निजामती सेवाको मनोबल

नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको वर्तमान सरकारले सुधारमुखी एजेन्डाका रूपमा स्वच्छ शासन, बलियो राज्य संयन्त्र, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सार्वजनिक जवाफदेहिताका विषयलाई अघि सारेको छ। जेन—जी आन्दोलनबाट उठेको शून्य भ्रष्टाचारको आकांक्षासँग पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। तर सुधारको सफलता घोषणामा होइन, सरकारले आफ्ना निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्छ र त्यसलाई अघि बढाउने निजामती जनशक्तिको क्षमता, मनोबल र प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। कुनै पनि सुधार कागजबाट व्यवहारमा जान उत्प्रेरित, सक्षम र आत्मविश्वासी निजामती सेवा चाहिन्छ।

सुधारले कर्मचारीलाई कति हेरेको छ ? : सरकारले १०० बुँदे सुशासन एजेन्डा, १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यापक सुधारको संकेत दिएको छ। तर यी सुधार लागू गर्ने निजामती कर्मचारीहरू आफैं कति समर्थित छन् भन्ने प्रश्न अझै पर्याप्त रूपमा अगाडि आएको छैन। यो सुविधा वा विशेषाधिकारको मागमात्र होइन; सेवा प्रवाह र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडिएको मूल प्रश्न हो। बढ्दो खर्च, कठिन पोस्टिङ, राजनीतिक सरुवा, कमजोर मनोबल र सीमित वृत्ति विकासलाई बेवास्ता गरेर कर्मचारीबाट उच्च प्रदर्शन र इमानदारीको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

कर्मचारीले बोकिरहेको अदृश्य बोझ : कर्मचारी जहाँ खटिए पनि बसोबास, जीवनयापन र पारिवारिक जिम्मेवारी ठूलो चुनौती हुन सक्छ। नुम्बेओजस्ता बाह्य सूचकांकमा काठमाडौं तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिन सक्छ, तर स्थानीय आयसँग तुलना गर्दा किफायती आवास र दैनिक खर्च ठूलो दबाब बनेको छ। समस्या खर्चको स्तरमात्र होइन, तलब र जीवनयापन लागतबीचको असन्तुलन हो। राजधानीबाहिर खटिँदा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको खर्च सहरमै धान्नुपर्ने हुन सक्छ; सहरमा खटिँदा परिवार गाउँ वा गृह जिल्लामै रहन सक्छ। यस्तो दोहोरो बोझले मनोबल र पारिवारिक स्थिरतामा असर पार्छ। सुधार दस्तावेजहरूले अनुगमन, कार्यसम्पादन, डिजिटल शासन, अनुशासन र दक्षतामा जोड दिएका छन्। यी सबै आवश्यक छन्। तर सुधारले यो पनि सोध्नुपर्छ: बढ्दो खर्च र कठिन पोस्टिङबीच इमानदार कर्मचारीलाई के कुराले सेवामा टिकाइराख्छ ? कठिन पोस्टिङको असर आर्थिक बोझमा मात्र सीमित हुँदैन; यो परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, सञ्चार र कर्मचारीको सम्मान तथा मर्यादासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

सरकारलाई अनुशासित, नैतिक र प्रभावकारी निजामती सेवा चाहिन्छ। शून्य भ्रष्टाचारको लक्ष्य पनि नैतिक, तटस्थ र सक्षम राज्य संयन्त्रबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले सुधार कर्मचारीमाथि नियन्त्रण बढाउने अभ्यासमात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई सक्षम, निष्पक्ष र नागरिकमुखी बनाउने प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ।

मनोबल पनि राज्य क्षमताको हिस्सा हो : मानव उत्प्रेरणासम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तहरूले संकेत गर्छन् कि असुरक्षा, अन्याय, असन्तुष्टि र सम्मान तथा मर्यादाको कमीले कामको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ। अनुशासनले व्यवहार नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर प्रतिबद्धता सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारीको मनोबल भावनात्मक विषयमात्र होइन, राज्यको कार्यान्वयन क्षमताकै हिस्सा हो।

