शिक्षा व्यापार र व्यवसायको क्षेत्र हुनु हुँदैन भन्ने आदर्श त छ। तर यथार्थले त्यसो भन्दैन। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी व्यापक छ र व्यावसायिकमात्रै नभएर व्यापारिक विषय बनेको छ। त्यो त विद्यालयस्तरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका १ देखि १२ कक्षामा पढ्ने ७० लाख विद्यार्थीमध्ये २६ लाख त निजीमै पढ्छन्।
यो आधाउन्मुख छ। सरकारीबाहेकका सबैखाले शिक्षक संस्थाको तस्बिर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो सर्वेक्षणले बाहिर ल्याएको छ। ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म देशभर १० हजार ४ सय ११ गैरसरकारी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्।
त्यहाँ ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी छन्। ३ सय ९ अर्ब रूपैयाँको स्थिर पुँजी ती शिक्षण संस्थामा लगानी भएको छ। नेपाल सरकारले शिक्षामा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेटभन्दा बेसी हो यो रकम। ती शिक्षण संस्थाले ३ लाख ११ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी पाएका छन्।
शिक्षामा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने बहस छुट्टै छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर पनि नभएको यथार्थ पनि छ। व्यावहारिक रूपमा नेपालमा भइरहेका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था त्यही बहस र यथार्थको दोसाँधमा पनि छन्। त्यसैले नीतिगत अस्थिरता र अन्योल भविष्यका बीच संघर्षरत छन्। यो वास्तविकता पनि सर्वेक्षणले बाहिर ल्याएको छ। अकाट्य सत्य भइरहेको निजी लगानीको शिक्षण क्षेत्रलाई राज्यले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन। बरु मिहीन नियमन गर्नुपर्छ। सर्वेक्षणले देखाएको तस्बिरअनुसारको असन्तुलन हटाउन राज्यको अग्रसरता चाहिन्छ।
जस्तो कि २७.९ प्रतिशत शिक्षण संस्था बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छन् भने कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३.६ प्रतिशतमात्र। शिक्षा क्षेत्रमा गहिरिँदो क्षेत्रीय असमानता, निजीकरणको तीव्र विस्तार, सामुदायिक विद्यालयको घट्दो आकर्षण र नीतिगत अन्योलको कठोर यथार्थ राज्यले मनन गर्नुपर्छ। त्यसैअनुसारको नीति निर्माण गरी असमानता घटाउनुपर्छ। दुर्गमकालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षाको स्तर वृद्धि र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएरै पनि निजीका लागि सरकारले दुर्गमको प्रोत्साहन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसजस्ता क्षेत्रमा उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, तर त्यसलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग पनि बाँध्नुपर्छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नकार्न सकिँदैन। बरु व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रले गरेको योगदान राज्यले सदुपयोग गर्न पाएको छ। थप गर्नुपर्छ। तर निजी भनेर स्वतन्त्र बजारको जिम्मा भने शिक्षाका हकमा उचित होइन। नाफाभन्दा सेवामै जोड दिने संस्था हुनुपर्छ। त्यो बनाउने राज्यका नीति र व्यवहारले हो।
जसरी निजी र सामुदायिककै असन्तुलन र दुईखाले वर्ग छ, निजीमै पनि दुर्गम र काठमाडौंमा विषयकै पनि असमानता देखिन्छ। त्यो खाडल पुर्ने गरी सरकारले दुर्गममा पनि व्यावसायिक, प्राविधिक र विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयका शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि सजिलो अनि प्रोत्साहनपूर्ण नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सन्देश तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
