अब सम्पत्तिको लडाइँ : इरानको सम्पतिमाथि अमेरिकाको नजर

अब सम्पत्तिको लडाइँ : इरानको सम्पतिमाथि अमेरिकाको नजर
फाइल फोटो

अमेरिका : अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम लागू भएको केही दिन मात्रै भएको छ, तर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । अमेरिका अब इरानको अरबौं डलर बराबरको रोक्का (फ्रिज) गरिएको सम्पत्ति कुवेत र बहराइनलाई भएको क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने योजनामा रहेको बताइएको छ ।

युद्धविराम लागू भए पनि अमेरिका र इरानबीचको तनाव घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ । स्रोतहरूका अनुसार, इरानले कुवेत र बहराइनमाथि ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेपछि वासिङ्टनले यो कदमलाई गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले विशेष टोलीलाई इरानका कारण खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सहयोगी मुलुकहरूलाई पुगेको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

उक्त टोलीले भविष्यमा हुने सम्भावित आक्रमण वा विनाशको मर्मतका लागि इरानी सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ । यो विषय इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार मोहसेन रेजाईले तीन महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकाले रोक्का गरेको २४ अर्ब डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने बताएको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको हो ।

वार्ता ठप्प, नयाँ तनावको आशंका
स्रोतहरूले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले कुन प्रकारका इरानी सम्पत्तिको अध्ययन गरिरहेको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । तर प्रयोग गरिएको भाषाबाट यो केवल रोक्का गरिएका सम्पत्तिमा मात्र सीमित नहुने संकेत मिल्छ । इरानी सम्पत्तिलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी योजनाले अहिलेको संवेदनशील युद्धविरामलाई नयाँ झट्का दिन सक्छ ।

यसै साता दुवै पक्षका आक्रमणहरूले युद्धविरामको परीक्षा लिइसकेका छन् र शान्ति वार्ता पनि ठप्प जस्तै देखिएको छ । यद्यपि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेको पाकिस्तानका एक मन्त्री सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोज्तबा खामेनीका लागि पत्र लिएर तेहरान पुगेका छन् । यो जानकारी इरानको अर्ध–सरकारी समाचार संस्था आईएसएनएले दिएको छ ।

होर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव, आक्रमण जारी
अर्कोतर्फ अमेरिकी सेनाले शनिबार बिहान होर्मुज जलडमरूमध्यस्थित गोरुक र केश्म द्वीपका इरानी तटीय रडार केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्डका अनुसार इरानी ड्रोनहरूले समुद्री यातायातलाई जोखिममा पारेका थिए । त्यसपछि अमेरिकी सेनाले थप दुई इरानी आक्रमणकारी ड्रोन पनि खसालेको दाबी गरेको छ ।

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गाड्र्सले कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि जवाफी आक्रमण गरेको बताइएको छ । कुवेती सेनाले आवासीय क्षेत्रमाथिबाट गुज्रिरहेका सात वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल नष्ट गरेको जनाएको छ । ती आक्रमणबाट भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति भएको छैन । बहराइनमा साइरन बजाएर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो । इरानले पछि कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी अड्डामाथि ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गर्‍यो । तर अमेरिकी सेनाका अनुसार छवटा मिसाइल अवरोध गरिएको थियो भने सातौँ मिसाइल लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन ।

तेल उत्पादनमा असर
यसैबीच, ओपेकले लगातार चौथो महिनासम्म तेल उत्पादन लक्ष्य बढाउने निर्णय गर्न लागेको बताइएको छ । तर युद्धका कारण धेरै सदस्य राष्ट्रहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । युद्धले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध ल्याएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।
अमेरिका र इरान तीन महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न अप्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न छन् । अन्तरिम समझदारीमा इरानको आणविक कार्यक्रमसहितका विषयहरूलाई भविष्यको छलफलका लागि खुला राखिएको छ । तर बारम्बार हुने झडपका कारण वार्ता प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ ।

ट्रम्पमाथि बढ्दो दबाब
बढ्दो पेट्रोल मूल्य र मुद्रास्फीतिका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि युद्ध अन्त्य गर्न घरेलु राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ । एनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरानका अधिकांश ड्रोन र मिसाइल उत्पादन केन्द्रहरू ध्वस्त भइसकेको स्वीकार गर्दै पनि इरानसँग अझै करिब २१–२२ प्रतिशत मिसाइल क्षमता बाँकी रहेको बताएका छन् ।

इजरायल–लेबनान सीमामा नयाँ तनाव
यसैबीच, इजरायली सेनाले आइतबार लेबनानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा मिसाइल इजरायली भूभागमा प्रवेश गर्नुअघि नै अवरोध गरिएको जनाएको छ । यो घटना लेबनानमा भएको इजरायली आक्रमणमा दुई अधिकारी र एक सैनिक मारिएको भोलिपल्ट भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.