अमेरिका : अमेरिका र इरानबीच बुधबार भएको सम्झौताको अर्थ एक प्रकारले होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोलिनु हो । जबकी बाँकी लगभग सबै मुद्दामा अन्तिम सम्झौतासम्म पुग्ने प्रयास जारी रहनेछ । फ्रान्समा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक लामो पत्रकार सम्मेलनमा यसलाई आफ्नो देशको ठूलो विजयको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पछि दुवै देशले पुष्टि गरे कि यो मेमोर्यान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा बुधबार इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गरिएको छ र अब यो पूर्ण रूपमा लागू भएको छ ।
तर अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानी अनुसार दुवै देशलाई अझै व्यापक र अन्तिम शान्ति सम्झौतासम्म पुग्न लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ । यस सम्झौताअन्तर्गत ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्ने लक्ष्य हासिल गर्नेछन् । ट्रम्पले लगातार भन्दै आएका छन्–इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार किन्ने, विकास गर्ने वा बनाउने छैन भन्ने कुरामा यो सम्झौता भर पर्छ । तर अधिकारीहरूले पढेको सम्झौताको मूल पाठ अनुसार यो दाबीभन्दा कमजोर देखिन्छ ।
यसको सट्टा, युद्धविरामको अवधि बढाउने यो सम्झौताले दुवै प्रतिद्वन्द्वी देशबीच आगामी ६० दिनभित्र स्थायी आणविक सम्झौतामा पुग्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउने देखिन्छ । २०१५ मा ओबामा प्रशासनलाई मूल इरान आणविक सम्झौतामा पुग्न २० महिना लामो वार्ता गर्नुपरेको थियो ।
इरानका लागि ३०० अर्ब डलरको योजना के हो ?
हाल सम्झौताको पाठले केवल यति सुनिश्चित गर्छ कि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा आफ्नो उच्च संवद्र्धित युरेनियम भण्डारलाई कम संवद्र्धित स्तरमा ल्याउनेछ । बुधबार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले यसलाई इरानको तर्फबाट दिइएको एक ‘महत्वपूर्ण सहुलियत’ भनेका छन् । तर यसलाई गर्ने तरिका र यसको समयसीमा जस्ता प्राविधिक विवरणहरू अझै तय हुन बाँकी छन् ।
यी विषयहरूमा आगामी ६० दिनको वार्तामा सहमति बनाउने प्रयास हुनेछ, जसको औपचारिक सुरुवात शुक्रबार प्रस्तावित हस्ताक्षरपछि हुनेछ । एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, किनकि ट्रम्पले २०१६ मा ओबामा प्रशासनद्वारा इरानलाई दिइएको १.७ अर्ब डलरको भुक्तानीको आलोचना गरेका थिए । आफ्नो राजनीतिक विरासतलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्प लगातार देखाउन चाहन्छन् कि उनको इरानसँगको सम्झौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको भन्दा राम्रो छ।
पैसा दिने विषयलाई पनि उनले इरानप्रति कडा नीति अपनाएको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । तर सम्झौताको पाठअनुसार अमेरिका ‘क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको एक अन्तिम र आपसी सहमतिमा आधारित योजना’ तयार गर्न सहयोग गर्नेछ, जसको उद्देश्य इरानको पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्नु हो ।
ट्रम्पको सम्झौतामाथि किन प्रश्न उठिरहेका छन् ?
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्–यो सम्झौताले अमेरिकाले इरानलाई एक डलर पनि दिन बाध्य बनाउँदैन । तर सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा अस्पष्ट छ, जसले भविष्यमा युद्ध समाप्तिको कुनै समाधान भएमा अमेरिका इरानलाई केही भुक्तानी गर्न सक्ने सम्भावना खुला राख्छ । यो ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सका लागि ठूलो राजनीतिक समस्या बन्न सक्छ । दुवैले चुनाव प्रचारका क्रममा कुनै नयाँ ‘अनन्त युद्ध’ सुरु नगर्ने वाचा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
