काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसद बदनकुमार भण्डारीले अहिले शिक्षा क्षेत्र बजार र अभिभावक ग्राहक बनिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा बोल्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद भण्डारीले अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको बताउँदै संविधानको भाग ३ धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको निक्षा निःशुल्क भनिएको उनले बताएका छन् ।
सांसद भण्डारीले संविधानले निःशुल्क भनेको तर निजी विद्यालयले जुन ढङ्गले शुल्क असुलिरहेको छ, राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको बताए । उनले शिक्षा निःशुल्क नभएसम्म समाजवादको गन्तव्यसम्म पुग्न नसकिने बताए । उनले शिक्षाको गन्तव्य निःशुल्क रहेको बताउँदै कार्यक्रम सशुल्क भए पनि शिक्षा सर्वसुलभ बनाउन सरकारले के कस्ता कार्यक्रम बनाएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे, ‘सरकार यो स्थानीय तहको कार्यक्रम हो भन्दै पन्छिरहने हो ?’
सांसद भण्डारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तै चुप, मै चुप भइरहेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रले लिइरहेको शुल्कको राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अक्सिनजन र घाम हामी कसलाई घटि–बढी नभएको बताउँदै सांसद भण्डारीले जसरी प्रकृतिले अक्सिजन र घाममा घटिबढी गरेन त्यसरी नै राज्यले मौलिक हकमा तलमाथि गर्न नहुने बताए । सांसद भण्डारीले निजी क्षेत्रले लिइरहेको शुल्कहरु नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद भण्डारीले नियम विपरीत शुल्क लिने निजी शैक्षिक संस्थाहरुको इजाजतपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद भण्डारीले यसो नगरी निजी शैक्षिक संस्थाको लुट धन्दा बन्द नहुने बताए । सांसद भण्डारीले निजी विद्यालयहरुले सबै शुल्क सूचना पार्टीमा राख्नु पर्ने बताएका छन् । आज निजी शैक्षिक संस्थाले पाठ्यपुस्तक बेचेको, कपी बेचेको, टाइ बेचेको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘विद्यालय चलाउन खोजेको कि सुपरमार्केट चलाउन चाहेको हो ?’ उनले निजी क्षेत्रले सुपरमार्केट चलाउन चाहेको भए सरकारले वाध्यकारी नीति ल्याएर यसै वर्ष यो काम बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
