पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा तीन व्यवसायीका मुद्दाको फाइल झिकाइयो

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल न्यायिक हिरासतमै रहने भएका छन्। पौडेललाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पौडेल पत्नी दोमायाले दायर गरेको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिहाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ३ जना व्यवसायीविरुद्ध दायर गरिएका मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। पौडेलविरुद्धको मुद्दाको पेसी असार १८ गते तोकिएको छ।

असार १० गते दायर रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

पौडेललाई अर्थमन्त्री हुँदा व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्णय गरेको अभियोग लगाई पक्राउ गरिएको हो। सर्वोच्चले विशेष अदालतमा दायर व्यवसायीहरू दीपक भट्टसमेत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल विशेष अदालतबाट र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको फाइल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउन आदेश गरेको छ। यसैगरी भट्टसमेत भएको धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश गरेको छ। 

त्यस्तै, आशिष श्रेष्ठसमेत रहेको बिमासम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सक्कल मिसिलि पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश गरेको छ। यसैगरी सुलभ अग्रवालविरुद्धको धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको सक्कल मिसिल पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश भएको हो। सर्वोच्चले सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र आशिष श्रेष्ठविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को मुद्दा दायर भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को कसुरमा पक्राउ परेका पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दैै दोमायाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। यसअघि गत बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले पौडेललाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।  पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए। हाल उनलाई पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ। 

अनुसन्धानमा किन तानिए पौडेल ? 
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पक्राउ परेका हुन्। विशेष अदालतले सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान प्रयोजनार्थ म्याद थपका लागि पेस भएकोमा तीन दिन म्याद थप गरेको थियो। न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासबाट दोस्रोपटक म्याद थप भएको हो। यसअघि पहिलोपटक सात दिन म्याद थप भएको थियो। 

श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। उक्त कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत लगानी रहेको छ। विवादास्पद व्यवसायी भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवं एकल सञ्चालक हुन्। भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)लगायतका विभिन्न अभियोगमा विशेष अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

थुनामा रहेका भट्टलाई बिमा ऐनविरुद्धको कसुर, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनविरुद्धको कसुर, विदेशी विनिमय ऐनविरुद्धको कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको दाबीसहित सजाय माग गरेर मुद्दा दायर भएको हो। 
 सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हिमालयन एसेटको वास्तविक स्वामित्व, लगानीको स्रोत तथा कारोबारबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले बयान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण आफूहरूले श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए। सोही बयान लगत्तै पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन्। भट्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतमा गरेको बयानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नगरेको र अन्य गैरकानुनी कुनै पनि कार्य नगरेको बयान दिएका छन्। 
 

पौडेलविरुद्ध बयान दिएका चुन्नुप्रसाद नेपाली कांग्रेसबाट गत निर्वाचनमा रूपन्देही–२ का उम्मेदवार थिए। उनले बयानका क्रममा साझेदारका रूपमा भट्टलाई भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पु‍र्‍याउने तथा त्यसबापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइएको बयान दिएका छन्। 

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि व्यावसायिक लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले सघाएको अभियोग लगाइएको छ। पौडेलले २०७२, २०७७, २०७८, २०७९ र २०८१ सालमा गरी पाँचपटक अर्थमन्त्री भइसकेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधिको शासन र सामान्य कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारले सस्तो स्टन्ट र सस्तो राजनीतिक खपतका लागि बदनियतपूर्वक गिरफ्तार गरिएको दाबी गरिएको छ।