प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशन- दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक सुधार, सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। 

उनले अदालतमा रहेका पुराना मुद्दा फर्छ्योट, अनियमितता नियन्त्रण, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार र सेवाग्राहीमैत्री न्याय प्रशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रति जनताले राखेको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधार सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। उनले न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम राख्न न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, कार्यसम्पादन र सार्वजनिक जवाफदेहितामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

निर्देशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणलाई बनाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्योट गरी शून्यमा झार्न र २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दासमेत शून्यमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले पुराना मुद्दा फर्छ्योटलाई अदालतहरूको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।

अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, बिचौलियाजन्य गतिविधि र अनियमितताप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न प्रधानन्यायाधीश शर्माले निर्देशन दिएका छन्। अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न र अनियमितता भेटिए तत्काल कारबाही अघि बढाउन उनले आदेश दिएका छन्।

न्यायिक सुशासन, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फर्छ्योट, फैसला लेखन तथा कार्यान्वयनलगायतका विषयमा भएका प्रगति समेटेर प्रत्येक महिना प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष जोड दिएका छन्। मुद्दाको अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन, अदालतबीचको पत्राचार इमेल र सफ्टवेयरमार्फत गर्न तथा मिसिल, फैसला र अभिलेखको डिजिटल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षीको बकपत्र, बयान तथा अन्य प्रक्रियाको प्रयोग बढाउन र सम्भव भएसम्म इजलासका सुनुवाइ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

पेशी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन कजलिस्ट समयमै प्रकाशन गर्न, तोकिएको समयमा इजलास सञ्चालन गर्न तथा सुनुवाइ सम्पन्न भएका मुद्दाको आदेश र फैसलाको विवरण तत्काल सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगन हुने अवस्थालाई न्यूनतम बनाउन अदालत प्रशासन र कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै पूर्णपाठ लेखनमा ढिलाइ हुँदा न्यायपालिकाको छवि प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै कानुनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्न र फैसला लेखनमा रहेको बक्यौताको नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।