सरकार लावारिस जस्तो भयो : महासचिव दाहाल

सरकार लावारिस जस्तो भयो : महासचिव दाहाल
सुन्नुहोस्

भक्तपुर : नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकार जति भन्दा पनि नटेर्ने लावारिस जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिवार भक्तपुर शाखाको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो टिप्पणी गरेका हुन् । सरकारले निजी मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको र त्यसले श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा परेको उनले बताए । विज्ञापनमा अनियमितताको बहाना बनाएर गरिएको नाकाबन्दीबिरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा भएको तर, सरकारले नसुनेकोप्रति महासचिव दाहालले दुःख व्यक्त गरे ।

‘अघिल्ला सरकारले महासंघ संग आउनासाथ छलफल गर्थे, वर्तमान सरकार आन्दोलनमा जादा समेत सुनुवाइ गर्दैन’, उनले गुनासो गरे ।  निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोकिनु र सोही बहानामा मिडियाले पत्रकारलाई निकाल्न खोज्नु सरकार र मिडियाको मिलेमतो पनि हुनसक्ने भन्दै त्यसो नगर्न महासचिव दाहालले चेतावनी समेत दिएका छन् । अनियमितता भएको भन्दै रोकिएको विज्ञापनलाई ब्यवस्थित बनाउन सरकारले कुनै सिन्को नभाँचेको उनले बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको वर्तमान सरकार नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्ध लागिरहेको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पत्रकारलाई तस्बिर खिच्न नदिनु, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पत्रिकालाई कागजको खोस्टो भन्नु र स्वयं सञ्चार मन्त्रीले नै लोककल्याणकारी बजेटलाई करको दुरुपयोग ठान्नुले सरकारको नियतमाथि शंका भएको उनको भनाइ छ ।

सञ्चार क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न खोजे महासंघ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्न बाध्य हुने महासचिव दाहालले बताएका छन् । ‘सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नु लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्नु हो’, उनले भने, ‘देशको बदनाम नहोस् भनेर रोकिएका हौं, अन्तिम बिकल्पमा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन बोलाउन बाध्य हुनेछौं ।’

सो अवसरमा महासचिव दाहालले पत्रकारको पेशागत आचरण र नेपाल पत्रकार महासंघको सांगठनिक चरित्रमा पनि केही आन्तरिक समस्या रहेकाले आफू सच्चिन र संगठनलाई सच्याउन समेत निर्देशन दिएका छन् । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, उपत्यका प्रदेशकी कार्यबाहक अध्यक्ष रोजिना थापा, काठमाडौ शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्याल, ललितपुर शाखा अध्यक्ष रामहरि कार्की र भक्तपुर शाखा अध्यक्ष सुन्दर सिल्पकारले महासंघले सिंहदरवार केन्द्रीत ससक्त आन्दोलन गर्नपर्ने बताएका थिए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.