भएको छ, त्यस्तो किसिमको पत्राचार यसअघि कहिल्यै भएको छैन। ‘यो पत्राचार त अदालतको नियमित कामकारबाही प्रतिसरकारको हस्तक्षेप भएको हो,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको सबै तोडफोड र हिंसाको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार क्षतिको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने कानुन छ।’

क्षतिपूर्ति नदिई मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घर, भवन जलाउने र विध्वंस गर्नेमा अहिले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको स्थापित गरेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी गृह मन्त्रालयको चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको पत्राचारलाई अदालतले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन्। डा. अधिकारी भन्छन्, ‘फौजदारी दायित्व कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसलाई छेकथुन गर्न वा पर सार्न पाइँदैन।’

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट स्वविवेकको निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताए। ‘गृह मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन हुने क्रममा रहेको जानकारी आएकोले यसैबेला मुद्दा अघि बढ्दा कार्यदललाई अध्ययनमा अवरोध हुन सक्ने भएकाले पेसी स्थगितका लागि पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने।