भनिन्छ, दुःख बाजा बजाएर आउँदैन।तर, नेपालको हकमा बर्खे विपद् हरेक वर्ष बाजा बजाएरै आउँछ भन्न सकिन्छ।बर्खा लागेपछि खोलानालामा बाढी आउने र भिरपाखामा पहिरो चल्ने यथार्थ हाम्रा लागि नौलो होइनन्। विपद्कै कारण बर्सेनि औसत २ सय ४० नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका विपद्ले मात्रै करिब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै ४३ हजार १ सय ६८ पूर्वाधार नष्ट गरेको यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ।यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहँदा पनि राज्य संयन्त्रको विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारी फितलो देखिनु विडम्बना हो।
कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नभएको होइन।राज्यले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ल्याएको छ र प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ।यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट ५१ हजारभन्दा बढी परिवारका २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरण र कार्ययोजनाले गरिसकेका छन्। नेपालमा योजना, पूर्वानुमान र सार्वजनिक घोषणाको कमी छैन, तर कागजमा भएको तयारी सधैं व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। योजना हुनुमात्रै तयारी होइन र बैठक बस्नुमात्रै क्षमता होइन।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति छन्। तर, हाम्रा मन्त्रीहरू विपद् आइसकेपछि हेलिकप्टरमा सयर गर्ने ‘विपद् पर्यटन’मै रमाउने गरेका छन्। मूल कुरा, राज्य जोखिम व्यवस्थापनमै नराम्ररी चुकेको छ। जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन भइसक्दा पनि बस्ती सार्ने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको छैन। नदीकिनार वा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण आवश्यक छ, तर उचित पुनस्र्थापना, जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताबिना गरिने स्थानान्तरणले विपद् रोकथामको नाममा संरक्षणविहीन विस्थापनमात्र निम्त्याउँछ।तसर्थ, पुनस्र्थापना नाममात्रको होइन, परिणाममुखी र सुरक्षित हुनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो परिपाटी राहतको कनिका छरेर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने खालको छ।जोखिम न्यूनीकरणभन्दा प्रतिकार्यमा र रोकथामभन्दा राहतमा बढी ध्यान जाने गरेको विगतको अनुभव छ। विपद् भइहाले उद्धारका लागि जनशक्ति, उपकरण र औजारको पूर्वतयारी हुनुपर्छ। विपद्मा स्थानीय तह पहिलो प्रतिक्रिया दिने निकाय भएकाले उनीहरूलाई प्रशिक्षित जनशक्ति र उपकरणसहित स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्छ। ठूला विपद्मा भने संघीय सरकारले आफ्नो तयारी व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, नागरिकको पनि आफ्नै दायित्व छ। जोखिम छ भन्ने जान्दाजान्दै भावुक भएर थातथलो नछाड्ने ढिपी गर्नु हुँदैन।विपद् निम्त्याउने मानवीय गतिविधिमा नागरिक आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ। अब सरकार कागजी तयारीबाट माथि उठेर प्रमाणित गर्न सकिने तयारीतर्फ अघि बढ्नैपर्छ।
वास्तविक तयारीको मापन विपद्पछि कति मानिसको उद्धार गरियो भन्ने होइन, बरु कतिलाई उद्धारको आवश्यकता नै परेन भन्ने हो। मनसुन केवल मौसमी अभ्यास होइन, यो विपद् बन्नुअघि नै नागरिकको जीवन जोगाउन राज्य कति सक्षम छ भन्ने सुशासनको कडी र परीक्षा हो।समयमै होस नपुर्याउने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