सुधारका जोखिम संकेत : यदि इमानदार कर्मचारीहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा, राजनीतिक रूपमा असुरक्षित र संस्थागत रूपमा असमर्थित महसुस गर्छन् भने सुधारले आफ्नै कार्यान्वयन शक्ति कमजोर बनाउँछ। कठिन पोस्टिङ दण्डजस्तो लाग्यो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन निष्पक्ष भएन, वा कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थल अधिकार, सम्मान र मर्यादा कमजोर भएको अनुभूति गरे भने कागजमा अनुपालन देखिए पनि वास्तविक काम गर्ने ऊर्जा पैदा हुँदैन। 

सरकारलाई अनुशासित, नैतिक र प्रभावकारी निजामती सेवा चाहिन्छ। शून्य भ्रष्टाचारको लक्ष्य पनि नैतिक, तटस्थ र सक्षम राज्य संयन्त्रबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले सुधार कर्मचारीमाथि नियन्त्रण बढाउने अभ्यासमात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई सक्षम, निष्पक्ष र नागरिकमुखी बनाउने प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ।

तटस्थता चाहिन्छ, आवाज पनि चाहिन्छ : यसैले कर्मचारीको आवाज, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक तटस्थताको प्रश्न सुधार बहसको संवेदनशील तर अनिवार्य हिस्सा बन्न पुग्छ। कर्मचारीको आवाज पनि सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आफूलाई नसुनिएको, कानुनी रूपमा जोखिममा पारिएको वा राजनीतिक निशाना बनाइएको महसुस गर्ने निजामती सेवाले सुधारलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउन सक्दैन। तर कर्मचारीको आवाज भन्नाले दलगत परिचालन होइन; पेसागत, कानुनी, मर्यादित र तटस्थ प्रतिनिधित्व हो। निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज वा विघटन गर्ने सरकारी कदम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि यही संकेत गर्छ। तर कर्मचारी संगठनहरू पनि दलगत स्वार्थभन्दा कर्मचारी कल्याण, पेसागत मर्यादा र सेवा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ब्युरोक्रेसीलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ, तर कानुनी रूपमा कमजोर बाटोले प्रतिरोध, मुद्दा मामिला र ढिलाइ बढाउन सक्छ। 

मुख्य प्रश्न हो: दलगत कब्जा कसरी रोक्ने, तर कर्मचारीको आवाज, गुनासो प्रणाली, कार्यस्थल अधिकार र मर्यादा कसरी जोगाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको दृष्टिले पनि चुनौती कर्मचारीको आवाज निषेध गर्ने होइन, त्यसलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त, कानुनी र मर्यादित बनाउने हो। सरकारलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ निजामती सेवा चाहिन्छ, आवाजविहीन निजामती सेवा होइन।

मुख्य चुनौती कार्यान्वयन क्षमता हो: ट्रेड युनियनभन्दा पनि गहिरो समस्या कार्यान्वयन क्षमतामा छ। अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, प्रणाली, तालिम र प्रोत्साहन छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। कर्मचारी प्रशिक्षित र समर्थित नभए डिजिटल शासन पनि असफल हुन सक्छ। कठिन पोस्टिङका लागि केवल आदेश होइन, प्रोत्साहन र सहयोग चाहिन्छ। सुधारले कर्मचारीलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्‍यो  भने त्यो सफल हुँदैन। तर कर्मचारी संगठनहरू दलका विस्तारका रूपमा चलिरहे भने पनि सुधार सफल हुँदैन। समाधान सन्तुलित हुनुपर्छ: कर्मचारीको आवाज जोगाउने, तर ब्युरोक्रेसीभित्र पेशागत अनुशासन र तटस्थता पुनस्र्थापित गर्ने।

