शिक्षण संस्था सर्वेक्षण : बागमतीमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय, कर्णालीमा कम

शिक्षण संस्था सर्वेक्षण : बागमतीमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय, कर्णालीमा कम

काठमाडौं : नेपालमा  सरकारी स्वामित्वबाहेकका (निजी, सामुदायिक, साझेदारी र गुठी) शिक्षण  संस्थाहरूको संख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा  कम रहेको पाइएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको  ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ को नतिजाअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका  कुल १० हजार ४ सय ११ गैरसरकारी शिक्षण संस्थामध्ये २७.९ प्रतिशत बागमतीमा  र मात्र ३.६ प्रतिशत कर्णालीमा छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई सन्दर्भ  वर्ष मानेर गरिएको यस सर्वेक्षणले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा  सामुदायिक क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको  यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको हो। 

पूर्वप्राथमिक  तथा आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) का शिक्षण संस्थाहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४३  प्रतिशत (४,५२२ वटा) छ भने माध्यमिक तहको ४१ प्रतिशत (४,३१९ वटा), उच्च  शिक्षाको १२ प्रतिशत (१,२६८ वटा) र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने  संस्थाहरू सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत (३०१ वटा) मात्र रहेका छन्। 

स्वामित्वका  आधारमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको हिस्सा निकै बढी देखिएको छ। कुल  संस्थामध्ये ५२.१ प्रतिशत (५,४२१ वटा) प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा सञ्चालित छन्।  यस्तै २०.८ प्रतिशत व्यक्तिगत, १४.८ प्रतिशत साझेदारी, ७.२ प्रतिशत शैक्षिक  गुठी र ५.२ प्रतिशत मात्र सामुदायिक शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेका छन्। 

व्यक्तिगत  स्वामित्व भएका संस्थाहरूमा लैंगिक सहभागिता भने कमजोर देखिएको छ। त्यस्ता  संस्थाहरूमध्ये २० प्रतिशतमा मात्र महिलाको स्वामित्व र १७.८ प्रतिशतमा मात्र  महिलाको व्यवस्थापकीय नेतृत्व रहेको छ। बागमती र गण्डकीमा महिला सहभागिता  २९.३ प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशमा भने स्वामित्व १५.६ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय  भूमिकामा मात्र ८.३ प्रतिशत महिला रहेका छन्। 
३ लाख ११ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी

गैर–सरकारी  शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५ सय १६ जना व्यक्ति संलग्न रहेका छन्,  जसमध्ये ३ लाख २१ जना तलब/ज्याला पाउने कर्मचारी हुन्। 

कुल  कर्मचारीमध्ये ७४ प्रतिशत (२ लाख २१ हजार ५ सय ४ जना) शिक्षण र २६ प्रतिशत  गैरशिक्षण विधामा आबद्ध छन्। रोजगारी पाउनेमा पुरुष (१ लाख ४५ हजार ६ सय  १०) को तुलनामा महिला (१ लाख ५४ हजार ४ सय ११) को संख्या धेरै छ। 

रोजगारी  सिर्जनामा पनि बागमती प्रदेशले कुल हिस्साको ३९ प्रतिशत (१ लाख १७ हजार २  सय २९ जना) ओगटेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ हजार ३ सय  १२ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। 

बागमतीमा व्यवस्थापन, कर्णालीमा शिक्षा संकाय रोजाइ
शैक्षिक  सत्र २०८०/८१ मा यी संस्थाहरूमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कुल ३७ लाख  ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। जसमध्ये पूर्वप्राथमिकमा ९ लाख ३२ हजार,  आधारभूतमा १८ लाख ६४ हजार र माध्यमिक तहमा ४ लाख ९१ हजार विद्यार्थी छन्। 

उच्च  शिक्षातर्फ अध्ययन गर्ने ४ लाख ६६ हजार ८ सय ५ विद्यार्थीमध्ये ४६ प्रतिशत बागमती  प्रदेशमा मात्रै छन्। संकायगत रूपमा देशभर ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ  व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकाय बनेको छ। तर, कर्णाली प्रदेशको चित्र भने फरक  छ; त्यहाँ उच्च शिक्षा पढ्ने कुल १५ हजार ७ सय २६ विद्यार्थीमध्ये ७०  प्रतिशत (१० हजार ९ सय ६२ जना) शिक्षा संकायमा अध्ययनरत छन्। 

बागमती सबैभन्दा महँगो, सुदूरपश्चिम सस्तो
यी  शिक्षण संस्थाहरूको मासिक शिक्षण शुल्कको राष्ट्रिय औसत ३ हजार ३ सय रुपैयाँ  रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश ५ हजार १ सय रुपैयाँ औसत शुल्कसहित  सबैभन्दा महँगो देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश २ हजार रुपैयाँ औसत  शुल्कसहित सबैभन्दा सस्तो बनेको छ। 

संस्थाहरूको वार्षिक सञ्चालन  खर्चतर्फ प्रतिसंस्था राष्ट्रिय औसत खर्च वार्षिक  १ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुँदा  बागमती प्रदेशमा यो खर्च प्रतिसंस्था २ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।  कर्णालीमा प्रति संस्था औसत वार्षिक खर्च ६४ लाख र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम  ६३ लाख रुपैयाँ छ। 
शिक्षण संस्थाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा १६० अर्ब रुपैयाँ  बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् भने स्थिर पुँजी लगानी ३०९ अर्ब  रुपैयाँबराबर रहेको छ।

अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदानका बावजुद शिक्षण  संस्थाहरूले विभिन्न नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। प्रतिक्रिया दिने संस्थाहरूमध्ये ७१ प्रतिशतले सुशासन, शिक्षासम्बन्धी कानून तथा  अस्थिर नीतिहरूलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्। 

४२ प्रतिशतले  आर्थिक समस्या तथा समयमा शुल्क उठ्न नसक्ने अवस्थालाई चुनौती मानेका छन्।  उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले भने विद्यार्थी भर्ना घट्नु र विदेश  जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुलाई आफ्नो मुख्य समस्या बताएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.