जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र २०७६ अनुसार पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यमा विफल भएको छ।
तत्कालीन मधेस सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ९ सय ३२ डलरमात्र पुर्याउन सकेको हो। तत्कालीन प्रदेश नीति तथा आयोगले सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा प्रदेशको पञ्चवर्षीय लक्ष्य निर्धारण गर्दै पाँच वर्षमा १ हजार पुर्याउने लक्ष्य, ७ वर्षमा समेत पूरा गर्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकामा मधेस प्रदेशको ९ सय ३४ अमेरिक डर डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १६ अमेरिकी डलर हुने संशोधित अनुमानमा मधेसको ९ सय ४७ डलर मात्र पुग्न सकेको छ। डलरको सटही दरमा भएको उच्च वृद्धिले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कम हुन गएको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपालका कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार २ सय ४ र मधेसको ७ सय ५५ रहेको थियो। क्रमशः २०७६/०७७ मा औसतमा १ हजार १ सय ६७, मधेसको ७ सय ३५, २०७७/०७८ मा औसत १ हजार २ सय ७७ मधेसको ८ सय ९ तथा ०७८/०७९ मा १ हजार ४ सय ४१ मधेसको ८ सय ८५ रहेको तथ्यांक रहेको तथ्यांक कार्यालय धनुषा जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख शिवनारायण महतोले जानकारी दिए।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समग्र नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ३ सय ९४ रहेकोमा मधेसको ८ सय ७१, आव ०८०/०८१ मा औसत १ हजार ४ सय ५६, मधेसको ९ सय ११ रहेको छ। आव ०८१/०८२ मा औसत १ हजार ५ सय १६, मधेसको ९ सय ४७ रहेकोमा आव ०८२/८३ मा औसत घटेर १ हजार ५ सय १३ भयो भने मधेसको ९ सय ३४ मा झरेको छ।
तथ्यांक कार्यालय धनुषाका प्रमुख महतोका अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेको प्रदेशका प्रत्येक बासिन्दाको भागमा पर्ने प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो। अर्थतन्त्रका सबै आवासीय एकाइहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा उत्पादन कर जोड्ने र उत्पादनमा दिएको अनुदान घटाएर आउने मानलाई सम्बन्धित वर्षको मध्य समयको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने सूचकलाई प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिन्छ। यसरी प्रदेशको समृद्धि नाप्ने सूचक हो। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै आर्थिक वृद्धिमा आधारित रहेर प्रदेशको समृद्धिको विश्लेषण गर्न सकिने महतोको भनाइ छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर मापन गर्नसमेत प्रयोग गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ८ खर्ब ४ अर्ब रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने र मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३.८८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ।
यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य पालन क्षेत्रको (३६.७० प्रतिशत) रहेकामा सबैभन्दा कम योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको (०.१५ प्रतिशत) रहेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मूल्य भाजक अर्थात जीडीपी डिफ्लेटरले आधार वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा भएको मूल्य वृद्धिको अनुपात जनाउँछ। अर्को शब्दमा, जीडीपी मूल्य भाजक आधार वर्षको मूल्यलाई १०० मानी तयार गरिएको मूल्य सूचकांक हो। जीडीपी डिफ्लेक्टरले अर्थ व्यवस्थामा औसत मूल्य स्तरहरूमा भएको परिवर्तन देखाउँछ। त्यसैले, यसलाई मुद्रास्फीति मापनका लागि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसँग संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तथ्यांक कार्यालय प्रमुख महतोका अनुसार देशमा संघीय शासन प्रणालीको सुरुवातसँगै प्रादेशिक तहमा भएको आर्थिक गतिविधिको मापन गर्न र प्रदेशमा देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नका यो आवश्यक छ। यसले आवश्यक नीति निर्माण गर्न र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश स्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आवश्यक पर्दछ। यही विषयलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्ने कार्य आव २०७५/०७६ देखि सुरु गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
