काठमाडौं : नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा नवीकरणीय स्रोततर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ ले पनि विद्युत्को प्रयोग बढेसँगै डिजेल र पेट्रोलको प्रयोग करिब १० प्रतिशतले घटेको भनेको छ । करिब ९९.१ प्रतिशत भूभागमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
जलविद्युत् नेपालको मुख्य ऊर्जा स्रोत हो भने सौर्य ऊर्जा र बायो–इनर्जीलाई परिपूरकका रूपमा विस्तार गरिँदै छ । करिब ४३ सय मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामा करिब १ सय ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको हिस्सा छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, विद्युत् पहुँच वृद्धि, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, तथा साना र मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने भनिएको छ ।
विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत परिचालन हुने यसका साथै, बजेटले ग्रिन हाइड्रोजन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, प्रविधिको अनुगमन–मूल्यांकन, वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्ड, र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई समेटेको छ ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३१ को निर्देशनबमोजिम केन्द्रले आफ्ना आगामी कार्यक्रमहरू तय गरेको हो, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका दुर्गम स्थानहरूमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरी २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिक हरित उद्योगका रूपमा ग्रिन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया र रासायनिक मल प्रवद्र्धनका लागि कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागत मैत्री नीति लागू गरिनेछ भने यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग बढाउन ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको समेत सुरुवात गरिनेछ । यसैगरी, वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसअन्तर्गत आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो विस्तार गरिनेछ । साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र डिकार्बनाइजेसन (कार्बन न्यूनीकरण) तर्फ जोड दिँदै बजेटले २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य रुफटप प्रणाली र १ सय २० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा भइरहेको एलपीजी ग्यासको खपतलाई न्यून गर्न १ हजार वटा व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा जैविक पेलेट चुलो प्रतिस्थापन गरिनेछ भने १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५ सय किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित सौर्य ऊर्जा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
ऊर्जा दक्षता अवलम्बनका लागि ऊर्जा परीक्षण र त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमुना विद्यालय स्थापना, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारजस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ । अन्त्यमा, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डमार्फत ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र पुराना अफग्रिड आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेजस्ता दूरगामी कार्यहरूका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
