वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतनको समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। शनिबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यन्वयनको अवस्थाका बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्ति अभाव, सामाजिक लाञ्छना, गोपनीयताको कमी र सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको समस्या अझै गम्भीर बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन। यसको प्रत्यक्ष असर मातृ मृत्युदर र मातृ स्वास्थ्यमा परिरहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङले प्रदेशभर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको संरचना विस्तार भए पनि सेवाको वास्तविक पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४ सय २८ वटा बर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल तथा १ सय १० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन्। तर दुर्गम भूगोल, यातायातको असुविधा र सेवाको असमान वितरणका कारण धेरै महिलाहरू अझै सुरक्षित सेवाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन्।
गुरुङका अनुसार मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक हो। कुल गर्भधारणमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनिच्छित हुने गरेका छन्। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुने र तीमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनले बताइन्। नेपालमा मातृ मृत्युदरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश पहिलो र कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ हजार ७ सय ६२ जनाले सेवा लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ९ सय ८ जनाले सेवा लिएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४ हजार ३ सय ८५ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। सेवा लिनेहरूमध्ये २० प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको तथ्यांकले किशोरवयमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती बढिरहेको देखाएको छ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको मौलिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा अझै यसलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायम रहेको बताइन्। उनले गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीबाट उम्किने तर बाध्यतामा परेका महिलाहरू नै सामाजिक र कानुनी दबाबको सिकार बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले गर्भपतनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताउँदै अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
