सरकारको शासन सञ्चालन शैलीले राज्यका मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनायो : पापड

सरकारको शासन सञ्चालन शैलीले राज्यका मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनायो : पापड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारको शासन सञ्चालन शैलीले राज्यका मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै गएको भन्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन शैलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता भए पनि वर्तमान शासन शैलीले ती मूल्य-मान्यतालाई क्रमशः संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा आधारित व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै ती न्यूनतम लोकतान्त्रिक मापदण्डको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

पापडले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी कार्यपालिका निर्देशित अभ्यास, संसद्को प्रभावकारी भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति तथा नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने गतिविधिप्रति असहमति जनाएको छ।

त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि अंकुश लगाउने प्रयास, सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप, संघ-संस्थामाथि नियन्त्रणमुखी व्यवहार तथा विश्वविद्यायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता र उदासीनताले आमनागरिकको जीविका, रोजगारी, व्यवसाय तथा सम्मानजनक जीवनयापनमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै पापडले त्यसप्रति विरोध जनाएको छ।

विज्ञप्तिमार्फत पापडले सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।

लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेशागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन पनि पापडले आह्वान गरेको छ।

त्यस्तै नागरिक अधिकार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबैलाई सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.