बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनबाट शीर्ष र स्थापित नेता पाखा लागेका छन । यसले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको बलियो उदाहरण पेस भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा संस्थापन पक्षधर शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भए । पार्टीका संस्थापक सहमहामन्त्रीसमेत रहेका विपिन आचार्यको प्रभाव रहेको प्रदेश हो, लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सभापति समेत रहेका दाङ– १ का सांसद देवराज पाठकले पुनः सभापतिमा दोहोरिन चाहेका थिए।
घिमिरेलगायतका प्रतिस्पर्धी अडिग रहँदा सांसद पाठक पछि हट्न बाध्य भए। अन्ततः घिमिरे ६ जना प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भए । घिमिरे रास्वपा स्थापनाकालदेखि पार्टीमा प्रदेश सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै उपसभापतिको जिम्मेवारीमा थिए।
रास्वपामा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी मञ्जु भुसाल (ज्ञवाली)ले लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा ७१ भोट मात्र पाइन्। भुसाल फाउन्डर नभई फलोअर्स हुन्। कांग्रेस हुँदै तत्कालीन माओवादी र एमाले हुँदै गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि रास्वपामा प्रवेश गरेकी हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पाठक र समानुपातिक सांसद भुसाल दुवैलाई कार्यकर्ताले प्रदेश सभापतिमा रुचाएनन्। ‘तपाईं केन्द्रमा सांसद हुनुहुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह अरूलाई छाडिदिनुस्’ भन्ने भावना कार्यकर्तामा बलियो देखिएको छ। जसले अवसरको विकेन्द्रीकरण खोजेको छ।
बागमती प्रदेशका प्रवक्ता रहेका उत्सव अर्याल सभापतिमा निर्वाचित भए । नुवाकोट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अच्युतम् लामिछाने पराजित भए । पुनः सभापतिमा दोहोरिने चाहना राख्दा २ मतले पराजित भए।
गण्डकी प्रदेशमा पार्टी स्थापनाकालदेखि संगठन निर्माणमा खटिएका राजन गौतम पनि पराजित भए । कास्कीका नवीन त्रिपाठी विजयी भए । पोखरामा भएको प्रथम अधिवेशनमा निवर्तमान महामन्त्री त्रिपाठीले २ सय ३४ मत ल्याउँदै विजयी भए। निवर्तमान सभापति एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य गौतमले १ सय ८२ मत मात्र ल्याए। गौतम नवलपरासी—१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
स्थापित केन्द्रीय सांसदहरू र बहालवाला सभापति नै पराजित हुनुले रास्वपाका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको देखिन्छ। स्थापित अनुहार वा शक्ति केन्द्रको आडमा मात्रै चुनाव जितिँदैन भन्ने सन्देश तल्लो तहले दिएको छ। जसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। केन्द्रीय नेतृत्वले संघमा निर्वाचित सांसदहरूलाई गुटबन्दी र प्यानल नबनाउन सर्कुलर (निर्देशन) जारी गरेको थियो। तर, कतिपय सांसदहरूले नै त्यसको अवज्ञा गरे। यसले दुईवटा कुरा संकेत गर्छ, एकातिर पार्टीभित्र केन्द्रीय निर्देशन र स्थानीय कार्यकर्ताको आकांक्षाबीच तालमेल मिलिरहेको छैन।
प्रदेश सभापतिमा सांसदहरू पराजित भएका घटनाले पार्टीभित्र पुरानो योगदानभन्दा तात्कालिक लोकप्रियता, गुटगत समीकरण वा नयाँ एजेन्डा हाबी हुन थालेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