सरकार र कर्मचारी दुवैको साझा प्रतिबद्धता नै समाधानको आधार हो। सरकारले कर्मचारीलाई सुधारको साझेदारका रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ। कर्मचारीले पनि राजनीतिक तटस्थता, सेवा अनुशासन, नागरिकमैत्री व्यवहार, समयमै सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ। नागरिकका लागि सुधारको अर्थ कर्मचारीको सुविधा होइन; समयमै काम हुने, घूसरहित प्रक्रिया र सरकारी काउन्टरमा सम्मानजनक व्यवहार पाउने व्यवस्था हो। अधिकार र कर्तव्य, सुरक्षा र अनुशासन, आवाज र तटस्थता सन्तुलनमा राखेमात्र सुधार कागजबाट नागरिकको 
जीवनमा पुग्छ।

अब के गर्नुपर्छ ? : ​​​​​​​यसका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई छुट्टै प्रशासनिक विषय होइन, सुधार कार्यान्वयनको मुख्य पूर्वसर्तका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई सुधार एजेन्डाको केन्द्रीय भाग बनाउँदै तीनवटा सुधार अघि बढाउनुपर्छ।

पहिलो, सरकारले जीवनयापन खर्चलाई ध्यानमा राखेर क्रमिक तलब तथा सुविधा सुधारको ढाँचा बनाउनुपर्छ। यसमा तलब सर्वेक्षण, मुद्रास्फीति विश्लेषण, पारदर्शी समायोजन प्रणाली र कठिन पोस्टिङका लागि लक्षित समर्थन समावेश हुनुपर्छ। यसको अर्थ धान्न नसकिने तलब वाचा होइन; वित्तीय क्षमता, राजस्व अवस्था, खर्च प्राथमिकता र दक्षता सुधारसँग जोडिएको चरणबद्ध प्याकेज हो।

दोस्रो, सरुवा र वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी, पूर्वानुमेय र परिवारमैत्री हुनुपर्छ। कठिन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि भत्तामात्र होइन, आवास, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार सुविधा, छोराछोरीको शिक्षा सहयोग र छिटो वृत्ति प्रगतिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ।

तेस्रो, निजामती सेवामा कर्मचारी प्रतिनिधित्वको कानुनी, मर्यादित र राजनीतिक रूपमा तटस्थ ढाँचा बनाउनुपर्छ। यसले कर्मचारीको कल्याण, गुनासो र अधिकारका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर दलगत परिचालनलाई सीमित गर्नुपर्छ।

जवाफदेहितासँगै निष्पक्षता पनि आवश्यक छ। यथार्थपरक कार्यस्थिति, मर्यादा र विश्वसनीय वृत्ति विकास दिन सके कर्मचारीहरू कडा मूल्यांकन र उच्च अपेक्षा स्वीकार गर्न बढी तयार हुन्छन्। शून्य भ्रष्टाचारको लक्ष्य पनि डर वा दण्डबाट मात्र होइन, निष्पक्ष प्रणाली, पारदर्शी निर्णय र इमानदार सेवाको संरक्षणबाट टिकाउ हुन्छ।

निष्कर्ष: मनोबल कमजोर भए सुधार रोकिन्छ : सुधारको असली परीक्षा घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। आर्थिक रूपमा थिचिएको, राजनीतिक रूपमा असुरक्षित र पारिवारिक रूपमा दबाबमा परेको कर्मचारीले आदेशका भरमा रूपान्तरण दिन सक्दैन। सुधारको मेसिन चलाउने मानवीय इन्जिन कमजोर भयो भने सुधार आफैं रोकिन्छ। कठोर सत्य यही हो: निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मर्यादा र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने सुधार एजेन्डा आफैं अधुरो हुन्छ। 

नागरिकले सुधारलाई नीतिका कागजमा होइन, वडा कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, जिल्ला प्रशासन र सरकारी काउन्टरमा भेट्छन्। त्यसैले सरकार सुधारलाई नागरिकसम्म पु¥याउन चाहन्छ भने पहिले त्यो सुधार बोक्न सक्ने निजामती सेवा निर्माण गर्नुपर्छ। नत्र एजेन्डा सिंहदरबारमा साहसी देखिए पनि नागरिकको जीवन छुने ठाउँमै कमजोर पर्छ।
-घले, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुशासन विभागका पूर्वकर्मचारी हुन्।